जुम्ला,१ साउन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो प्राथमिकताका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरी’ कार्यक्रम अहिले अन्योलमा परेको छ। सरकारले रकम जम्मा गर्ने आशामा हजारौं अभिभावकले आफ्ना छोरीका नाममा बैंक खाता खोले पनि तीन वर्षदेखि धेरै खातामा एक रुपैयाँसमेत जम्मा भएको छैन। परिणामस्वरूप अभिभावकहरू निराश बनेका छन् भने सरकारको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
२०७९ चैत १ गते जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका–७ मिचा गाउँकी सोबना थापाले छोरी जन्मिएपछि सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत बैंक खाता खोलिन्। छोरीको भविष्य सुरक्षित हुने विश्वासका साथ खोलिएको उक्त खातामा तीन वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले रकम जम्मा गरेको छैन। रकमबारे जानकारी लिन नगरपालिका र वडा कार्यालय धाउँदा पनि उनले स्पष्ट जवाफ पाएकी छैनन्।
चन्दननाथ नगरपालिका–८ की बिमला दमाईले २०८० असार २० गते छोरी आरिया दमाईको नाममा सिद्धार्थ बैंकमा खाता खोलिन्। वडाको सिफारिससहित सबै प्रक्रिया पूरा गरे पनि खातामा रकम कहिले आउने भन्ने कुनै जानकारी नभएको उनी बताउँछिन्। चन्दननाथ–१० की सविता आचार्यको अवस्था पनि उस्तै छ।
यी समस्या जुम्लाका केही परिवारमा मात्रै सीमित छैनन्। कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका हजारौं अभिभावक अहिले एउटै प्रश्न गरिरहेका छन्– सरकारले गरेको वाचा आखिर कहाँ हरायो ?
चन्दननाथ नगरपालिकामा हालसम्म ७०७ छोरीका नाममा बैंक खाता खोलिएको छ। तीमध्ये ३१९ जनाको खातामा मात्र रकम पुगेको छ भने ३८८ खाता अझै रित्तै छन्।
नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाकी महिला विकास निरीक्षक पुष्पा थापाका अनुसार प्रदेश सरकारलाई पटक–पटक पत्राचार गरिए पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन प्राप्त भएको छैन। कार्यविधि परिमार्जन हुने जानकारी आए पनि त्यसपछि कुनै निर्णय नभएको उनले बताइन्।
यस्तै, गुठिचौर गाउँपालिका–१ की जुनदेवी थापाले २०८३ वैशाख १६ गते गाउँबाट चार घण्टा पैदल हिँडेर छोरी मनिषाको नाममा बैंक खाता खोलिन्। तर सरकारबाट रकम नआएपछि उनी निराश छिन्। गुठिचौर–२ की जलदेवी बोहोरा र अस्मिता अधिकारीकी आमा सम्झना अधिकारीको अनुभव पनि उस्तै छ।
गुठिचौर गाउँपालिकामा ४२४ छोरीका नाममा खाता खोलिएकोमा १९३ जनाले मात्रै रकम पाएका छन् भने २२१ खाता रोकिएका छन्। गाउँपालिकाकी महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख सुस्मिता थापाका अनुसार प्रदेश सरकारसँग पटक–पटक समन्वय गरिए पनि कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस २ गते कालीकोटबाट शुभारम्भ गरेको यो कार्यक्रम कर्णाली सरकारको महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजनामध्ये एक थियो। कार्यक्रमको उद्देश्य छोरीमाथिको लैङ्गिक विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने तथा उच्च शिक्षाका लागि आर्थिक आधार तयार गर्नु थियो।
कार्यक्रमअनुसार २०७६ साउन १ गतेपछि जन्मिएका प्रत्येक छोरीको खातामा पहिलो महिनामा एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यसरी २० वर्ष पुगेपछि छोरीको खातामा एक लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य राखिएको थियो।
सुरुका तीन आर्थिक वर्षसम्म कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भए पनि त्यसपछि बजेट निकासा रोकिँदै गयो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विनियोजित ७ करोडमध्ये ३ करोड ४८ लाख, २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाखमध्ये ६ करोड, तथा २०७८/०७९ मा १६ करोडमध्ये १३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको थियो।
तर २०७९/०८० मा २० करोड र २०८०/०८१ मा २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि स्थानीय तहमा रकम निकासा भएन। २०८१/०८२ मा कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समेटिए पनि बजेट छुट्याइएन। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिए पनि निकासा नभई फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।
अझ आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा यो योजना समावेश नगरिएपछि कार्यक्रमको भविष्य झन् अन्योलमा परेको छ। यसबाट कर्णालीभरका झण्डै ११ हजार छोरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहबाट लाभग्राहीको विवरण संकलन भइसकेको छ र आवश्यक बजेटको अनुमान पनि तयार गरिएको छ। तर सरकारले ठोस निर्णय नगरेकाले आगामी वर्ष कार्यक्रम समेट्न नसकिएको उनले बताइन्।
यो अवस्था केवल बजेट अभावको विषय मात्र होइन, सरकारको प्रतिबद्धता र जवाफदेहितासँग जोडिएको प्रश्न पनि हो। सरकारको विश्वासमा बैंक खाता खोलेका हजारौं अभिभावक आज रित्ता खातातर्फ हेरेर उत्तर खोजिरहेका छन्। छोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले सरकारकै उदासीनताका कारण अलपत्र परेको भन्दै अभिभावकहरूले यथाशीघ्र स्पष्ट निर्णय र कार्यक्रमको निरन्तरताको माग गरेका छन्।