बर्दिया ,२८ साउन ।
बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाका सीमावर्ती किसान यतिबेला दोहोरो मारमा परेका छन् । एकातिर भारततर्फको जंगलबाट आउने जंगली हात्तीको बथानले वर्षभरि दुःख गरेर लगाएको अन्नबाली नष्ट गरिदिने गरेको छ भने अर्कोतर्फ आफूले वर्षौंदेखि खेतीपाती गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको सरकारी राहतसमेत पाउन नसक्ने अवस्था छ ।
असार–साउनको समयमा ‘मानो रोपेर मुरी फलाउने’ आशामा खेतमा पसिना बगाइरहेका किसानका लागि हात्तीको आतंकले खेतीपाती नै जोखिमपूर्ण बनेको छ । केही दिनअघि मात्रै मधुवन नगरपालिका–३ भग्रैयामा भारततर्फको जंगलबाट आएको हात्तीको बथानले किसानले रोपेको धानबालीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । हात्तीले करिब एक बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खाएर तथा कुल्चिएर नष्ट गरेपछि किसान चिन्तित बनेका छन् ।
दिनभर खेतमा काम गरेर धान रोप्ने किसानको रात भने हात्ती धपाउँदै बित्ने गरेको छ । रातको समयमा हुलका हुल आउने हात्तीले खेतबारीमा लगाएको अन्नबाली नष्ट गर्नुका साथै बस्तीमै पसेर मानवीय सुरक्षासमेत जोखिममा पार्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ ।
‘बाली जोगाउन दिनभर खेतमा काम गर्छौं, रात परेपछि हात्ती धपाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय किसानको गुनासो छ, ‘बाली नष्ट भएपछि फेरि खेती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले क्षतिको उचित मूल्यांकन गरेर राहत दिए केही राहत हुन्थ्यो ।’
मधुवन नगरपालिका भारतसँगको सीमासँग जोडिएको क्षेत्र भएकाले यहाँका बासिन्दाले वर्षौंदेखि वन्यजन्तुको त्रास खेप्दै आएका छन् । विशेषगरी भारतको जंगलबाट आउने जंगली हात्तीको बथानले प्रत्येक वर्ष धान, गहुँ, मकै, उखुलगायतका बालीमा क्षति पुर्‍याउने गरेको किसान बताउँछन् ।
स्थानीयका अनुसार खाता जैविक मार्गमा विभिन्न संरचना तथा अवरोध सिर्जना भएपछि हात्तीले परम्परागत आवतजावतको बाटो परिवर्तन गरेर बस्ती र खेतीयोग्य जमिनतर्फ प्रवेश गर्ने क्रम बढेको हो । वन्यजन्तुका लागि सुरक्षित र निर्बाध आवागमनको बाटो नहुँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ ।
लालपुर्जा नहुँदा राहतबाट समेत वञ्चित
हात्तीले बाली नष्ट गर्नु मधुवनका किसानको एक मात्र समस्या होइन । दशकौँदेखि खेतीपाती गर्दै आए पनि जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा यहाँका कतिपय किसान सरकारी राहतबाट समेत वञ्चित हुने गरेका छन् ।
वन्यजन्तुले बालीमा क्षति पुर्‍याएपछि राहतका लागि विभिन्न निकायमा पुग्नुपर्ने भए पनि जग्गाको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजात नहुँदा प्रक्रिया झन्झटिलो हुने गरेको किसानको गुनासो छ । राज्यले एकातिर सीमावर्ती तथा वन क्षेत्र आसपासका नागरिकलाई जोखिममा बस्न बाध्य बनाउने र अर्कोतर्फ क्षति हुँदा राहत दिन पनि स्वामित्वको कागज खोज्ने प्रवृत्तिले आफूहरू थप पीडित भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय किसान रुपकली सुनारका अनुसार वर्षौँदेखि यही जमिनमा खेती गरेर परिवार पाल्दै आए पनि हात्तीले बाली नष्ट गर्दा क्षतिपूर्ति पाउने विषयमा लालपुर्जा नहुँदा समस्या हुने गरेको छ ।
किसानका लागि खेती आम्दानीको मुख्य आधार हो । एउटा सिजनको धानबाली नष्ट हुँदा त्यसको असर वर्षभरि परिवारको खाद्यान्नदेखि आम्दानीसम्म पर्ने गरेको छ । त्यसैले वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिलाई सामान्य घटनाका रूपमा नलिएर किसानको जीविकासँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
जैविक मार्ग व्यवस्थित गर्न किसानको माग
स्थानीय किसानले खाता जैविक मार्गलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र अवरोधरहित बनाउन माग गरेका छन् । वन्यजन्तुको प्राकृतिक आवागमनको बाटो संरक्षण गर्न सके बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा हात्ती पस्ने क्रम कम गर्न सकिने उनीहरूको विश्वास छ ।
त्यसका साथै हात्तीको नियमित आवतजावत हुने क्षेत्रमा प्रभावकारी निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली, रातको समयमा सुरक्षा गस्ती, सोलार फेन्सिङलगायतका उपाय प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने किसानको माग छ ।
किसानले क्षतिको तत्काल स्थलगत मूल्यांकन गरी सरल र पारदर्शी प्रक्रियाबाट राहत उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । लालपुर्जा नभएका तर लामो समयदेखि सोही जग्गामा खेती गर्दै आएका वास्तविक किसानलाई पनि राहतबाट वञ्चित नगर्ने गरी कानुनी र प्रशासनिक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
किसानको भनाइमा वन्यजन्तु संरक्षण र किसानको अधिकार एकअर्काका विरोधी विषय होइनन् । वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै वन क्षेत्र आसपास बसोबास गर्ने नागरिकको सुरक्षा, जीविकोपार्जन र क्षतिपूर्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व सम्भव हुन्छ ।
एकातिर भारतबाट आउने जंगली हात्तीको त्रास, अर्कोतिर वर्षौँदेखि बसोबास र खेतीपाती गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा नहुँदा राज्यबाट पाउने राहतसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्थाले मधुवनका किसानलाई गम्भीर अन्यायमा पारेको छ । अब समस्या आएपछि हात्ती धपाउने र क्षति भएपछि कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न लगाउनेभन्दा दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने किसानको माग छ ।
जैविक मार्गको संरक्षण, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, क्षतिको शीघ्र मूल्यांकन र सहज राहत तथा भूमिहीन वा लालपुर्जाविहीन किसानको भूमि अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । किसानले उठाएको यो प्रश्न अब केवल बाली क्षतिको विषय नभई किसानको अधिकार, जीविकोपार्जन र राज्यको दायित्वसँग जोडिएको विषय बनेको छ ।