काठमाडौं,३ असोज ।

नेपालको संविधान जारी भएको आज ११ वर्ष पूरा भएको छ। ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित २०७२ असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान जारी गर्नुभएको थियो।
संविधान जारी भएको दिनलाई मुलुकले संविधान दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ। संविधानले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतान्त्रिक, समाजवादउन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ।
जनताको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई संरक्षण गर्दै नागरिकका मौलिक अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक तथा लैंगिक विभेद र छुवाछूत अन्त्य गर्दै समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पसमेत संविधानले गरेको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक तथा मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी शासनलाई संविधानले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका आधारका रूपमा अंगीकार गरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको नागरिक आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य संविधानले लिएको छ।
तर संविधान जारी भएको ११ वर्ष पूरा हुँदा यसको कार्यान्वयनको अवस्था र प्राप्त उपलब्धिबारे बहस पनि उत्तिकै चर्किएको छ। राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनअनुसार आर्थिक, प्रशासनिक र सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो बढेको छ।
संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा समेत विभिन्न जटिलता देखिएका छन्। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँड तथा समन्वयका विषय अझै बहसकै क्रममा छन्। प्रदेश तहका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ढिलाइ, संघीय राजनीतिक परिवर्तनको प्रभाव प्रदेश सरकारसम्म पुग्नु तथा प्रदेश संरचनाको खर्च र प्रभावकारितामाथि उठ्ने प्रश्नले संघीयताको कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ।
संविधानको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको सम्बन्ध बलियो हुन नसकेको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ। संविधानले अधिकार सम्पन्न बनाएका स्थानीय तहले अपेक्षाकृत रूपमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गरिरहेका भए पनि संघीय संरचनाका तीनै तहबीचको समन्वय र अधिकार प्रयोगमा देखिएका समस्याले संघीयता कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
२०७० सालको संविधानसभा सदस्य तथा संविधानमा हस्ताक्षरकर्तामध्येकी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी नेतृ सीता नेपाली संविधान जारी भए पनि त्यसअनुसार बन्नुपर्ने आवश्यक ऐन तथा कानुन अझै पूर्ण रूपमा बन्न नसक्नु विडम्बना भएको बताउनुहुन्छ।
उहाँका अनुसार संविधान कार्यान्वयनका कारण मुलुक संघीय संरचनामा गएको र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भए पनि संविधानसँग सम्बन्धित सबै आवश्यक कानुन निर्माण अझै पूरा भएको छैन।
‘देशको मूल कानुन संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान हो। संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई हेर्दा देश संघीय संरचनामा गएको हो र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि स्थापित भएको अवस्था छ। तर संविधानसम्मत रूपमा निर्माण हुनुपर्ने ऐन, कानुनहरू अझै पूर्ण रूपमा बनिसकेको अवस्था छैन,’ नेपालीले बताउनुभयो।
प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक कानुन समयमै बन्न नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको उहाँको भनाइ छ। राजनीतिक अस्थिरताले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको र संविधान संशोधनको बहससमेत राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
‘हामीले कुनै समय अधिकार प्राप्तिको लडाइँ लड्यौँ। तर अहिले अधिकार स्थापित गर्ने समयमा चुकिरहेका छौँ। यो राम्रो पक्ष होइन। यसलाई सुधार गरेर लैजान सबै राजनीतिक दलको साझा प्रयास आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
संविधान संशोधनको बहस पनि पेचिलो
संविधान जारी भएको एक दशक पूरा भएपछि संविधान संशोधनको बहस थप तीव्र बनेको छ। शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, संवैधानिक निकाय, न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको शक्ति सन्तुलनलगायतका विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा विभिन्न राजनीतिक दलले अघि सारेका छन्।
संविधान संशोधनको प्रक्रिया भने सामान्य कानुन संशोधनभन्दा जटिल छ। संविधानको धारा २७४ अनुसार संशोधन विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैले प्रतिनिधिसभामा बलियो बहुमत मात्र भएर संविधान संशोधन गर्न सकिने अवस्था छैन।
हाल संविधान संशोधनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच दृष्टिकोणमा पनि भिन्नता देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक संसद् र संघीय संरचनामा सुधारलगायतका विषय बहसमा ल्याएको छ। नेपाली कांग्रेसले भने संसदीय प्रणाली, सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई कायम राख्दै कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सुधार गर्ने धारणा अघि सारेको छ।
सरकारले संविधान संशोधनबारे बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल बनाए पनि कांग्रेस र एमालेले त्यसमा प्रतिनिधित्व नगरेका छन्। नेकपा, लोसपा, जसपा नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिसमेत कार्यदलबाट बाहिरिएका छन्। उनीहरूले कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधानका आधारभूत मूल्य–मान्यतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्ने विषयमा असहमति जनाएका छन्।
यसले संविधान संशोधनको विषय केवल कानुनी प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक सहमति निर्माणको विषय बनेको देखाउँछ। संशोधनका विषयमा दलहरूबीच साझा धारणा बन्न नसक्दा प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन तथा राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल संविधानलाई समयअनुकूल र गतिशील बनाउन राजनीतिक दलहरूबीच उच्चस्तरीय समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ।
‘१० वर्ष भनेको संविधानको मेच्युरिटी पिरियड हो। कति वर्षमा संशोधन गर्न पाइन्छ वा पाइँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हुँदैन। संविधानले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर संशोधन गर्न पाइन्छ। संविधान संशोधन गर्नै नमिल्ने दस्तावेज पनि होइन,’ ढकालले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार संविधानलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन नसके संविधानप्रति नागरिकको विश्वास थप कमजोर हुन सक्छ।
‘संविधानमा उपलब्धि नभएकै कारण नागरिक निराश छन्। संविधानको दुरुपयोग हुँदै गयो भने आगामी दिनमा थप राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले संविधानलाई गतिशील बनाउन सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिन आवश्यक छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
उपलब्धि संस्थागत गर्ने चुनौती
संविधानले राजनीतिक रूपमा मुलुकलाई नयाँ दिशामा अघि बढाए पनि नागरिकको दैनिक जीवनमा त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति कति हुन सक्यो भन्ने प्रश्न अहिले प्रमुख बनेको छ।
राजनीतिक अधिकार र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा भएका परिवर्तनसँगै आर्थिक समृद्धि, रोजगारी, सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको गुनासो छ। दलित, आदिवासी जनजाति, सीमान्तकृत समुदाय, महिला तथा बालबालिकाको राज्यका सबै तहमा समान र सहज पहुँचको विषय पनि अझै चुनौतीकै रूपमा रहेको छ।
राजनीतिक दलहरूले संविधानले सुनिश्चित गरेका लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण र सहभागिताका विषयलाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको आलोचना पनि हुने गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मौलिक अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितता, समावेशी प्रतिनिधित्व र स्थानीय तहसम्म अधिकार हस्तान्तरण संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि त्यसलाई नागरिकको जीवनस्तरसँग जोड्न नसक्नु अहिलेको मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
संविधान कार्यान्वयनको ११ वर्ष पूरा भइरहँदा आमनागरिकका अगाडि एउटै प्रश्न थप बलियो बनेको छ—राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गरेको संविधानले आर्थिक समृद्धि, सुशासन, सामाजिक न्याय र स्थायित्वको प्रतिफल नागरिकको घरदैलोमा कहिले पुर्‍याउने?