बाँके ,१९ असोज ।
तीव्र सहरीकरण, अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण बढ्दै गएपछि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले दिगो तथा व्यवस्थित विकासका लागि वैज्ञानिक भू–उपयोग योजना तयार गरेको छ।
कृषि, वन, आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, जोखिम न्यूनीकरण र स्थानीय आर्थिक गतिविधिलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको योजनामा विज्ञ, जनप्रतिनिधि, कृषक, स्थानीय समुदाय तथा विभिन्न सरोकारवालाको सुझाव समेटिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
बाँकेको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको राप्ती सोनारी गाउँपालिका एक हजार ४१ दशमलव ४२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। नौवटा वडा रहेको गाउँपालिकाको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार जनसङ्ख्या ६७ हजार ७८२ रहेको छ।
जनसङ्ख्या वृद्धि, बसाइँसराइ, सडक सञ्जालको विस्तार तथा बजार क्षेत्र बढ्दै जाँदा कृषि प्रयोजनमा प्रयोग हुँदै आएका जमिन आवास तथा अन्य संरचनामा रूपान्तरण हुने क्रम बढेपछि गाउँपालिकाले भू–उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न योजना अघि सारेको हो।
योजनाको अन्तिम प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफलमध्ये वन तथा वनस्पति क्षेत्रले ८८ हजार ७४ दशमलव ८९ हेक्टर अर्थात् ८४ दशमलव ३८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। कृषि क्षेत्र आठ हजार ८५२ दशमलव ८६ हेक्टर, आवास क्षेत्र ७९७ दशमलव १४ हेक्टर, नदी तथा तालतलैया पाँच हजार ६९५ दशमलव १६ हेक्टर, सार्वजनिक क्षेत्र ५११ दशमलव ५७ हेक्टर र व्यावसायिक क्षेत्र १८ दशमलव १६ हेक्टर रहेको छ।
योजनाले आगामी पाँचदेखि १५ वर्षसम्मको सम्भावित भू–उपयोग अवस्थासमेत प्रक्षेपण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार सो अवधिमा कृषि क्षेत्र एक हजार ७७४ दशमलव ०९ हेक्टरले घटेर सात हजार ७८ दशमलव ७७ हेक्टरमा सीमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसै अवधिमा आवास क्षेत्र एक हजार ९८७ दशमलव ११ हेक्टर र व्यावसायिक क्षेत्र ५६५ दशमलव २४ हेक्टरसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।
खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण तथा अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्न गाउँपालिकाले भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ का प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ। योजनाअनुसार कृषि क्षेत्रको जमिन ५०० वर्गमिटरभन्दा कम तथा आवासीय क्षेत्रको जमिन १३० वर्गमिटरभन्दा कम हुने गरी खण्डीकरण गर्न नदिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
राप्ती सोनारी बाढी, डुबान, नदी कटान तथा भू–क्षयको जोखिममा रहेकाले जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान गरी सुरक्षित आवास विकासका लागि पनि भू–उपयोग योजनालाई आधार बनाइने भएको छ। राप्ती नदीसँगै घुमैया, मसाही, बल्छैया र छरहवा खोलाका कारण विभिन्न बस्तीमा वर्षेनी कटान र डुबानको समस्या हुने गरेको छ। बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका वडा नम्बर ४ र ९ का बस्तीमा वन्यजन्तुबाट हुन सक्ने जोखिमलाई समेत योजनामा समेटिएको छ।
योजनाले कृषि तथा पर्यटनलाई स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सम्भावनालाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिकाभित्रै सिक्टा सिँचाइ आयोजना रहे पनि सिँचाइ सुविधाको पर्याप्त उपयोग हुन नसक्दा किसान अझै वर्षामा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
माटो र हावापानीअनुकूल क्षेत्र पहिचान गरी शमशेरगञ्जलाई तरकारी, वडा नम्बर ३ लाई धान, भवानीपुरलाई आँप र फत्तेपुरलाई मकै उत्पादनको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसबाट स्थानीय उत्पादन बढाउनुका साथै कृषिमा आधारित रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, सिक्टा बाँध, ढकेरी वनस्पति उद्यान, खर्चे ताल तथा ढकेरी क्षेत्रलाई आधार बनाएर जंगल सफारी, घरबास, माछा मार्ने र डुङ्गा सयरलगायत पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट स्थानीय रोजगारी र आयआर्जन बढाउनुका साथै गाउँपालिकाको आर्थिक गतिविधिमा विविधीकरण ल्याउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
गाउँपालिका अध्यक्ष तप्तबहादुर पौडेलले भू–उपयोग योजना प्रतिवेदनमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। अव्यवस्थित बस्ती विस्तार र खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरणले कृषि उत्पादनमा असर पारिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विज्ञ तथा स्थानीय समुदायको सहभागितामा दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर योजना तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनीषा सिंह थारुले बाढी, डुबान, नदी कटान तथा वन्यजन्तुको जोखिममा रहेका बस्तीलाई व्यवस्थित गर्दै सुरक्षित बस्ती विकासका लागि भू–उपयोग योजनाले मार्गनिर्देशन गर्ने बताउनुभयो। महिला, आदिवासी जनजाति, कृषक तथा अन्य सरोकारवालाको आवश्यकता र सुझावलाई समेटेर योजना तयार गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
भू–उपयोग योजनाले एकातर्फ कृषि तथा वन क्षेत्रको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने अर्कोतर्फ आवास तथा व्यावसायिक क्षेत्रको व्यवस्थित विस्तारलाई जोड दिएको छ। योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा खेतीयोग्य जमिनको अनियन्त्रित खण्डीकरण रोक्न, जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित बनाउन, प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्न तथा कृषि र पर्यटनमा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाको अपेक्षा छ।