१०, जेष्ठ २०८२
बाँके । लुम्बिनी प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि प्रस्तुत गरिएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबारदेखि औपचारिक छलफल सुरु भएको छ। छैठौं अधिवेशनको सातौं बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले छलफल अगाडि बढाउन प्रस्ताव पेश गर्नुभएको हो।
सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत २०४ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक न्यायलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको यान्त्रीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने र श्रमप्रति सम्मान बढाउने सकारात्मक संकेत देखिएको उहाँको भनाइ थियो।
प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ताले तीन तहका सरकारबीच सहकार्यको आवश्यकता औंल्याउँदै सहकार्य बिना नीति कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने बताउनुभयो। सुधाकर पाण्डेले उत्पादन वृद्धिका लागि मल, विउबिजन र सिँचाइमा बजेट सुनिश्चित गर्न सुझाव दिनुभयो।
विष्णु पन्थीले अर्गानिक प्रदेश निर्माणतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र देखिएको बताउनुभयो भने रामजिप्रसाद घिमिरेले पर्याप्त बजेट विनाको कार्यान्वयन असम्भव हुने धारणा राख्नुभयो। तारा थापाले जिर्ण स्वास्थ्य चौकी सुधारको माग गर्दै बागवानी कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न जोड दिनुभयो।
मिनाकुमारी श्रेष्ठले कोइलावासलाई पर्यटन नाका बनाउने प्रस्तावप्रति सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। भगवती अधिकारीले लैङ्गिकमैत्री र बालविवाहमुक्त प्रदेश निर्माणमा कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो।
दिपेन्द्र पुनले नीति तथा कार्यक्रमलाई दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमा उतार्न आग्रह गर्नुभयो।
छलफलमा अन्य सांसदहरू बसीउद्दिन खाँ, बसन्ती न्यौपाने, कन्हैया बानिया, यमुना रोका तामाङ, राजकुमार चौधरी, धनबहादुर केसी, सुरुल पुन मगरलगायतले पनि आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
