११, जेष्ठ २०८२
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ। संघीय सरकारको मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८.६० वर्गमिटर जग्गा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो।

उक्त निर्णयसँगै लामो समयदेखि रोकिएको भवन निर्माण कार्य अघि बढ्ने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाले अहिले नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तथा भवनको डिजाइन निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो। सचिव मरहट्ठाका अनुसार, नक्सा स्वीकृतिपछि भवन निर्माणको कार्य प्रारम्भ हुनेछ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मै एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना अघि सारेको भए पनि आवश्यक जग्गा नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। अब भने जग्गा प्राप्त भएपछि योजना कार्यान्वयन हुने भएको छ। सबै मन्त्रालय एउटै स्थानमा समेट्ने उद्देश्यसहित भवन निर्माण गरिनेछ।

पहिले तयार पारिएको डिपिआर अनुसार भवन निर्माणको अनुमानित लागत दुई अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो। पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा बन्ने सो भवन चार ब्लकमा विभाजित हुने र एक ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहने गरी योजनाबद्ध गरिएको थियो। नयाँ डिपिआर अनुसार भवनको संरचना ‘सी’ आकारको हुनेछ भने लागत पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले अघिल्ला चार वर्षमा समेत भवन निर्माणका लागि क्रमशः आठ करोड, १० करोड, आठ करोड र तीन करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको भए पनि जग्गा अभावका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। अब भने जग्गा हस्तान्तरण भएसँगै भवन निर्माणको कार्य ठोस रूपमा अघि बढ्ने भएको छ।