६, असार २०८२
काठमाडौं। बाँके क्षेत्र नं. १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सूर्य ढकालले संसदमा बोल्दै बजेट विनियोजन, सरकारी सेवा प्रणाली, रोजगारी अभाव र विकासको ढिलाइप्रति कडा आलोचना गरेका छन्। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रालयगत विकास कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै सांसद ढकालले यथार्थ र सुधारको दिशामा सरकारलाई कठोर सन्देश दिएका हुन्।
सबै वडामा बाटो पुगे पनि जनताको जीवनस्तर उकासिएन
“वास्तविक विकास भनेको रोजगारी सिर्जना, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, समाज र राष्ट्रको समग्र क्षमता अभिवृद्धि हो,” ढकालले स्पष्ट पारे। उनका अनुसार सबै वडामा बाटो पुगे पनि जनताको हातमा रोजगार पुगेको छैन। स्वास्थ्य चौकी छन्, तर जनस्वास्थ्यमा गुणात्मक परिवर्तन आएको छैन।
बजेट ल्याउन मन्त्री नै हुनुपर्ने विकृति
सांसद ढकालले बजेट विनियोजन प्रणालीप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै भने, “बजेट ल्याउन मन्त्री नै हुनुपर्ने मान्यता अझै कायम छ। यो विकृति फेरि पनि तोड्न सकिएन। जनप्रतिनिधिले माग गर्ने, मन्त्रीले दिने, कर्मचारीले काटछाट गर्ने प्रणाली जारी छ।”
प्राकृतिक स्रोत र श्रमको सदुपयोगको आह्वान
उनले जल, जमिन, जंगल र श्रम शक्तिको वैज्ञानिक उपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने औँल्याए। “सुकेका काठ, जडीबुटी र गाँजाको व्यवस्थापनमार्फत खरबौँ राजस्व संकलन सम्भव छ,” उनले बताए।
स्वास्थ्य, कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीर सुझाव
ढकालले एक पालिका–एक नर्सिङ कलेज, एक जिल्ला–एक मेडिकल कलेज स्थापनाको अवधारणा अगाडि सारे। किसानले मल र बिउ नपाउने अवस्थालाई तत्काल सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सरकारी अस्पताल, स्कुल, बस वा कलेज भन्ने बित्तिकै ‘नराम्रो’ भन्ने सोच हटाउनुपर्ने उनले जोड दिए।
विकास विरोधी कानुन संशोधनको माग
बजेट कार्यान्वयनका लागि दर्जनौं कानुन, नियमावली, निर्देशिका संशोधन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ढकालले भने, “जबसम्म विकास विरोधी कानुन र संरचनाहरू परिमार्जन हुँदैनन्, तबसम्म तीव्र विकास सम्भव छैन। निजी क्षेत्रले एक दिनमा सक्ने काम सरकारलाई एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ।”
मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, अर्थ मन्त्रालयको निष्क्रियता
उनले मन्त्रालयबीच समन्वयको कमी, कामप्रति गैर-जिम्मेवारीपन र अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिलाई पनि कडा भाषामा आलोचना गरे। “एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई चिन्दैन, सहयोग गर्दैन। बजेट छ, ठेक्का लाग्छ, तर काम हुँदैन,” ढकालले भने।
अन्त्यमा : सहकारी ठगी र भ्रष्टाचारमाथि कडा कारबाहीको माग
भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था विना विकास सम्भव छैन भन्दै उनले निष्कर्षमा भने, “सहकारी ठग र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नगरेसम्म देश बन्दैन।”
सांसद ढकालको धारणा नीतिगत सुधार, समावेशी बजेट वितरण, प्रशासनिक पुनःसंरचना र समन्वित विकास रणनीति प्रति केन्द्रित थियो, जसले संसदमा थप बहसलाई उत्प्रेरित गर्नेछ।
