चैते धानको बिक्री ठप्प : कैलालीका किसान घाटामा, व्यापारीको मनपरी मूल्यले थपिएको संकट

  • नमस्ते कर्णाली

  • २१, असार २०८२
    कैलाली ।कैलालीको भजनी नगरपालिका–३ का किसान सन्तलाल चौधरी यो वर्षको चैते धान नबिकेर चिन्तित छन्। तीन बिघा जमिनमा लगाएको धान अझै बिक्री गर्न नसक्दा उहाँ जस्ता कैयौँ किसान निराश छन्।

    “व्यापारीले निकै सस्तोमा मात्र धान किन्न चाहन्छन्,” उहाँ भन्छन्, “त्यो मूल्यमा बेचे लागतसमेत उठ्दैन। अब त धान रोपेर पछुतो लाग्न थालेको छ।”

    सरकारले समर्थन मूल्य तोकेको भए पनि त्यसअनुसार व्यापारीहरू धान खरिद गर्न इच्छुक छैनन्। किसानहरूले प्रतिक्विन्टल २ हजारदेखि २ हजार ५०० रुपैयाँसम्ममा धान बिक्री गर्न खोजिरहेका छन्, तर त्यो मूल्यमा पनि धेरैको धान बिक्न सकेको छैन।

    गत वर्ष प्रतिक्विन्टल ३८०० रुपैयाँमा धान बिक्री गरेका अर्का किसान डल्लु दास भन्छन्, “यो वर्ष धान उत्पादन त भयो, तर व्यापारीसँग हारगुहार गर्दा पनि किन्ने मान्छे छैनन्। केही किसानले त उदारोमा धान दिँदै हिँडेका छन्, कहिले भुक्तानी पाइन्छ भन्ने ग्यारेन्टी पनि छैन।”

    भजनी–५ लालभोझीका कृषक बुढा चौधरीले एक बिघा खेतको धान जबरजस्ती व्यापारीलाई उदारोमा दिएका छन्। उहाँ भन्छन्, “धान उत्पादनमा १८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ, तर बजार छैन। धान बेच्नु परे पनि लागतभन्दा कममा बेर्नुपर्छ।”

    यसपालि भजनीमा करिब एक हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा चैते धान खेती भएको थियो। उत्पादन राम्रो भए पनि बजारको समस्या झन् चर्किएको किसान परदेशु चौधरी बताउनुहुन्छ। “गत वर्ष राम्रो रेट पाएपछि यसपालि बिघा बढाएको थिएँ,” उहाँ भन्छन्, “अब त त्यो निर्णयमा नै पछुतो लागेको छ।”

    वर्षा सुरु भइसकेकाले किसानको धान थप जोखिममा परेको छ। डुवानको सम्भावनाले चिन्ता बढेको छ। “बाढी आउँदा घर डुब्छ, अन्न जोगाउन हम्मे पर्छ,” स्थानीय भोजराज कठरिया भन्छन्, “अब यत्रो धान कहाँ राख्ने ?”

    धेरै किसानको धान आज पनि हुलाकी सडकमै थन्किएको छ। व्यापारीले सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने खेल सुरु गरेका छन्। यता भजनी नगरपालिकाका प्रमुख केवल चौधरीले प्रदेश र संघ सरकारलाई गुहार मागेको बताउनुहुन्छ।

    “धान उत्पादन राम्रै छ, तर सरकारको हस्तक्षेप नहुँदा व्यापारीले फाइदा उठाइरहेका छन्,” उहाँ भन्छन्, “सरकारले समर्थन मूल्यमै धान खरिद गरेर किसानलाई राहत दिनुपर्छ, नत्र कृषि क्षेत्रमा निराशा फैलिने खतरा छ।”

    प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतको “धान जोन” कार्यान्वयन भजनीमा भए पनि बजारको पहुँच नपुग्दा किसानले फाइदा लिन सकेका छैनन्। राज्यको चासो नपुग्ने हो भने उत्पादन बढे पनि किसानको अवस्था झन् कमजोर हुने देखिएको छ।

     

  • २१ असार २०८२, शनिबार ०८:२९ प्रकाशित

  • Nabintech