२८, असार २०८२
बाँके ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म कुल बजेटको ७२.४३ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ। कुल ३९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा २८ अर्ब २२ करोड ५९ लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
पुँजीगत खर्चतर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा १७ अर्ब ९१ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ, जुन ७२.८७ प्रतिशत हो। त्यस्तै, चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाखमध्ये १० अर्ब ९९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ७१.६८ प्रतिशत खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ५ अर्ब ५२ करोड ५९ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चमा तीव्रता देखिएको हो। मन्त्रालयगत रूपमा सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालय खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ, जसले ८५.४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ७७.०७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७१.३८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ६६.९३ प्रतिशत, कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ६७.६९ प्रतिशत, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ६८.२० प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले ६२.६२ प्रतिशत, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.७५ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयले ६१.८३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन्।
यता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ३८.९२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च दर सबैभन्दा न्यून ६.०४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमध्ये ७ अर्ब १ करोड ९६ लाख ६४ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो मन्त्रालयलाई चालु वर्षमा १० अर्ब ४८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
समग्रमा बजेट खर्चमा सुधार देखिए पनि कतिपय मन्त्रालयमा खर्च गर्ने गति सुस्त देखिएको छ। वर्षको अन्तिम महिनामा भएको तीव्र खर्चले बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारी र योजनाको समयमै कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको संकेत गरेको छ।
