३, साउन २०८२
बाँके ।उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७५.७४ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। अदालतले कुल २६४६ मुद्दामध्ये २००४ वटा मुद्दा फछ्र्यौट गरेको जानकारी पत्रकार सम्मेलनमार्फत दिएको हो।
इजलासका अनुसार उक्त अवधिमा जिम्मेवारी सरी आएका ७७४ मुद्दा सबै फछ्र्यौट भएका छन् भने नयाँ दर्ता भएका १८७२ मुद्दामध्ये १२३० मुद्दामा फैसला भएको छ। योजनाको लक्ष्यको तुलनामा १२२.४२ प्रतिशत फछ्र्यौट दर हासिल भएको अदालतले जनाएको छ।
पत्रकार सम्मेलन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो। मुख्य न्यायाधीश सारुले “एक वर्षभन्दा पुराना कुनै पनि मुद्दा नछाड्ने” रणनीति अन्तर्गत सबै जिम्मेवारी सरी आएका मुद्दा फछ्र्यौट भएको बताए।
गत वर्षको तुलनामा पनि फछ्र्यौट दरमा सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फछ्र्यौट दर ७१.४१ प्रतिशत थियो। अदालतको रेकर्डअनुसार जबरजस्ती करणीका १४८, लागूऔषध सम्बन्धी १५१, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका २८, ज्यान सम्बन्धी कसुरका १५५, सम्बन्धविच्छेदका ५०, अन्य मुद्दा १०६३ तथा रिट र निषेधाज्ञाका ४०९ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्।
बाँके र बर्दियामा पनि सुधार
जिल्ला अदालत बाँकेले पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ५९.६८ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश भिष्मराज प्रसाईँका अनुसार कुल ७८०४ मुद्दामध्ये ४६५८ मुद्दा फछ्र्यौट भएका छन्। योजनाको लक्ष्यको तुलनामा ८९.५० प्रतिशत सफलता हासिल भएको हो। तर, अदालतमा दुई वर्षभन्दा पुराना ५३ मुद्दा अझै बाँकी छन्।
बर्दिया जिल्ला अदालतले ७६ प्रतिशत मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ। जिल्ला न्यायाधीश मनोज श्रेष्ठका अनुसार कुल फछ्र्यौट दर सन्तोषजनक रहेको र अझ सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको छ।
अदालतका उत्कृष्ट कर्मचारी सम्मानित
२०८१/८२ मा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा सबैभन्दा धेरै ९१३ मुद्दा फैसला मुख्य न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारुले गरेका छन्। बाँके जिल्ला अदालतमा इन्द्र बहादुर कठायतले ८११ र बर्दिया जिल्ला अदालतमा मनोज श्रेष्ठले ९३४ मुद्दा फछ्र्यौट गरेका छन्।
कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट योगदान दिएका इजलास अधिकृत आँचल बगाले, नायब सुब्बा डम्बर विष्ट, तामेलदार प्रदीप चन्द र कार्यालय सहयोगी हरिश्चन्द्र खत्रीलाई पुरस्कृत गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सुभाष पौडेल, पुनम सिंह चन्द, गोविन्द जोशी, बसन्तराज पौडेल, जिल्ला अदालतका न्यायाधीश चन्द्रप्रकाश तिवारी, रजिष्ट्रार सपना अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
