१६, साउन २०८२
सुर्खेत ।कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६९.२५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दै उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ। मन्त्रालयले एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजित बजेटमध्ये एक अर्ब २९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको हो। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ प्रतिशत बढी प्रगति हो।
मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमध्ये कालिकोट कृषि विकास कार्यालयले सबैभन्दा उत्कृष्ट ९६.६९ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्दा मन्त्रालयकै खर्च अनुपात ३५.६ प्रतिशत मात्र रहेको देखिएको छ।
समीक्षा गोष्ठीमा बोल्दै कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले मन्त्रालयले विभिन्न सीमितताबीच पनि सकारात्मक नतिजा दिएको बताए। उनले बजेट र आवश्यकता बीचको तालमेल चुनौतीपूर्ण भए पनि नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनमा सुधार हुँदै गएको बताए। मन्त्री शाहले प्राविधिकदेखि सचिव तहका कर्मचारीहरुलाई ‘घरबाटै खेती सुरु गर्न’ प्रेरित गर्दै कृषकलाई व्यवहारिक अभ्यास देखाएर सिकाउनुपर्ने सुझावसमेत दिए।
बजेट कार्यान्वयनका मुख्य उपलब्धिहरू:
ब्याज अनुदान कार्यक्रममार्फत ५३५ कृषक लाभान्वित, १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बैंक तथा सहकारीबाट लगानी
साना सिँचाइ योजनाहरू : ७४७ योजनामार्फत २,१४२ हेक्टरमा सुधार, ९०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार
रोजगारी सृजना : १६,२०० घरधुरी लाभान्वित, १ लाख २५ हजार दिन बराबरको रोजगारी
निर्यात प्रवर्द्धन : ३६५ मेट्रिक टन सुकाएको अदुवा/बेसार जर्मनी निर्यात
फलफूल रोपण : २० हजार सुन्तला, १५ हजार कागती, ५ हजार ओखर, १ हजार स्याउ बिरुवा रोपण
बीउ वितरण : १६ क्विन्टल धान, ३५ मकै, ६० गहुँ, २४५ अदुवा/बेसार
मौरीपालन प्रवर्द्धन : ८ हजार मेलिफेरा र ४३६ सेरेना मौरीघार वितरण
पशु स्वास्थ्य : १६ लाख २४ हजार पशुमा खोप, १ लाख १२ हजार पशुपन्छीको स्वास्थ्य परीक्षण
प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धन : ट्राइकोडर्मा उत्पादन, IPM प्रदर्शन, बाली संरक्षण प्रदर्शनी
माटो परीक्षण : १५ हजार २०४ नमूनाको परीक्षण र सल्लाह
बीउको प्रमाणिकरण : ८९ हेक्टर क्षेत्रफलमा उत्पादन गरिएको बीउको गुणस्तर प्रमाणीकरण
यसरी मन्त्रालयले कृषि यान्त्रीकरण, उत्पादनवृद्धि, पशुपालन प्रवर्द्धन, सिँचाइ सुविधा विस्तार, प्राङ्गारिक प्रविधि प्रयोग तथा कृषकलाई सीप प्रदान गर्ने विभिन्न कार्यक्रममार्फत कृषि क्षेत्रमा बहुआयामिक सुधार ल्याएको छ।
मन्त्री शाहले आगामी वर्षमा थप अनुसन्धान, उत्पादनमुखी नीति, र कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्दै किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउने दिशा तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
