शिक्षा ऐन संशोधनमा प्रमुख र उपप्रमुखको जुहारी

कोहलपुर नगरपालिकामा विवाद


  • शुभाकर विश्वकर्मा

  • कोहलपुर नगरपालिकाको नगर शिक्षा ऐन २०७६ संशोधनको विषयलाई लिएर नगरप्रमुख पूर्ण प्रसाद आचार्य र उपप्रमुख संगीता सुवेदीबीच मतभेद देखिएको छ । नगर शिक्षा समिति पुर्नगठनको विषयमा उनीहरुबीच विवाद देखिएको हो । शिक्षा समितिमा उपप्रमुख रहने व्यवस्था हटाइएपछि आचार्य र सुवेदी आमनेसामने भएका हुन । एउटै पार्टीबाट निर्वाचित उनीहरु बुधबार आयोजित १४औं नगर सभामा आमनेसामने भए । उनीहरुबीच आरोप, व्यंग्य र कटाक्षको श्रृंखला नै चल्यो ।

    नगर सभामा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको थियो । उपप्रमुख सुवेदीले उक्त प्रस्तावमाथि नै आपत्ति जनाइन् । नगर सभामा शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा आफूसँग समन्वय नगरिएको बताइन् । उनले नगर प्रमुख आचार्यले हरेक निणर्यमा आफूलाई बाइपास गर्दै आएको आरोप लगाइन् । उनले नियोजित रुपमा शिक्षा समितिबाट उपप्रमुखलाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइन् । उनले शिक्षा समितिबाट कस्को स्वार्थमा उपप्रमुखलाई हटाइयो भन्दै प्रश्नसमेत गरिन् । उपप्रमुख पदको नै मानहानी हुनेगरी शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण समितिमा उपप्रमुखलाई नराखिनु गैर जिम्मेवारीपन भएको उनको आरोप थियो । आफू नगरप्रमुखबाट पटकपटक अपमानित भएको पनि उनले गुनासो गरिन् । नगर सभामा पेश गरिएको संशोधनमा नगर शिक्षा समिति संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सो प्रस्ताव अनुसार एघार सदस्यीय शिक्षा समिति रहनेछ । । सो समितिमा उपप्रमुख सदस्य नरहने व्यवस्था छ । कोहलपुर नगरपालिकाको शिक्षा ऐन २०७६ मा उपप्रमुख पनि सदस्य रहने व्यवस्था थियो । तर,अहिलेको संशोधनमा भने उपप्रमुखलाई हटाइएको छ । पहिला नगर शिक्षा समिति १३ सदस्यीय थियो । अहिले उक्त समितिमा उपप्रमुखसहित अन्य एक सदस्य हटाएर नगर शिक्षा समिति एघार सदस्यीय बनाइएको छ । नगर सभामा शिक्षा ऐन संशोधन प्रस्ताव उपप्रमुखको असहमतिका बाबजुत बहुमतले पारित भएको छ । ऐन संशोधनको प्रस्ताव विधायन समितिले गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव सभाका अध्यक्ष नगर प्रमुख आचार्यले निणर्यार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । ध्वनि मतको आधारमा नगर शिक्षा ऐन अन्तर्गत नगर शिक्षा समिति संशोधन गर्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरिएको हो । नगर सभामा बोल्दै नगर प्रमुख आचार्यले उपप्रमुख सुवेदीको आपत्तिप्रति कटाक्ष गर्दैै सांकेतिक रुपमा रोइकराई गर्न आवश्यक नहरेको बताएका थिए । चित्त नभएको भए कानुनी उपचार खोज्नसमेत नगर प्रमुख आचार्यले उपप्रमुख सुवेदीलाई चुनौती दिए ।

    ‘टिकटक हेर्ने हैन, ऐजेण्डामा केन्द्रित हुनु पर्छ’
    मेरो विनम्रतापूर्वक अनुरोध छ । मैले कार्यपालिका र नगर सभा सञ्चालन हुनुभन्दा पहिला सम्पूर्ण सदस्य ज्युहरुलाई आफ्नो मोबाइल,बन्द गर्न निर्देशन दिने गरेको छु । महत्वपूर्ण विषयमा छलफल भइरहेको बेला अर्थपूर्ण सहभागिता जनाउनुपर्छ । यस्ता विषयमा छलफल भएको बेला गम्भीर भएर सहभागी हुन अनुरोध छ । केही साथीहरु कर्यपालिका बैठकमा फेसबुक र टिकटक हेरिरहेको पाउँछु मैले । म फेरिपनि यस सभा मार्फत कार्यपालिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने साथीहरुलाई टिकटकतिर, टुइटरतिर, रिलतिर, म्यासेजतिर, वाटयप्सतिर नलाग्न निर्देशन दिन चाहन्छु । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा एजेण्डातिर बढी केन्द्रित हुनुपर्छ । यस्तो गरियो भने सभामा उठेका धेरै विषयमा दबाब हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा सहज हुन्छ ।

    ‘संशोधन प्रस्तावले
    व्यक्ति चिन्दैन’

    पूर्ण प्रसाद आचार्य
    नगर प्रमुख
    कोहलपुर नगरपालिका, बाँके

    शिक्षा ऐन संशोधनका विषयमा हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो नगर सभा हतारमा सम्पन्न ग¥यौ । यो विषय मैले दोस्रो नगर सभा सुरु हुनुभन्दा अघि नै उठाएको थिए, शिक्षा समितिका साथीहरुसँग । मैले अन्य पालिका र शिक्षा कार्यालयसँग बुझ्दा शिक्षा समिति भनेको अन्तिम निर्णय गर्ने ठाउँ होइन भन्ने भयो । शिक्षा समितिका निर्णय कार्यपालिकामा प्रवेश गर्छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि सबै ठाउँमा हामी नै हुनुपर्छ भन्ने मनोवृत्ति अब हट्नुपर्छ । हामी भन्दा माथि सरकारहरु छन् । शिक्षा समितिको सम्बन्धमा १६ जना प्रतिनिधित्व गर्छौ । अघिल्लो सरकारले शिक्षा समिति बनाउँदा ऐन कानुन भन्दा व्यवहारिकता हेरेर केही साथीहरुलाई सहभागी गरेको जस्तो देखिन्छ । केही साथीहरुलाई त्यहाँ राख्यो भने चुप बस्छन् की भन्ने तरिकाले राखेको जस्तो देखिन्छ । शिक्षा समिति १६ जना जरुरी छैन । कम गराउनुपर्छ । संशोधन प्रस्तावले व्यक्ति चिन्दैन । व्यक्तिको पद चिन्दैन । व्यक्तिको अनुहारपनि हेर्दैन । निटकटता,पार्टी हेर्दैन । हामीलाई चुस्तदुस्त टिम चाहिएको छ । कसैको सहजता र असहजताका लागि कसैले फुर्ती झार्नुछ भन्ने नाममा जब्बो टोली बन्दैन । नियम अनुसार हुन्छ । कसैले ज्याजति अत्याचार गरेको छैन ।

    ‘प्रस्ताव ल्याउँदा समन्वय भएन’

    संगीता सुवेदी
    उपप्रमुख
    कोहलपुर नगरपालिका, बाँके

    कुनैपनि सल्लाह नगरीकन शिक्षा ऐन संशोधन आएको छ । प्रस्ताव ल्याउँदा उपप्रमुखसँग किन समन्वय गरिएन । मैले सोध्दा उहाँबाट गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आयो । म नगरपालिकाको उपप्रमुख निर्वाचित भएदेखि पटकपटक जवाफदेहिताको विषयमा सबैसँग सल्लाह गरेर नै अघि बढ्ने गरेकी छु । मैले पटकपटक मेयर साबसँग समन्वय गर्न खोज्दापनि तपाईएको सीमित अधिकार छ । समन्वय र अनुगमन समिति बाहेक अन्य कुरा तपाईको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन भन्ने जस्ता गैर जिम्मेवारीपूर्वक उत्तर दिनुहुन्छ । पटकपटक म उहाँबाट अपमानित भएको छु । उहाँले तपाईको जिम्मेवारी नगर प्रमुखलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो ? सम्मे भन्न भ्याउनु भएको छ । यतिसम्मकी नगरका निर्णय मिडियाबाट थाहा पाउँछु । शिक्षा जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा उपप्रमुख बाहिर बस्दा धेरै कुरा छुट्ने लागेपछि यो कुरा बोल्न बाध्य भएको हो । आगामी दिनमा सम्पूर्ण योजनामा उपप्रमुखलाई पनि समान सहभागिता हुनुपर्ने मेरो माग रहेको छ ।

  • २७ पुष २०८०, शुक्रबार ०८:४० प्रकाशित

  • Nabintech