१२, भदौ २०८२
बर्दिया। संघीय शिक्षा ऐनमार्फत निजी विद्यालय बन्द गर्ने गरी सरकारले नीति ल्याउन लागेको भन्दै बर्दियामा निजी विद्यालय सञ्चालक संघ–संस्थाहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा जिल्लाका सबै पालिकामा विद्यालयका सवारीसाधनसहित र्याली निकालेर विरोध जनाइएको हो। गुलरियास्थित कृषि विकास बैंक नजिकै जम्मा भएका स्कुल बस र भ्यानहरूले गुलरिया बजार परिक्रमा गरी राधाकृष्ण चोकमा कोणसभा गरेका थिए। गुलरिया नगरपालिकामा सञ्चालन भइरहेका करिब १२ वटा निजी विद्यालयका साढे एक दर्जन स्कुल बस र्यालीमा सहभागी भएका थिए।
प्याब्सन गुलरियाका अध्यक्ष राजीव कर्णका अनुसार संघीय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालय बन्द गर्ने प्रावधान ल्याउन लागेकै कारण उनीहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नुपरेको हो।
कोणसभामा बोल्दै प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार निर्मल कुमार उपाध्यायले निजी विद्यालयहरूले देशमा गुणस्तरीय शिक्षा र लाखौँ रोजगारी सिर्जना गरेको भन्दै सरकारले ल्याउन लागेको प्रावधान आपत्तिजनक रहेको बताए। उनले पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, विद्यालयमा उत्पादन नहुने पोशाक, स्टेशनरी, खाना–खाजाजस्ता वस्तु उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका पाँचबुँदे माग सार्वजनिक गरे।
त्यस्तै, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३ (क), नियमावली २०६० को नियम १० (क) अन्तर्गतको ४५ प्रतिशत आरक्षण छात्रवृत्ति प्रावधान र २०७७ को संशोधित दफा जसअनुसार कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी मात्र सीटीईभीटीअन्तर्गत उच्च शिक्षा पढ्न पाउने व्यवस्था रहेको विभेदकारी धाराहरू खारेज गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तुत गरिएको छ।
मागहरू बेवास्ता भएमा केन्द्रको सर्कुलरअनुसार कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने चेतावनी उपाध्यायले दिए।
