२४, भदौ २०८२
लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताउनुभएको छ।
कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रले आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री तिमिल्सिनाले किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले “बनाइएको नीति कार्यान्वयन हुन जरुरी छ, यसको जिम्मेवारी साझा हो” भन्दै यसलाई सरकारकै प्रमुख प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।
त्यसैगरी, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लिराज अर्यालले सुरक्षित मातृत्व ऐन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारको भएको बताउनुभयो।उहाँले लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्यका केही सूचकमा प्रदेश पछि परिरहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत स्तरमै सरकारले सुधारका पहल गरिरहेको बताउनुभयो।
कार्यक्रममा इलाका प्रहरी कार्यालय भालुबाङका प्रहरी निरीक्षक पुष्करसिंह ऐरीले प्रदेशमा भइरहेको लैंगिक हिंसाबारे तथ्यांक प्रस्तुत गर्नुभयो। गीता शर्माको सहजीकरणमा सम्पन्न कार्यक्रममा कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्रका अध्यक्ष मन्दिप सिंहले अध्यक्षता गर्नुभएको थियो। कार्यकारी निर्देशक रामेन्द्र सिंह रावलले विषय प्रवेश गराएका थिए भने परियोजना समूहका प्रमुख अविनव चौधरीले परियोजनाको उद्देश्यबारे जानकारी दिनुभएको थियो।
यसै अवसरमा एम्प्लिफाई चेञ्ज युके र कालिका स्वावलम्बन सामाजिक केन्द्र (केएसएससी-नेपाल) को साझेदारीमा सञ्चालित समसारा परियोजना अर्थात् “किशोरकिशोरीहरूको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको आन्दोलन सुदृढीकरण परियोजना” को पनि परिचय गराइएको थियो।
हाल यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी पश्चिमका ३३ वटा स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छ। परियोजनाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य ऐन २०७५ को पूर्ण कार्यान्वयन, लैंगिक हिंसा न्यूनिकरण, र किशोरकिशोरीका लागि यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
