२५, कार्तिक २०८२
बाँके ।लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अर्थात् हिउँदे अधिवेशन आगामी मंसिर ८ गते सोमबार बस्ने भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बैठकपछि जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठक सम्पन्न भएको छ। बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन मंसिर ८ गतेका लागि आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।”

मन्त्री पन्थीका अनुसार बैठकमा चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको समीक्षा, आगामी अधिवेशनका लागि प्रस्तुत हुने विधेयकहरू तथा प्रतिवेदनका एजेन्डाबारे पनि प्रारम्भिक छलफल भएको छ।

विधेयक र प्रतिवेदन छलफलका मुख्य एजेन्डा

हिउँदे अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा–सुविधासम्बन्धी संशोधन विधेयक र लुम्बिनी अध्ययन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भइसकेका छन्। यी विधेयकहरू हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भिक कार्यसूचीमा पर्ने निश्चित भएको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ।

यसबाहेक दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक र बडघर (सामाजिक संस्था व्यवस्थापन) सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्ने तयारी पनि भइरहेको छ। यी दुवै विधेयकलाई सामाजिक न्याय र समावेशी शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मानिएको छ।

प्रदेशसभाका सचिवालयका अनुसार अधिवेशनमा विभिन्न स्थायी समितिहरूका प्रतिवेदन, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन र नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थामाथि पनि समीक्षा हुने छ।

अधिवेशनमा सरकारको प्राथमिकता

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता पन्थीका अनुसार हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले स्थानीय शासन सुदृढीकरण, कर्मचारी सेवा प्रणाली, अध्ययन–अनुसन्धान प्रवर्द्धन र सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको छ।
“प्रदेश सरकार सुशासन, पारदर्शिता र स्थानीय निकाय सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ,” प्रवक्ता पन्थीले भन्नुभयो, “हिउँदे अधिवेशनले प्रदेश विकासका नीति–गत पहलहरूलाई तीव्रता दिने अपेक्षा गरिएको छ।” यसबाहेक अधिवेशनमा सिँचाइ, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका चालु योजनाको प्रगति प्रतिवेदन र बजेट उपयोगका अवस्थामाथि पनि प्रश्नोत्तर हुने अनुमान गरिएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको वर्षे अधिवेशन गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो। त्यस अधिवेशनमा नीति तथा कार्यक्रम पारित गरिनुका साथै प्रदेश आर्थिक विधेयक, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विधेयक र उद्योग–व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्बन्धी विधेयक अनुमोदन भएका थिए।

सातौँ (हिउँदे) अधिवेशनले त्यस अधिवेशनमा अधुरो रहेका केही विधेयकका धाराहरू र कार्यान्वयन सम्बन्धी चुनौतीमाथि पनि छलफल गर्ने सम्भावना रहेको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार अधिवेशनको प्रारम्भिक मिति निश्चित भएसँगै कार्यतालिका, बैठक स्थल व्यवस्थापन र सदस्यहरूको उपस्थितिसम्बन्धी तयारी सुरु गरिएको छ। सचिवालयका एक अधिकारीले बताए अनुसार “संसदीय समितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइरहेका छन्, जसलाई अधिवेशनको पहिलो साता प्रस्तुत गरिनेछ।”

प्रदेशसभा भवनमा सुरक्षा व्यवस्थासहित बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पनि सुरु गरिएको छ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले समेत अधिवेशनलाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण बनाउन आन्तरिक तयारी थालेका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनले सरकारका कामकारबाहीको बचाउमा ध्यान दिने भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले नीति र बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउने तयारी गरेको बताइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूले हिउँदे अधिवेशनलाई “प्रदेश सरकारको स्थायित्व र नीतिगत क्षमता परिक्षण गर्ने अवसर”का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस अधिवेशनबाट सरकारको कार्यक्षमता र प्रदेशसभाको राजनीतिक संतुलन दुवै स्पष्ट हुनेछन्।

आगामी मंसिर ८ गते सुरु हुने लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ अधिवेशनले प्रदेशस्तरका नीति, कार्यक्रम र कानुन निर्माणमा नयाँ ऊर्जा भर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अधिवेशनमा छलफल हुने विधेयक र प्रतिवेदनहरूले प्रदेशको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक सुधारका लागि मार्गनिर्देशन गर्ने विश्वास गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ताका शब्दमा — “यो अधिवेशन विकास र सुशासन दुवैलाई गति दिने मोड हुनेछ।”