२८, मंसिर २०८२
बाँके ।लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो त्रैमासिक अवधिको प्रगति समीक्षा सुरु गरेको छ। प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा आयोजित समीक्षा बैठकको उद्घाटन वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरणप्रसाद कलवारले गर्नुभयो। मन्त्रालय, मातहतका निकाय तथा सरोकारवालाको सहभागितामा सुरु भएको यो समीक्षाले प्रदेशको वन, वातावरण र जैविक विविधता व्यवस्थापनका उपलब्धि, समस्या र आगामी कार्यदिशामाथि गहन छलफल गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कलवारले वन संरक्षण र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई एक–आपसमा विरोधी नठानी सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “वन जोगाउने मात्र होइन, वनबाट आम्दानी बढाउने काम पनि सँगसँगै हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “लुम्बिनी प्रदेशमा जडीबुटी उत्पादनको अपार सम्भावना छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।” मन्त्री कलवारले स्थानीय समुदायको सहभागितामा आधारित वन व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
वन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएका मुख्य उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रतिवेदन अनुसार वन सम्वर्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन क्रमशः विस्तार हुँदै गएको छ। पहिलो चरणमा उत्पादन वृद्धि, मूल्य स्थिरता र सहज आपूर्तिजस्ता उद्देश्यहरू हासिल हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। तर, दोस्रो चरणका कार्ययोजनाहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै आगामी त्रैमासिकमा थप प्रयास आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
समीक्षा बैठकमा प्रदेशमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको विषयलाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा उठाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बितेको तीन महिनामा मात्रै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण चार जनाको ज्यान गएको छ। प्रदेश वन निर्देशनालयका अनुसार बर्दियामा दुई, बाँकेमा एक र कपिलवस्तुमा एक जनाको मृत्यु भएको हो। यसै अवधिमा छ जना घाइते भएका छन्, जसमध्ये बर्दियामा चार र नवलपरासी पश्चिममा दुई जना घाइते भएका हुन्।
निमित्त महानिर्देशक प्रभात साप्कोटाले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार हालसम्म ५२ लाख २१ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गर्न बाँकी रहेको छ। बैठकमा विशेषगरी चितुवा र बाँदरका कारण द्वन्द्व झनै जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ, जसले ग्रामीण बस्ती, खेतीपाती र जनजीवनमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
प्रदेशको वन संरचनाबारे जानकारी दिँदै प्रस्तुत तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा हाल ४ हजार ४९ वटा सामुदायिक वन रहेका छन्, जसमा ९ लाख ३७ हजार ८ सय २६ जना उपभोक्ता आबद्ध छन्। यसैगरी ८ वटा साझेदारी वन, ४ सय १६ वटा कबुलियती वन, १ हजार १९ वटा निजी वन, ३० वटा धार्मिक वन, ३ वटा चक्ला वन र ४ वटा संरक्षित वन रहेका छन्। यी वन क्षेत्रको संरक्षण र दिगो उपयोगका लागि नीति, कार्यक्रम र जनशक्तिको समन्वय अझ सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।
पहिलो त्रैमासिक समीक्षा बैठकले वन क्षेत्र व्यवस्थापनमा उपलब्धि भए पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व, कार्ययोजना कार्यान्वयनको कमजोरी र स्रोत व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीहरू अझै कायम रहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा नीति सुधार, स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समुदायमैत्री कार्यक्रममार्फत यी चुनौतीहरू समाधान गर्ने अपेक्षा लिएको छ।
