८, पुस २०८२

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा संलग्न तीन जना व्यक्तिलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरेको छ । अस्पतालका दुई कर्मचारी र एक बैंक कर्मचारीको मिलेमतोमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर अदालतले गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश अस्पतालका तत्कालीन लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदी, अस्पतालमा करारमा कार्यरत कम्प्युटर अपरेटर तृप्ती शाही तथा अस्पतालस्थित कुमारी बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टरका तत्कालीन इन्चार्ज गोमा सिंजाली मगरविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सोही मुद्दामा आइतबार विशेष अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार २०८० साउन १ देखि २०८१ साउन ३२ सम्मको अवधिमा अस्पतालमा संकलन भएको राजस्व रकम ३४ लाख तीन हजार आठ सय ५६ रुपैयाँमध्ये आठ लाख ३६ हजार तीन सय ३० रुपैयाँ मात्र अस्पतालको खातामा दाखिला गरिएको थियो । बाँकी २५ लाख ६७ हजार पाँच सय २६ रुपैयाँ बदनियतपूर्वक हिनामिना गरिएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । सोही आधारमा अख्तियारले ९ असार २०८२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
मुद्दाको सुनुवाइपछि न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अस्पतालका दुई शीर्षकमा २५ लाखभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको ठहर गरेको छ । अदालतका अनुसार सामाजिक सेवा एकाइ कार्यक्रमअन्तर्गत करारमा कार्यरत तृप्ती शाहीले स्वास्थ्य बीमा दर्ता काउण्टरमा खटिँदै अनधिकृत रूपमा बिलिङ काउण्टरमा प्रवेश गरी डल्फिन सफ्टवेयरमार्फत बिलिङ गरी उठेको रकम बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गरेकी थिइन् ।
त्यस्तै, कुमारी बैंकको एक्सटेन्सन काउण्टरका तत्कालीन इन्चार्ज गोमा सिंजाली मगरले शाहीलाई अनधिकृत रूपमा बैंक काउण्टरमा प्रवेश दिनुका साथै सफ्टवेयरबाट जारी बिलको आधारमा उठेको रकम बैंकमा दाखिला नगरेको अदालतको ठहर छ । तत्कालीन लेखा अधिकृत शंकरप्रसाद सुवेदीले पनि अस्पतालको लेखा प्रमुखको हैसियतले संकलित रकम बैंकमा दाखिला भए–नभएको नियमित परीक्षण गरी खातामा जम्मा गराउने दायित्व पूरा नगरेको विशेष अदालतले जनाएको छ ।
अदालतले शाहीले संकलन गरेको ३४ लाख तीन हजार आठ सय ५७ रुपैयाँमध्ये स्वास्थ्य बीमातर्फको एक लाख ६५ हजार चार सय ३६ रुपैयाँ ५० पैसा र साधारणतर्फको २४ लाख दुई हजार ९० रुपैयाँ बैंक दाखिला नगरेको तथ्यमा कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गरेको छ । साथै, तीनै जनाले आपसी मिलेमतो र लापरवाहीमार्फत सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
विशेष अदालतले तीनै प्रतिवादीविरुद्ध १८ पुस २०८२ मा सजाय निर्धारणका लागि पेशी तोकेको छ । अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद, बिगो बमोजिम जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको माग दाबी गरेको छ ।