१०, पुस २०८२

काठमाडौँ।ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रालयमा आफ्‌नो १०० दिनको अवधिमा ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, लगानी व्यवस्थापन र विपद् न्यूनीकरणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण निर्णय तथा कार्यान्वयन भएको बताएका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री घिसिङले १०० दिनमा सम्पादित १०१ कामको विवरण प्रस्तुत गर्दै प्रत्यक्ष निरीक्षण, सक्रिय निर्देशन र प्रशासनिक सुधारमार्फत विकास आयोजनालाई गति दिएको बताए । उनले विद्युत् क्षेत्रमा सुधार गर्दै बूढीगण्डकी र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाका लागि स्वदेशी लगानी सुनिश्चित भएको बताए । यी आयोजनामा स्वदेशी लगानीबाट निर्माण गर्ने गरी लगानी तथा वित्तीय ढाँचा तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । विगतमा उठ्न नसकेको ‘डेडिकेटेड’ तथा ‘ट्रङ्क’ लाइनको ‘प्रिमियम’ बक्यौता नियमित रूपमा उठाउन सुरु भएको उनले उल्लेख गरे ।

“स्पष्ट निर्देशन र दृढ निर्णयका कारण सबै उद्योगले बक्यौता महसुल तिर्न सुरु गरेका छन् । बन्द उद्योग तथा एक किस्तासमेत नतिरेका उद्योगबाट समेत महसुल उठ्न थालेको छ”, मन्त्री घिसिङले भने । उनका अनुसार यस अवधिमा मन्त्रालयका आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ । ठेक्का सम्झौताको समय ६० प्रतिशत बित्दा पनि १० प्रतिशत मात्र कार्य सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गतका रु १४ अर्ब २२ करोड  ठेक्का रकम भएका २२ रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् ।

सिँचाइ अभावका कारण खेत बाँझो भएका किसानको समस्या बुझ्दै आयोजनालाई गति दिइएको छ । चैनपुर सेती आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंकहरूसँग ‘टर्मसिट’मा हस्ताक्षर भएको छ । यस अवधिमा मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदै व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

त्यस्तै, भारत र बङ्गलादेशमा करिब रु १९ अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । विद्युत् प्रसारणतर्फ ‘टिबिसिबी’ मोडेलमार्फत प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यढाँचा तयार गरिएको छ । नेपाल–भारतबीच इनरुवा–पूर्णिया र दोदोधारा–बरेली ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम तथा शेयरहोल्डर सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल–भारत जोइन्ट टेक्नीकल टिम(जेटिटी) को १७औँ बैठकबाट नेपालबाट १,५०० मेगावाट निर्यात र भारतबाट एक हजार ४०० मेगावाट आयात क्षमता कायम गरिएको छ । नेपाल–बङ्गलादेश सचिवस्तरीय बैठकमार्फत बङ्गलादेशले थप २० मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने सहमति गरेको छ । लगानी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई रु २० अर्बको ऊर्जा बन्ड जारी गर्न स्वीकृति, तथा २० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

सिँचाइतर्फ ५०० डिप ट्युबेलमार्फत सर्लाही र रौतहटमा २२,५०० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको छ । रुग्ण आयोजनाको समाधानका लागि ३३ मध्ये २२ रुग्ण ठेक्काको सम्झौता अन्त्य प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रगति नदेखिएकाले सम्झौता अन्त्य गरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।

त्यसैगरी रसुवागढी जलविद्युत् आयोजना बाढीपछिको मर्मतपछि ३७ मेगावाट उत्पादन पुनः सुरु, सिंहदरबारमा १३२ केभी सवस्टेसन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन, तथा १३ ग्रिड सवस्टेसनमध्ये सात वटा स्वचालित रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एक सय दिनको अवधिमा विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको क्षमता प्रमाणित भएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

रुग्ण ठेक्का रद्द गरेर अलपत्र आयोजनालाई गति दिँदै 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री कुलमान घिसिङले १०० दिनको अवधिमा आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणदेखि रणनीतिक सडक, सुरुङ र यातायात सेवा सुधारसम्म उल्लेखनीय काम भएको बताएका छन् ।

मन्त्री घिसिङले आफ्‌नो कार्यकालको १०० दिन पूरा भएका अवसरमा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यप्रगति सार्वजनिक गर्दै विकास आयोजनालाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिविरुद्ध कडा कदम चालिएको बताए । उनले ढिलाइ, लापर्वाही र बहानाबाजीका कारण वर्षौंदेखि अलपत्र परेका आयोजनामा सरकारले अब सहनशीलता नदेखाइने स्पष्टसमेत पारे ।

सरकारी निर्णय प्रक्रियाको ढिलाइ, निर्माण व्यवसायीको कमजोर व्यवस्थापन र प्रणालीगत कमजोरीका कारण जनता विकासको लाभबाट वञ्चित हुन नहुने स्पष्ट पार्दै सबै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउँदै काम अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ ।

लामो समयदेखि अलपत्र परेका आयोजनालाई गति दिन र विकासलाई बन्धक बनाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्ने निर्णय लिइएको मन्त्री घिसिङले बताए । तोडिएका आयोजना फेरि अलपत्र नपार्ने स्पष्ट पार्दै नयाँ ठेक्काको प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ ।

“चौध वर्षदेखि अलपत्र झापाको कनकाई पुलसहित सडक विभागअन्तर्गत करिब रु तीन अर्ब बराबरका करिब ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । थप करिब १५० ठेक्का तोडिने प्रक्रियामा रहेका छन्‌”, मन्त्री घिसिङले भने, “सय दिन केवल सुरुआत मात्र हो, अझ धेरै सुधार गर्न बाँकी छ । आगामी दिनमा मेरो ध्यान त्यसतर्फ केन्द्रित हुनेछ ।”

मन्त्री घिसिङले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त सवारीसाधन, कार्यालय र संरचना मर्मत–पुननिर्माण गरी सेवा प्रवाह पुनःसञ्चालन गरिएको बताए । कोटेश्वर चोक सुधारका लागि जापान सरकारको ३४.४९ अर्ब येन ऋण सम्झौता, राष्ट्रिय यातायात नीति र सडक सुरक्षा कार्ययोजना तयार गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद कानुन संशोधनको मस्यौदा तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

यस अवधिमा चार लेन सडक आठ किमि, १६० किमि सडक दुई लेन कालोपत्र तथा १० पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीका कारण ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएको छ भने करिब १५० ठेक्का प्रक्रिया क्रममा छन् । सिद्धबाबा सुरुङमार्गअन्तर्गत मुख्य र बाइपास टनेलको सम्पूर्ण कङ्क्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ । विपी राजमार्ग अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई स्थायी पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का व्यवस्थापन गरिएको छ भने नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग सञ्चालनका लागि सेवा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

तातोपानी नाका स्थानीय सहमतिमा पुनः सञ्चालन, काठमाडौँ–कोदारी सडक स्तरोन्नति तथा पहिरो नियन्त्रणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ । स्मार्ट चालक अनुमतिपत्रका लागि १२ लाख कार्ड छपाइ प्रक्रिया, डाटा सेन्टर मर्मत तथा यात्रु सहायता कक्ष सञ्चालन गरिएको मन्त्री घिसिङले बताए ।

मन्त्री घिसिङको १०० दिन कर्याकालमा यातायात व्यवस्थापन सुधारका लागि रुट इजाजत एक रूपता, अथोराइज्ड टेस्टिङ सेन्टर, पोड वे/माइक्रो रेल सम्भाव्यता अध्ययन, जनगुनासो संयन्त्र सुदृढीकरण तथा जेनजी समूहसँग समन्वय गरिएको छ । रेलतर्फ पूर्वपश्चिम रेलमार्गमा ४०० मिटर ट्रयाकबेड, बर्दिवास–निजगढ खण्डको जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया, रेलवे स्टेशनको बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन अघि बढाइएको छ । साथै कोशी नदीमा जलयान सञ्चालनका लागि अवरोध हटाउने कार्य सुरु गरिएको छ । त्यस्तै, वातावरणमैत्री र ऊर्जा दक्ष सवारीसाधनलाई तीन वर्षसम्म कानुनी छुट दिइएको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ ।