जेष्ठ १६, २०८२
काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) पेश गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्व ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ।
बजेटमा चालु खर्च तर्फ ११ खर्व ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पूजिँगत खर्च तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्नुहुँदै उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको अहिलेको वित्तीय अवस्थाको समीक्षा प्रस्तुत गर्नुहुँदै वर्तमान सरकार गठन हुँदा समष्टिगत परिसूचकले अर्थतन्त्र दबाबमा रहेको देखिएको भएपनि सरकारको निरन्तरको प्रयासबाट अहिले अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा फर्किएको बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा ४ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने प्रक्षेपण रहेको, चालु आर्थिक वर्षको बैशाख मसान्त सम्म थप ३ सय ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको र पर्यटकको आवागमनमा १३ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ लाख २३ हजार पुगेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल ग्राहस्थ उत्पादन गतवर्ष १४ सय ४३ अमेरिकी डलर रहेकोमा यसवर्ष वृद्धि भई १४ सय ९६ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान रहेको र विप्रेषणको आप्रवाह तथा सरकारसँगको विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि बढेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले मुलुकको परम्परागत खेती प्रणालीमा सुधार हुन नसक्दा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको र युवाहरूमा खेती गर्ने आर्कषण बढ्न नसकेको उल्लेख गर्नुहुँदै कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्दै रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बजेट ल्याइएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने, सामूहिक खेती प्रणाली मार्फत खेतियोग्य भूमिको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्रमुख खाद्यान्न, तरकारी, दूध र फलफूल जन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय रैथानै बिउको संरक्षण गर्ने, धान, मकै, कफी लगायतका खाद्यान्न तथा नगदेबालीहरु लगाउने समय भन्दा १५ दिन अगाडि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, बजारीकरणमा ध्यान दिने तथा बजारमा बिक्री गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा गुणस्तर परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाली निर्यातलाई कुल निर्यातको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने, नेपालबाट विदेशमा विक्री वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना निर्माण गर्न अनुमति दिने र यसका लागि निर्यातबाट हुने २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री पौडेलले कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणमार्फत सहकारीका ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको बचतको सुरक्षण गर्ने, सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न स्थापित कोषमा सरकारले बिउँ पुँजी राख्ने र सहकारीको वर्गीकरण, एकीकरण र संरचनागत सुधार गर्ने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सहरी सडक पूर्वाधारलाई दिगो र भरपर्दो बनाउन ढलान सहितको कालोपत्रे गर्ने, सडक पूर्वाधार निर्माणमा स्थानीय निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने, आर्थिक, प्राविधिक र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त देखिएका स्थानमा मात्र सडक निर्माणका लागि नयाँ ट्रयाक खोल्ने नीति लिइने, पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबलकार सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्ने र विपतबाट क्षतिग्रस्त सडकहरूको पुनर्निमाणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा पुनरावलोकन गरी एकरूपता ल्याउन ३ महिना भित्र सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने, आगामी आर्थिक वर्ष देखी ७० वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकले मात्रै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने तर हाल प्राप्त गरिरहेका व्यक्ति, दुर्गम क्षेत्र र लक्षित वर्गका व्यक्तिहरुहरुको हकमा भने भत्ता पाउने उमेर यथावत् रहने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन मुलुकलाई निर्धारित समयअघि नै सम्पत्ति सुद्धिकरणसम्वन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नू सरकारको महत्वपूर्ण कार्यसूची रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले बाह्य पुजी परिचालन गरी अर्थतन्त्रको माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रमहरू अघि बढाइने बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी नीजि क्षेत्रको पुजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने, आर्थिक वृद्धिका लागि थप नीतिगत र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिने बताउनुभयो ।
पूर्वाधारको विकास, गुणस्तरीय सेवा विस्तार र बजारीकरणको माध्यमबाट नेपाललाई सुरक्षित आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा ब्रान्डिङ गरिने उल्लेख गर्नुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यापर्यटन, पर्वतीय तथा साहसिक पर्यटन, धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटनका प्रमुख गन्तव्य स्थलहरूमा पर्यटक लक्षित सेवा विस्तार गरिने योजना रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री पौडेलले पर्यटन व्यवसायलाई आर्थिक क्षेत्रको प्रमुख मेरुदण्डको रुपमा राखेर चलचित्र, आरोग्य र खेलमा आधारित पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
बजेटमा होटल तथा रिर्सोटलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिने,पर्यटन व्यवसायमा कार्यरत श्रमिकहरूका लागि सेवा शुल्कका माध्यमबाट प्रोत्साहन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ भने उडान चाप कम भएका आन्तरिक विमानस्थलको वैकल्पिक प्रयोग योजना बनाई हवाई उड्डयन तालिम, प्याराग्लाइडिङ, स्काई ड्राइभिङ जस्ता पर्यटनमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षा प्रणालीलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक विद्यालय पर्ने गरी सय विद्यालयमा शैक्षिक नतिजामा आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।
शिक्षक दरबन्दीको पुर्नअवलोकन गरिने, सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका सफल व्यवस्थापन अभ्यासलाई अन्य विद्यालयको गुणस्तर सुधारका लागि सदुपयोग गरिने, अङ्ग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकहरूको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको व्यवस्था गरिने, स्नातक तह उर्तिण गरेका विद्यार्थीहरूलाई स्वयंसेवक शिक्षकका रुपमा परिचालन गरिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिमका माध्यमबाट उद्यमशील बनाइने, प्रत्येक प्रदेशमा एक प्राविधिक शिक्षालय छनौट गरी नमूना शिक्षालयको स्तरवृत्ति गरिने, सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टनलाई परिचालन गरिने, उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
शासकीय सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि मौजुदा कानुनहरूमा सुधार गरिने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो ।
संघीय निजामती विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गरिने, सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउन र विकासलाई नतिजामुखी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई सेन्ट्रल अफ एक्सेलेन्सको रुपमा विकास गरिने, नागरिकको एपको क्षमता विकास गर्ने, सार्वजनिक सेवालाई नागरिक एपमा आवद्ध गरी सार्वजनिक सेवालाई सरल र मितव्ययी बनाइने पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ ।