कनकासुन्दरी गाउँपालिका–२ बालविवाहमुक्त तथा शतप्रतिशत विद्यार्थी भर्ना वडा घोषणा

  • नमस्ते कर्णाली

  • १८, जेष्ठ २०८२
    जुम्ला।जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिका–२ लाई बालविवाहमुक्त तथा शतप्रतिशत विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएको वडा घोषणा गरिएको छ। वडाले आधारभूत सूचक तयार गर्दै प्लान नेपाल र क्याड नेपालको सहकार्यमा नागरिक, विद्यालय, बाल क्लब, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय सरकारको सहभागितामा यो घोषणा गरिएको हो।

    “विवाह २० वर्ष पारि: हामी सबैको ऐक्यबद्धता, बालविवाहमुक्त कनकासुन्दरी हाम्रो साझा प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नाराका साथ सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत घोषणा र प्रतिवद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। कार्यक्रममा ३५० घरधुरी र १,९५० जनसंख्या भएको वडामा बालविवाह न्यूनीकरण र शैक्षिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई दिगो बनाउन सबै पक्ष एकताबद्ध देखिए।

    कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष दामोदर प्रसाद आचार्य, उपाध्यक्ष प्रेमकली बुढा र वडाध्यक्ष खाम्मा रावतले संयुक्त रूपमा घोषणा गरेका हुन्। अध्यक्ष आचार्यले सामाजिक कुरीतिको अन्त्यतर्फ बालविवाह रोकथामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे। उपाध्यक्ष बुढाले छोरीहरूको जीवनमा बालविवाहले पर्ने असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो अभियानमा सबैको निरन्तर सहयोग आवश्यक भएको बताइन्। वडाध्यक्ष रावतले बालबालिकालाई विद्यालय पु-याउने तथा बालविवाह अन्त्य गर्ने अभियानमा साथ दिने सम्पूर्ण पक्षलाई धन्यवाद व्यक्त गरे।

    यसअघि कनकासुन्दरी गाउँपालिका–४ र ५ पनि बालविवाहमुक्त घोषणा भइसकेका छन्। सूचना अधिकारी नेत्रबहादुर खत्रीका अनुसार अन्य वडाहरूमा तयारी तीव्र छ। जुम्लाका ८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म १६ वटा वडालाई बालविवाहमुक्त घोषणा गरिसकिएको छ भने बाँकी ४४ वडामा अभियान चलिरहेको छ।

    बालविवाह दर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १८ प्रतिशतबाट घटेर १२ प्रतिशतमा झरेको छ। सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार २० प्रतिशतभन्दा कम बालविवाह दर पुगेपछि वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ।

    कार्यक्रममा देउडा गीतसहितका सांस्कृतिक प्रस्तुतीमार्फत बालविवाहको असरबारे जनचेतना फैलाइएको थियो। सातै वडामा बाल क्लब गठन गरिसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

    नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म मुलुकलाई बालविवाहमुक्त बनाउने दिगो विकासको लक्ष्य राखेको छ। मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गराउने वा गर्ने कार्य गैरकानुनी ठहरिनेछ, जसमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ।

    कनकासुन्दरीको यो कदमले समाजिक रूपान्तरणको उदाहरणीय पहलकदमी प्रस्तुत गर्दै समृद्ध र सशक्त समुदाय निर्माणतर्फ मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ।

     

  • १९ जेष्ठ २०८२, आईतवार ०६:३७ प्रकाशित

  • Nabintech