२९, जेष्ठ २०८२
बाँके । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुनचाँदी तथा हीराका गरगहनामा लगाइएको कर खारेज गर्न माग गर्दै बर्दियाका सुनचाँदी व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ बर्दिया र बर्दिया सुनचाँदी व्यवसायी संघको संयुक्त पहलमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो।
व्यवसायीहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको गरगहनामा मात्र लागु गरिएको विलासिता कर आगामी बजेटमा सीमा निर्धारण नगरी सम्पूर्ण गरगहनामा लागू गरिँदा उनीहरू मारमा परेका छन्। व्यवसायीहरूले यस निर्णयलाई अन्यायपूर्ण भन्दै तत्काल खारेजीको माग गरेका छन्।
सुनचाँदी व्यवसायी संघ बर्दियाका अध्यक्ष हर्कमान सुनारले ज्ञापनपत्रमार्फत सुनमा लाग्ने २ प्रतिशत विलासिता कर र हीरामा लाग्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) खारेज गर्न, सुनको भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतमै कायम राख्न तथा व्यवसाय मैत्री नीति तथा स्पष्ट नियमावली निर्माण गर्न आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ बर्दियाका अध्यक्ष विष्णुकुमार सुनारले सरकार व्यवसायीप्रति संवेदनशील नभएमा आन्दोलनको अर्को चरणमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी दिनुभयो।
सुनचाँदी व्यवसायीहरूका अनुसार सरकारले गरगहना व्यवसायलाई विलासिता सरह कर लगाउँदा साना व्यवसायी संकटमा पर्ने, अवैध कारोबार बढ्ने र राजस्व संकलनमा समेत गिरावट आउने खतरा रहेको छ।
