९, असार २०८२

प्रतिनिधि सभा बैठकमा बाँके क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद सूर्य ढकालले संघीय सरकारको बजेट, संरचना, र कार्यशैलीप्रति गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै महत्वपूर्ण प्रस्तावहरू राखेका छन्। उनले देश निर्माणका लागि सकारात्मक सोच प्रस्तुत गर्दा पनि आलोचना हुने प्रवृत्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै, मुलुक निर्माणका कामलाई हावामा उडाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।

सांसद ढकालले संसदमा मन्तव्य राख्दै विगतमा सरकारले पशुपतिनाथको कसम खाएर “तीन करोडभन्दा तल बजेट विनियोजन नहुने” भनेर दिएको वचन सम्झाउँदै अब तीन करोडभन्दा तलका सम्पूर्ण योजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने जबरजस्त प्रस्ताव सदनबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनप्रतिनिधि जीवन्त हुनुपर्छ भने संसद पनि जीवन्त बन्नुपर्ने बताए।

बाँके जिल्ला नेपालगञ्ज नाकाबाट वर्षेनी १७ देखि २१ अर्बसम्मको राजस्व संकलन भई केन्द्रमा जानु, तर बाँकेको समग्र विकास उपेक्षित हुनु दुःखद भएको भन्दै उनले विकासका दृष्टिले बाँकेको भूमिका २४ वटा पश्चिमका जिल्लामाथि पर्ने प्रभावसहितको रहेको स्मरण गराए।

बजेट विनियोजनप्रति टिप्पणी गर्दै उनले मन्त्री आफैंले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयको बजेटप्रति आफैं सन्तुष्ट हुनु हर्षको विषय भए तापनि पारदर्शिता र प्रभावकारिता कायम राख्न बजेट प्रक्रिया सुधार आवश्यक भएको औंल्याए। सिंहदरबार केन्द्रित संरचना परिवर्तन नभएसम्म, विभागीय कर्मचारीको ५०% भाग प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउन नसकेसम्म शासन प्रणाली प्रभावकारी नहुने चेतावनीसमेत दिए।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘सिक्टा सिँचाइ आयोजना’का लागि माग गरिएका ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये १ अर्ब ७० करोड मात्र विनियोजन हुनुमा गहिरो असन्तुष्टि जनाउँदै उनले बजेट निर्मातालाई भावनात्मक अपिल गर्दै “मन दुखेको छ, मन नदुखाउनु होला मन्त्रीज्यू” भन्ने शैलीमा आफ्नो पीडा व्यक्त गरे।

रक्षा मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा अनुशासित जनशक्ति निर्माण गर्न विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिँदै उनले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो आधारभूत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन माग गरे। खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्यान्सर उपचारकै लागि भारतमा दैनिक ५० जना बिरामी जानुपर्ने अवस्थालाई देखाउँदै उनले “नबजे मुरली, नबचे बास” भन्दै चेतावनीसमेत दिए।

विद्यालयका अपूरा भवन, विद्यार्थी र शिक्षकको असन्तुलन, पाठ्यक्रमको अभाव जस्ता समस्याले शिक्षा प्रणालीमा आमूल परिवर्तन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै एक वर्ष सडक कालोपत्र नगरेर त्यो बजेट शिक्षामा र क्यान्सर अस्पतालमा खर्च गर्न आग्रह गरे। खानेपानीको सन्दर्भमा बाँकेका ६ लाखभन्दा बढी जनताका लागि शुद्ध पानी उपलब्ध गराउन गरिएको बजेट विनियोजन न्यून भएको भन्दै मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गरे— “बुक पल्टाएर हेर्नुहोस्, बाँकेका जनताका लागि तपाईंले कति बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ?”

असन्तुष्टिका सैद्धान्तिक कारणहरू प्रस्तुत गर्दै उनले राजस्व संकलन वृद्धि, योजना विहीन सहरीकरणको अन्त्य, युवाको राष्ट्रनिर्माणमा सहभागिता, योजनाको वैज्ञानिक छनोट प्रक्रिया, संघीयता कार्यान्वयन, अधिकारको हस्तान्तरण, र स्थानीय तहको संख्या घटाएर ५०० भन्दा कम बनाउने उपायहरूको आवश्यकता औंल्याए।

अन्त्यमा, सांसद ढकालले वर्तमान बजेट, प्रणाली र कार्यशैलीले जनताका अपेक्षाहरू पूरा गर्न नसक्ने चेतावनी दिँदै शासन संरचनाको पुनः समीक्षा र सुधारको खाँचो रहेको स्पष्ट पार्दै जनमुखी, पारदर्शी र न्यायसंगत बजेट प्रणालीको वकालत गरे।