८, साउन २०८२
जुम्ला ।कर्णाली प्रदेशमा लागू गरिएको “कर्णाली प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१” को कार्यान्वयनसँगै जुम्लाका छ वटा स्थानीय तहले करारमा कार्यरत सयौं कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि हाजिर नगराउन सूचना जारी गरेका छन्।
सिंजा, कनकासुन्दरी, तिला, तातोपानी, पातारासी र गुठिचौर गाउँपालिकाले संघ वा प्रदेश सरकारबाट स्रोत सुनिश्चित नभएका करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई कार्यालयमा नबोलाउन सूचना निकालेका हुन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको हस्ताक्षरमा जारी सूचनामा उक्त ऐनको दफा १४(१) र नियमावली ११(१) अनुसार स्रोत नहुँदै करार नियुक्ति अवैध हुने स्पष्ट गरिएको छ।
यस निर्णयले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ। पातारासी गाउँपालिकामा मात्रै ५४ शिक्षकसहित १०२ जना कर्मचारी प्रभावित भएका छन् भने कनकासुन्दरीमा ८४, तिलामा ६२, तातोपानीमा २५, सिंजामा २४, र गुठिचौरमा २१ जना कर्मचारीको जागिर संकटमा परेको छ। हिमा गाउँपालिकामा झण्डै ७० जना कर्मचारी प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ।
तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितानका अनुसार, स्थानीय चार वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्था र खोप सेवा नै ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको छ। कनकासुन्दरीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपेन्द्र भण्डारीले भने ३६ जना स्वास्थ्यकर्मी, २९ जना शिक्षक र अन्य १९ जना कर्मचारी प्रभावित भएको जनाए।
पातारासी गाउँपालिकामा करार शिक्षकहरूले जागिर सुरक्षित गर्न माग गर्दै तालाबन्दीसमेत गरेका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहराका अनुसार अहिले पनि स्थानीय तहमा तनाव बढेको छ र गाउँपालिका कार्यालयमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ।
यता चन्दननाथ नगरपालिकामा भने ठूलो असर परेको छैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर बुढ्थापाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब खुवाउने व्यवस्था गरिएकाले अधिकांश करार कर्मचारी सुरक्षित रहेको बताए।
गाउँपालिकाहरूले ऐनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका उपाध्यक्ष तथा हिमा गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मणबहादुर शाहीले उक्त ऐनले संविधानको मर्ममाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताउँदै यसलाई “कानुनी हतियार” भन्दै आलोचना गरेका छन्।
कर्णाली प्रदेशको नयाँ ऐनले स्थानीय तहका करार कर्मचारीहरूलाई जागिर गुम्ने स्थितिमा पुर्याएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका सेवा क्षेत्रमा असर पर्ने खतरा बढ्दो छ भने स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय अभावले स्थिति अझै जटिल बन्दै गएको छ।
