२२, पुस २०८२
सुर्खेत ।सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको नेतृत्वमा कार्यान्वयन भइरहेको बहुप्रतिक्षित भेरी लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाले हालसम्म १३ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ। संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहको नेतृत्वमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा अघि बढेको यो आयोजना रुख कटान, जग्गा भोगाधिकारलगायतका कानुनी प्रक्रिया पूरा भएसँगै तीव्र गतिमा अगाडि बढ्न थालेको हो।
वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा सन् २०५० सम्म सम्भावित जनसंख्या वृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ। परामर्शदाता कम्पनीका कन्सल्टेन्ट प्रमुख इन्जिनियर रमेश अधिकारीका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक संरचना निर्माणस्थलमा जग्गा प्राप्ति र रुख कटान सम्पन्न भएसँगै पहिलो प्याकेजअन्तर्गतका कामले गति लिएको छ।

हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको उनले जानकारी दिए। सबै प्रकारका कानुनी अल्झन फुकिसकेकाले अब आयोजना थप तीव्रताका साथ अघि बढ्ने इन्जिनियर अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार पानी शुद्धिकरण प्लान्ट र ९० लाख लिटर क्षमताका तीनवटा मुख्य ट्याङ्की निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ।
अबको केही समयमा आयोजनाको मुहान क्षेत्रमा इन्टेक निर्माण कार्यको शुभारम्भ हुने तयारी गरिएको छ। हाल इन्टेक निर्माणस्थलमा माटो परीक्षण भइरहेको इन्जिनियर अधिकारीले बताए। भेरी नदीको पानी उपभोक्ताको धारासम्म पुर्‍याउन दुईदेखि तीन मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ।
पहिलो प्याकेजअन्तर्गत आयोजनाको मुहानमा इन्टेक निर्माण, पानी प्रशोधन प्लान्ट, ७ किलोमिटर लामो ६ सय एमएम गोलाइको प्रशारण लाइन विस्तारका काम समावेश छन्। अमृतडाँडामा ३०–३० लाख लिटर क्षमताका तीनवटा मुख्य ट्याङ्की निर्माण, उपत्यका क्षेत्रमा पाइपलाइन विस्तार र जुम्ला रोडलाई आधार बनाएर पाँच स्थानमा पम्पिङ सिस्टम जडान भएपछि पहिलो प्याकेज सम्पन्न हुने अधिकारीले बताए। दोस्रो प्याकेजमा भने घरघरमा पाइपलाइन विस्तार, धारा जडान तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थापनका काम रहनेछन्।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाकी नगर प्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार पानी शुद्धिकरण प्लान्टदेखि अमृतडाँडासम्मको सात किलोमिटर प्रशारण लाइनमा पर्ने रुख कटान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। ‘पहिलो प्याकेजअन्तर्गत आयोजनाको मुहानसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग विस्तार गरिएको छ भने बजार क्षेत्रका ३५ किलोमिटरमध्ये १६ किलोमिटर क्षेत्रमा पाइप विच्छ्याउने काम पूरा भइसकेको छ, बाँकी क्षेत्रमा काम जारी छ,’ उनले भनिन्।
नगर प्रमुख ढकालका अनुसार प्याकेज–२ का संरचना निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ। खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना, वीरेन्द्रनगर आयोजना इकाइ कार्यालयले प्याकेज–२ का लागि ग्लोबल टेन्डर खुलाएको हो।
प्याकेज–२ अन्तर्गत करिब ८ सय किलोमिटर लामो पानी वितरण पाइप सञ्जाल निर्माण, झुप्रास्थित विद्यमान खानेपानी शुद्धिकरण प्रणालीको स्तरोन्नति, झुप्रा, खरिखोला, बोरिखोला र इत्रामस्थित इन्टेकको स्तरोन्नति, साथै ती स्थानबाट ट्रान्समिसन जडानका काम समावेश छन्। यस्तै, इत्राम क्षेत्रमा १ हजार ५ सय घनमिटर क्षमताको ट्याङ्की निर्माण तथा स्वचालन र डाटा संकलन प्रणाली जडान पनि दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत पर्ने उनले बताइन्।
नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेको खानेपानी क्षेत्रगत सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग परियोजनाअन्तर्गत वीरेन्द्रनगरमा यो आयोजना कार्यान्वयन भइरहेको हो। लामो समयको अध्ययनपछि गत वर्ष भदौमा नगरपालिकाले यसलाई ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’का रूपमा कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गराएको थियो। १३ भदौ २०८१ मा आयोजना इकाइ कार्यालय सुर्खेत र निर्माण व्यवसायीबीच निर्माण सम्झौता भई काम सुरु भएको थियो।
आगामी दुई वर्षभित्र भेरीको पानी वीरेन्द्रनगरमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ लागतमा आयोजना अघि बढाइएको छ। कुल लागतमा ८० प्रतिशत संघीय सरकार, १३ प्रतिशत प्रदेश सरकार र ७ प्रतिशत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको योगदान रहेको छ।
अलमल गर्ने समय छैन : मुख्यमन्त्री कँडेल
कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले वीरेन्द्रनगर मात्र नभई समग्र कर्णाली प्रदेशका नागरिकसँग जोडिएको यस आयोजनालाई तोकिएको समयमै सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएका छन्। सोमबार आयोजना कार्यान्वयनस्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्दै उनले संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र निर्माण व्यवसायीबीचको सहकार्य र समन्वय मजबुत भए मात्र अपेक्षित नतिजा प्राप्त हुने बताए।
निर्माण व्यवसायीले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरे भुक्तानीमा समस्या हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाउँदै मुख्यमन्त्री कँडेलले भने, ‘सबै निर्माण व्यवसायी फटाहा हुँदैनन्। आयोजनास्थलको प्रगति हेर्दा काम राम्रो देखिएको छ। विकासमा सकारात्मक जनमत सिर्जना गर्न सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ।’

निर्माणपूर्वका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले अब आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको अलमल गर्न नहुने उनको स्पष्ट धारणा छ। बजेट अभावका कारण आयोजना प्रभावित नहुने उल्लेख गर्दै उनले निर्माण व्यवसायीको दक्षता र क्षमतासँग आयोजनाको भविष्य जोडिएको बताए। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आयोजनाका लागि करिब १८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको भन्दै समयमै काम सम्पन्न गरी भुक्तानी लिन निर्माण व्यवसायीलाई मुख्यमन्त्री कँडेलले आग्रह गरे।