२७, पुस २०८२

कर्णाली । कर्णाली प्रदेशमा गरिबीको समस्या अझै गम्भीर अवस्थामा रहेको देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान–२०२३ प्रतिवेदनअनुसार कर्णाली प्रदेशका २६ दशमलव ६९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि जीवन बिताइरहेका छन्। यो दर राष्ट्रिय औसतभन्दा झण्डै ६ प्रतिशत बढी हो।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालभरि औसतमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ। पछिल्लो पटक गरिबी मापन गर्दा वार्षिक ७२ हजार ९०८ रुपैयाँलाई आधार बनाइएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ मा गरिबीको रेखा १९ हजार २६१ रुपैयाँ मात्र थियो। नयाँ मापदण्डअनुसार प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च ७२ हजार ९०८ रुपैयाँभन्दा कम हुने व्यक्ति गरिबको श्रेणीमा पर्नेछन्।
नयाँ वर्गिकरणले शहरी र ग्रामीण क्षेत्रबीचको अन्तर पनि देखाएको छ। शहरी क्षेत्रमा १८ दशमलव ३४ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहँदा ग्रामीण क्षेत्रमा यो दर २४ दशमलव ६६ प्रतिशत पुगेको छ। यसले ग्रामीण भेगमा गरिबीको समस्या अझ गहिरो रहेको संकेत गर्दछ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको छ। त्यहाँ ३४ दशमलव १६ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। सबैभन्दा कम गरिबीको दर गण्डकी प्रदेशमा देखिएको छ, जहाँ ११ दशमलव ८८ प्रतिशत मात्र जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ। अन्य प्रदेशहरूमा कोशीमा १७ दशमलव १९, मधेशमा २२ दशमलव ५३, बागमतीमा १२ दशमलव ५९, लुम्बिनीमा २४ दशमलव ३४ र कर्णालीमा २६ दशमलव ६९ प्रतिशत गरिबीको दर रहेको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०५२ सालदेखि विश्व बैंकद्वारा विकास गरिएको जीवनस्तर मापन अध्ययन विधि प्रयोग गर्दै नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण सञ्चालन गर्दै आएको छ। सोही आधारभूत लागत विधिको प्रयोगबाट मौद्रिक गरिबी मापन गरिँदै आएको कार्यालयले जनाएको छ।

प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय तहको गरिबीको अवस्थासमेत चित्रण गरेको छ। तथ्यांकअनुसार ३०९ वटा स्थानीय तहमा गरिबीको दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम छ भने ४४४ वटा स्थानीय तहमा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी गरिबी देखिएको छ। स्थानीय तहमा गरिबीको दर न्यूनतम १ दशमलव १८ प्रतिशतदेखि अधिकतम ७७ दशमलव ८९ प्रतिशतसम्म रहेको छ।
सबैभन्दा धेरै गरिबी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा देखिएको छ। जिल्लागत रूपमा सुदूरपश्चिमको अछाम जिल्लामा सबैभन्दा बढी ४९ दशमलव ५८ प्रतिशत गरिबी रहेको छ भने सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशको कास्की जिल्लामा ५ दशमलव ६३ प्रतिशत मात्र गरिबी देखिएको छ। देशभर ३४ जिल्लाको गरिबी दर राष्ट्रिय औसतभन्दा कम र ४३ जिल्लाको राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको विश्लेषण गर्दा जाजरकोटको जुनीचाँदे गाउँपालिका नेपालकै सबैभन्दा गरिब स्थानीय तहका रूपमा देखिएको छ। यहाँका २३ हजार ७७१ जनसंख्यामध्ये ७७ दशमलव ८९ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि छन्। दोस्रो स्थानमा मुगुको सोरु गाउँपालिका छ, जहाँ ७२ दशमलव ३६ प्रतिशत जनसंख्या गरिब छन्। तेस्रोमा अछामको ढकारी गाउँपालिका (७० दशमलव ५७ प्रतिशत), चौथोमा बैतडीको सिगास गाउँपालिका (६६ दशमलव ८७ प्रतिशत) र पाँचौँमा अछामकै कमलबजार नगरपालिका (६६ दशमलव ८ प्रतिशत) परेका छन्।
यस तथ्यांकले कर्णाली र सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा लक्षित विकास कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउन राज्यले अझ प्रभावकारी नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।