८, माघ २०८२

सुर्खेत । आगामी फागुन २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लाका १२ निर्वाचन क्षेत्रबाट १ सय ३८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार मंगलबार विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गरेका हुन्।
निर्वाचन आयोग कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार कर्णालीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, उज्यालो नेपाल पार्टी, श्रमसंस्कृति पार्टी, विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादी तथा तराई केन्द्रित दलहरूले उम्मेदवार उठाएका छन्।
कुल उम्मेदवारमध्ये ११ जना महिला र १ सय २७ जना पुरुष छन्। कर्णाली प्रदेश निर्वाचन कार्यालय सुर्खेतका निमित्त प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नन्दराम चौलागाईंका अनुसार उम्मेदवारको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक भइसकेको छ भने हालसम्म कुनै पनि उजुरी दर्ता भएको छैन। “निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार बुधबार साँझ ५ बजेसम्म उजुरी दिन सकिने भए पनि हालसम्म कुनै उजुरी परेको छैन,” उनले भने, “बिहीबार अन्तिम नामावली प्रकाशन हुन्छ र त्यसपछि शनिबार उम्मेदवारलाई चुनाव चिन्ह प्रदान गरिनेछ।”
जिल्लागत उम्मेदवारी विवरण
निर्वाचन आयोगले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको सुर्खेतबाट २८ पुरुष र २ महिला गरी ३० जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। सुर्खेत–१ बाट १३ पुरुष तथा सुर्खेत–२ बाट १६ पुरुष र १ महिला उम्मेदवार छन्।
एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको डोल्पाबाट ८ पुरुष र १ महिला गरी ९, मुगुबाट ७ पुरुष, जुम्लाबाट ९ पुरुष र १ महिला गरी १०, कालीकोटबाट १४ पुरुष, हुम्लाबाट ७ पुरुष र १ महिला गरी ८, रुकुम पश्चिमबाट ११ पुरुष र १ महिला गरी १२ तथा जाजरकोटबाट ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन्।
त्यस्तै, दुई निर्वाचन क्षेत्र रहेको दैलेखबाट ३ महिला र १८ पुरुष गरी २१ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। दैलेख–१ बाट ९ पुरुष र १ महिला तथा दैलेख–२ बाट ९ पुरुष र २ महिला उम्मेदवार छन्।
महिला उम्मेदवारीमा ठूला दलको उपेक्षा
यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कर्णालीका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले महिला उम्मेदवारलाई अपेक्षाकृत उपेक्षा गरेको देखिएको छ। महिला सहभागिताको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका कांग्रेस, एमाले, नेकपासहित नयाँ राजनीतिक दलहरूले समेत प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई सीमित अवसर दिएका छन्।
प्रत्यक्षतर्फ मात्रै होइन, उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियामा समेत महिलाहरूलाई विभेद गरिएको गुनासो छ। चुनाव लड्ने तयारी गरेका महिला उम्मेदवारहरू पछि पर्दा पुरुषहरूको वर्चस्व कायम रहेको छ, जसले महिला सहभागिता व्यवहारमा भन्दा नारा र सिद्धान्तमै सीमित भएको देखिन्छ।
ठूला दलले अवसर नदिँदा साना दलहरूले केही जिल्लामा महिलालाई उम्मेदवार बनाएका छन्, तर उनीहरूको जित्ने सम्भावना कमजोर रहेको स्थानीय विश्लेषकहरू बताउँछन्। कर्णालीमा ११ जना महिलाले प्रत्यक्ष उम्मेदवारी पाएका छन्, जसमा ठूला दलमध्ये कांग्रेस र रास्वपाबाट मात्रै केही महिला उम्मेदवार अघि सारिएका छन्।
२०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले कर्णालीका १२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दैलेख–१ मा बासना थापालाई मात्र टिकट दिएको छ। अन्य क्षेत्रबाट सिफारिस भएका महिलाले अन्ततः अवसर पाएनन्। एमालेले यसपटक कर्णालीमा प्रत्यक्षतर्फ कुनै पनि महिला उम्मेदवार अघि सारेको छैन भने नेकपाले पनि योग्य हुँदाहुँदै महिलालाई टिकट दिएको छैन।
रास्वपाले भने जुम्लाबाट विनिता कठायत र हुम्लाबाट टासी ल्हान्जोमलाई प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छ। कठायत २०७९ मा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएकी सांसद हुन्। यस्तै, सुर्खेत–२ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीबाट तुल्छी खड्का, दैलेख–२ मा राप्रपाबाट बविता शाही, आम जनता पार्टीबाट तिर्था कुमारी वंशी मगर, दैलेख–१ मा मेनका श्रेष्ठ, रुकुम पश्चिममा प्रेमा दमाई, सल्यानमा अनिशा नेपाली र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट कमला डांगी महिला उम्मेदवार रहेका छन्।
यसरी कर्णालीमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तात्दै जाँदा उम्मेदवारको संख्या उत्साहजनक भए पनि महिला सहभागिता न्यून रहनु लोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।