९, फाल्गुन २०८२

जुम्ला ।जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिका–१ बाइराका गाउँमा बिहानको उज्यालो घामसँगै सुरु हुँदैन, गाग्रीको खनखनाहटसँगै सुरु हुन्छ। बिहान ४ बज्न नपाउँदै महिलाहरू गाग्री, बाल्टी र डोका बोकेर एक्लो धारातिर हतारिन्छन्। धारामा पानी आउने समय निश्चित छैन—आए पालो पर्छ, नआए दिनभरि तिला नदीको पानीमै निर्भर रहनुपर्छ।
यो समस्या हिजोआजको होइन। २०५६ सालदेखि बाइराका बासिन्दा यस्तै संघर्षमा बाँचेका छन्। झण्डै तीन दशकदेखि स्वच्छ खानेपानीको अभाव झेल्दै आएका यहाँका १ सय ७० घरधुरीमध्ये ८५ भन्दा बढी दलित समुदायका छन्। तर अहिलेसम्म गाउँलेको प्यास मेटिने स्थायी समाधान आउन सकेको छैन।
आन्दोलन, घेराउ र अधुरो आशा
समस्या चर्किँदै गएपछि २०६६ सालमा बाइराका गाउँलेहरू जिल्ला सदरमुकाम पुगे। रित्तो गाग्री र बाल्टी बोकेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र खानेपानी कार्यालय घेराउ गरियो। डेलिगेसन गयो, प्रदर्शन भयो, अनशन बसियो, तत्कालीन जिविसमा तालाबन्दीसमेत गरियो।
गाउँमा खानेपानी पुर्‍याउनुपर्ने मागको नेतृत्व स्थानीय अगुवा कालिबहादुर शाहीले गरेका थिए। आन्दोलनपछि जिल्ला खानेपानी कार्यालयले माग सुनेको देखियो। झन्डै ६० लाख रुपैयाँको लगानीमा लिफ्ट प्रणालीमार्फत खानेपानी आयोजना निर्माण गरियो।
आयोजना बनेपछि दुई–तीन वर्ष गाउँमा पानी आयो। तर त्यो खुसी लामो समय टिकेन। जडान गरिएको मेसिन सञ्चालनका लागि नियमित तेल हाल्नुपर्ने भयो। स्थानीय आर्थिक रूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिन सकेनन्।
स्थानीय तिलबहादुर शाही भन्छन्, “रुपैयाँ तिरेर पानी खान नसकिने भन्दै धेरैले चासो देखाएनन्। फेरि उही पुरानै समस्या दोहोरियो।”
लिफ्ट प्रणाली चलाउन कर्णाली प्रदेशका पूर्व कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी ले २५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। केही समय सहज भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेन।
तिला नदीकै भर
आज पनि बाइराका बासिन्दा तिला नदी को पानीमा निर्भर छन्। हिउँदमा पानी केही सफा देखिए पनि बर्खामा हिलो मिसिएको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ। पानी फिल्टर गरेर, उमालेर मात्र खान सकिन्छ।
सरसफाइ, लुगा धुने, गाईवस्तुलाई खुवाउने—सबै काम नदीकै पानी बोकेर गर्नुपर्छ। वृद्ध रणबहादुर शाही भन्छन्, “हाम्रो गाउँमा खानेपानीको स्रोत नै छैन। मुल छैनन्। गाह्रो छ।”
बाइराभित्र कतै पनि प्राकृतिक मुहान छैन। वन–जंगलविहीन सुख्खा डाँडापाखा मात्रै छन्