तोरीको चटारो, चुनावको चासो: सीमावर्ती चौफेरीका मतदाता परिणामको प्रतीक्षामा

  • नमस्ते कर्णाली

  • ११, फाल्गुन २०८२
    बाँके ।भारतसँग सीमा जोडिएको डुडुवा गाउँपालिका–१ कृषि चौफेरी यतिबेला पहेँलपुर तोरीबारीले ढाकिएको छ। खेतबारीमा तोरी उखाल्ने, सुकाउने र भित्र्याउने चटारो छ। बिहानैदेखि किसानहरू हाते औजार बोकेर खेततिर लाग्छन्, बेलुकी अबेर घर फर्किन्छन्। तर कामको बीच–बीचमा चल्ने अर्को चर्चा हो—आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन। चुनाव नजिकिँदै जाँदा उम्मेदवारहरूको घरदैलो, भेटघाट र साना–ठूला सभा बढेका छन्। तर चौफेरीका मतदातामा उत्साहभन्दा बढी निराशा र शंका देखिन्छ।
    खेतीपाती, ज्यालामजदुरी र पशुपालनबाट गुजारा चलाइरहेका यहाँका अधिकांश परिवारका लागि चुनावी बहसभन्दा पहिला दैनिक जीवन धान्ने चिन्ता ठूलो छ। मल–बिउ, सिंचाइ, बजार भाउ, बाढीको जोखिम र रोजगारी अभावले थिचिएका उनीहरू फुर्सदका क्षणमा भने एउटै प्रश्न दोहोर्याउँछन्—“यसपालि कसलाई भोट दिँदा हाम्रो पीडा सुन्छ?”
    चुनावी अभियानका क्रममा उम्मेदवारहरूले बाढी नियन्त्रण, राप्ती नदीमा तटबन्ध निर्माण, सडक विस्तार, शिक्षा–स्वास्थ्य सुधार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता पुरानै एजेन्डा दोहोर्याइरहेका छन्। तर स्थानीयका अनुसार यिनै मुद्दा हरेक चुनावमा दोहोरिन्छन्, कार्यान्वयनमा भने प्रगति देखिँदैन। सीमावर्ती क्षेत्र भएकाले चौफेरीले हरेक वर्ष बाढी र कटानको मार खेप्छ। खेतबारी बग्छ, घर डुब्छ, र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुस्त हुन्छ।
    डुडुवा–१ चौफेरीका रामेश यादव भन्छन्, “नयाँ–पुराना सबै दलका उम्मेदवारले समस्या समाधानको आश्वासन दिन्छन्। तर चुनावपछि फर्केर आउने कोही हुँदैन। किसानका समस्या सुन्ने र समाधान खोज्ने संस्कार बस्नै सकेन।” उहाँका अनुसार बाढीको जोखिम कम गर्न दीर्घकालीन योजना आवश्यक भए पनि काम टुक्राटुक्रामा सीमित छ।
    स्थानीय चेतराम पासीको गुनासो झन् कडा छ। “चुनावका बेला सबै गर्छौं भन्छन्, तर गरिबको सुनुवाइ हुँदैन। बाढीपीडितका लागि सुरक्षित आवास छैन,” उहाँले भन्नुभयो। राप्ती नदीको कटान र डुबानले हरेक वर्ष बस्ती त्रसित हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। राहत वितरण र क्षतिपूर्तिमा समेत पहुँच र प्रभावका आधारमा फरक व्यवहार हुने आरोप स्थानीयले लगाउँछन्।
    डुडुवा–२ पाझा चौफेरीका उमेश मौर्यले कृषि इनपुटको अभाव मुख्य समस्या भएको बताए। “नेपालमा मल नपाउँदा भारतबाट ल्याउँदा समातिन्छ। खेत बाँझै राख्न पनि सकिँदैन,” उहाँले भन्नुभयो। सीमापार निर्भरता बढ्दै जाँदा कानुनी झन्झट र आर्थिक भार थपिएको उहाँको अनुभव छ। “चुनावमा चिप्ला कुरा गरेर भोट लिन्छन्, पछि कसैले हेर्दैन,” उहाँले थप्नुभयो।
    रिता केवट पनि नेताप्रति असन्तुष्ट देखिनुहुन्छ। “भोट माग्दा नहुने काम पनि गर्छु भन्छन्, तर पूरा हुने आशा छैन। हामीलाई ठूलो भाषण होइन, सानो तर ठोस काम चाहिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार सामान्य स्वास्थ्य समस्या परे पनि गुणस्तरीय सेवा पाउन टाढा धाउनुपर्छ। कतिपयले त सस्तो र छिटो उपचारको आशामा सीमापार जानुपर्ने बाध्यता झेलिरहेका छन्।


    स्थानीयको भनाइमा गाउँपालिकाबाटै धेरै समस्या समाधान हुन सक्ने भए पनि समन्वय र पहल कमजोर छ। प्रदेश र संघीय सांसदसँग अपेक्षा राखे पनि विगतका अनुभवले विश्वास घटाएको उनीहरू बताउँछन्। सडक कालोपत्रे, सुरक्षित तटबन्ध, नियमित मल आपूर्ति, कृषि उपजको उचित मूल्य, र युवा रोजगारी—यी माग वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएका छन्।
    चुनाव नजिकिँदै जाँदा चौफेरीमा उम्मेदवारको चहलपहल बढेको छ। तर यसपटक मतदाता आश्वासनभन्दा परिणाम खोजिरहेका छन्। तोरीबारीमा व्यस्त हातहरू मतदानको दिन नजिकिँदा अझ चनाखो देखिन्छन्। उनीहरूको एउटै प्रश्न छ—“यो चुनावपछि को फर्केर आउला? र फर्किएर के काम गर्ला?” सीमावर्ती चौफेरीका मतदाताले अब भाषण होइन, भरोसायोग्य कामको प्रतिक्षा गरिरहेका छन्।

  • ११ फाल्गुन २०८२, सोमबार ०७:५५ प्रकाशित

  • Nabintech