१२, फाल्गुन २०८२
बर्दिया ।पश्चिम नेपालको समृद्ध भू–भागका रूपमा परिचित बर्दिया प्राकृतिक सम्पदा, जैविक विविधता र कृषि उत्पादनका कारण देशभर चिनिन्छ। पूर्वमा बाँके, पश्चिममा कैलाली, उत्तरमा सुर्खेत र सल्यान तथा दक्षिणमा भारतको उत्तर प्रदेशस्थित बहराइच जिल्लासँग सीमा जोडिएको बर्दिया ८२ दशमलव ८ किलोमिटर खुला सीमाना भएको जिल्ला हो। २०२५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल फैलिएको यस जिल्लाको ६८ दशमलव ७६ प्रतिशत भूभाग तराईको समथर जमिन र ३१.२४ प्रतिशत भूभाग चुरे पर्वतले ओगटेको छ। आदिवासी थारु समुदायको बाहुल्यता रहेको यहाँ पछिल्ला वर्षमा बसाइँसराइ बढेसँगै सामाजिक, भाषिक र सांस्कृतिक विविधता थप सशक्त बनेको छ।
जैविक विविधता, दुर्लभ वन्यजन्तु कृष्णसार संरक्षण, देशकै लामो कर्णाली नदि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुता र उर्वर कृषिभूमिका कारण बर्दिया ‘अन्न भण्डार’का रूपमा स्थापित छ। बाघको उपस्थितिले समेत बर्दियालाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चिनाएको छ। तर यिनै वन्यजन्तुसँगको बढ्दो द्वन्द्वले स्थानीय बासिन्दाको दैनिकी असुरक्षित बन्दै गएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्म वन्यजन्तुको आक्रमणबाट १० जनाको ज्यान गइसकेको छ। गुलरिया नगरपालिका–४ की उमा भण्डारी भन्छिन्, “चितुवा दिनहुँ गाउँ वरिपरि देखिन्छ, राति बाहिर निस्कनै डर लाग्छ।” दिनदहाडै खेतबारी वा वन हुँदै आवतजावत गर्दा जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। गाई, भैंसी र बाख्रा पालन तथा कृषि पेशामा आश्रित अधिकांश नागरिक घाँसदाउरा संकलन गर्न वनमा जाँदा आक्रमणको सिकार बन्ने गरेका छन्। संरक्षणकर्मीहरू निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जन कार्यक्रम अपरिहार्य भएको बताउँछन्।
वन्यजन्तु द्वन्द्वसँगै अधुरा पूर्वाधार बर्दियाको अर्को दीर्घ समस्या हो। २०७४ साउन २८ मा बबई नदीको बाढीले गुलरिया र बारबर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाट पुल उद्घाटन नहुँदै भाँसियो। २०७९ असोज २० को बाढीले थप क्षति पुर्‍याएपछि आवागमन पूर्णरूपमा अवरुद्ध भयो। बारबर्दिया–६ का बिक्रम थारु भन्छन्, “सदरमुकाम आउँदा डुङ्गाबाट जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ।” चुनाव नजिकिँदा पुल पुनर्निर्माणको आश्वासन दोहोरिए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
बाढी र कटान नियन्त्रणका लागि स्थापना भएको बबई, भादा, औराही नदी व्यवस्थापन आयोजनाको काम ७४ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएर कार्यालय नै स्थानान्तरण भएपछि सदरमुकाम गुलरिया बर्खायाममा उच्च जोखिममा परेको छ। तटबन्ध अधुरै रहँदा स्थानीयमा चिन्ता बढेको छ।
कृषि यहाँको मुख्य पेशा भए पनि मल–बीउ अभाव र सिँचाइ समस्या दीर्घकालीन चुनौती बनेको छ। गुलरिया–८ का किसान बालकराम लोध भन्छन्, “अभावका बीच उत्पादन गरे पनि बजार मूल्य पाइँदैन।” खुला सीमाबाट भारतीय तरकारी सहजै भित्रिँदा स्थानीय उत्पादन ओझेलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ। गुलरिया–५ का अरुण थारुका अनुसार धान–गहुँको सिजनमा मल नपाउने समस्या वर्षेनी दोहोरिन्छ। चुनावका बेला समाधानको प्रतिबद्धता आउने तर कार्यान्वयन नहुने गुनासो किसानको छ।
सीमावर्ती व्यापारमा समेत असन्तुलन देखिएको छ। सडक विस्तारपछि कैलालीको खग्रोला नाकाबाट कारोबार बढ्दा राजापुर भन्सार सुनसानजस्तै भएको छ। गुलरियामा नाका सञ्चालनको मुद्दा वर्षौंदेखि उठ्दै आएको छ। सन् २००९ अक्टोबर २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल को भारत भ्रमणका क्रममा गुलरिया–मुर्तिहा नाका सञ्चालन सम्बन्धी सहमति भए पनि भारतीय पक्षको आरक्ष क्षेत्रका कारण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीहरूका अनुसार नाका सञ्चालन भए सीमावर्ती व्यापार सन्तुलित हुन सक्थ्यो।
यद्यपि पछिल्लो समय हुलाकी सडक चार लेनमा विस्तार भएसँगै गुलरिया, मैनापोखर, मधुवन र राजापुर बजारको आकार बढेको छ। सडक पहुँचले बसाइँसराइ बढाएको छ र सानोतिना व्यवसाय खुल्ने क्रम पनि बढेको छ। तर स्थानीय व्यापारी जयकुमार यादव भन्छन्, “बजार विस्तार भए पनि व्यापार घट्दो छ, सीमापारिका बजारले प्रभाव पारेको छ।”
६ नगरपालिका र २ गाउँपालिका गरी ८ स्थानीय तह तथा ७५ वडा रहेको बर्दियामा दुई निर्वाचन क्षेत्र छन्। जनगणना २०७८ अनुसार ४ लाख ५९ हजार ९ सय जनसंख्या र ३ लाख २३ हजार २ सय ६६ मतदाता रहेका छन्। हरेक चुनावमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण, पुल निर्माण, बाढी नियन्त्रण, मल आपूर्ति र सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन मुख्य एजेन्डा बन्छन्। तर समाधान कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा सम्भावनायुक्त बर्दिया अझै समस्यासँग जुधिरहेको छ।