जुम्ला,८ जेठ।
१४ वर्षकी ती बालिका अझै बालापनमै थिइन्। उनका हातमा किताब हुनुपर्थ्यो, सपना हुनुपर्थ्यो, खेल्ने साथी र विद्यालय जाने उत्साह हुनुपर्थ्यो। तर उनले आफ्नै हजुरबुवाको जबरजस्ती करणीबाट बच्चा जन्माइन्। घटना बाहिरिएपछि हजुरबुवाले आत्महत्या गरे। एउटा अपराधले एकैपटक तीन जीवन ध्वस्त बनायो,बालिकाको बालापन, नवजात शिशुको सुरक्षित भविष्य र एउटा परिवारको सामाजिक अस्तित्व।अर्की किशोरीलाई रोजगारीको प्रलोभन देखाएर जुम्लाको खलंगास्थित होटलमा यौन शोषणमा धकेलियो। ग्राहकलाई “सन्तुष्ट बनाउन नसकेको” आरोपमा निर्घात कुटपिट गरी रगताम्य अवस्थामा सडकमा फालियो। अहिले उनी एचआईभी संक्रमित छिन्। सीपमूलक तालिममा सहभागी भइरहेकी भए पनि उनको शरीरमा लागेको चोटभन्दा गहिरो घाउ समाजको दृष्टि, तिरस्कार र मौनताले दिएको छ।यी घटना कुनै एक घर, एक परिवार वा दुई किशोरीको मात्रै कथा होइनन्। यी कर्णालीको कठोर यथार्थ हुन्।त्यो यथार्थ, जहाँ मानवअधिकार अझै संविधानका धारामा सीमित छ र नागरिकको जीवन अभाव, हिंसा, डर र असुरक्षाबीच थिचिएको छ।कर्णालीमा अधिकारको बहस अदालतका फैसलाभन्दा धेरै गाउँका अँध्यारा घरभित्र सुनिन्छ। जहाँ महिलाका चिच्याहट भित्ताभित्रै थुनिन्छन्, बालबालिकाका आँसु परिवारकै “इज्जत” का नाममा लुकाइन्छन्, र गरिबीले मानिसलाई आफ्नो अस्तित्व बेच्न बाध्य बनाउँछ।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग कर्णाली प्रदेश शाखा कार्यालय जुम्लाले आयोजना गरेको “सबैका लागि जीवन, स्वतन्त्रता, मर्यादा, समानता र न्याय” विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले कर्णालीमा मानवअधिकारको प्रश्न अझै पनि आधारभूत आवश्यकता र सामाजिक न्यायसँग गाँसिएको निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जुम्लाकी प्रमुख कल्पना नेपाल (आचार्य) ले मानवअधिकारलाई कानुनी परिभाषाभित्र सीमित गर्न नहुने बताइन्। उनका अनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउनु, सहज रूपमा सेवा प्राप्त गर्नु र आफ्ना समस्या निर्भीक रूपमा राख्न सक्नु नै अधिकारको आधारभूत स्वरूप हो।“अधिकारको बहस शहरका सभाहलमा भन्दा गाउँका चुल्हो र चौतारामा बढी सुनिन्छ,” उनले भनिन्, “अझै धेरै नागरिक अधिकारभन्दा बढी अभावसँग लडिरहेका छन्।”उनको भनाइले कर्णालीको वास्तविकता उजागर गर्छ। यहाँ धेरै नागरिकका लागि मानवअधिकार भनेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको दार्शनिक बहस होइन; एक छाक खाना, समयमै उपचार, छोरी सुरक्षित घर फर्किने भरोसा, हिंसाविना बाँच्न पाउने अवस्था र अपमानबिना सेवा पाउने अधिकार हो।कार्यक्रममा समन्वय प्रमुख गौरिनन्द आचार्यले दुर्गम बस्तीमा राज्यको उपस्थिति कमजोर हुँदा नागरिकले अधिकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। गाउँमा सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रशासनिक सेवाको पहुँच अझै चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।कर्णालीका धेरै बस्ती अझै सडकभन्दा टाढा छन्, तर पीडाबाट भने निकै नजिक। अस्पताल पुग्न घण्टौँ हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ। प्रहरी चौकीसम्म पुग्नुअघि पीडितले सामाजिक अपमान सहनुपर्छ। न्याय खोज्नुअघि परिवार, गाउँ र परम्पराको डर सामना गर्नुपर्छ। यही कारण धेरै हिंसा घटना कागजसम्म आइपुग्दैनन्।जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाका नायब सुब्बा लक्ष्मीप्रसाद अधिकारीले सेवा प्रवाहलाई अधिकारसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए।“नागरिकले सरकारलाई अनुभूति गर्ने ठाउँ सेवा प्रवाह हो,” उनले भने, “सेवा सहज र समान नहुँदा अधिकारको अनुभूति पनि कमजोर हुन्छ।”उनको भनाइले राज्यप्रतिको नागरिक विश्वासको आधार उजागर गर्छ। जब स्वास्थ्य चौकीमा औषधि हुँदैन, विद्यालयमा शिक्षक हुँदैनन्, प्रहरीमा उजुरी लिएर जाँदा पीडित नै दोषीझैँ हेरिन्छ, तब संविधानका अधिकार नागरिकका लागि केवल किताबका शब्दजस्ता बन्न पुग्छन्।राजनीतिक दलका तर्फबाट एमाले प्रतिनिधि आदिप्रसाद न्यौपानेले आर्थिक अभाव र सामाजिक पछौटेपनबीच अधिकारको सवाल अझ जटिल बनेको बताए।उनले अधिकारसँगै कर्तव्यको बहस पनि आवश्यक रहेको बताए। तर कर्णालीमा नागरिकले आफ्नो कर्तव्यभन्दा धेरै समय जीविकाकै संघर्षमा बिताइरहेका छन्। जहाँ पेट खाली छ, रोजगारी छैन, शिक्षा कमजोर छ र अवसर सीमित छन्, त्यहाँ अधिकारको आवाज प्रायः कमजोर बन्छ।तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले अधिकार सुनिश्चित गर्ने पहिलो जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहकै भएको बताए।उनका अनुसार सडकमा अलपत्र भेटिएका चार जनालाई उद्धार गरी सुर्खेत मानवआश्रम पठाइएको छ भने १० जनालाई उपचारपछि पुनःस्थापना गरी घर फर्काइएको छ।महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख शान्ति सेजुवालले महिला र बालबालिकामाथि हुने हिंसा अझै घरभित्रै लुकेर रहेको बताइन्।“कतिपय पीडा घरभित्र दबिएका छन्,” उनले भनिन्, “महिलाले डरविना बोल्न सक्ने वातावरण बनाउनु नै अधिकार संरक्षणको सुरुआत हो।”जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को चैत मसान्तसम्म जिल्लामा लैंगिक हिंसाका २९, घरेलु हिंसाका ७० तथा यौनजन्य हिंसाका ५ घटना दर्ता भएका छन्।

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका तथ्यांकअनुसार सोही अवधिमा लैंगिक हिंसाबाट प्रभावितमध्ये ४ जना पुरुष र ६० जना महिला रहेका छन्। यौनजन्य दुर्व्यवहारका ८, शारीरिक दुर्व्यवहारका २१ तथा मानसिक दुर्व्यवहारका २५ घटना अभिलेख भएका छन्।जातीय आधारमा दलित समुदायका ३१, जनजातिका ८ तथा ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायका २५ जना पीडित रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको थियो। दाइजोका कारण ९, घरेलु हिंसाका ४८, सामाजिक भेदभावका ३ तथा अन्य कारणका ४ घटना रहेका छन्।मनोसामाजिक परामर्श सेवा ६४ जनालाई प्रदान गरिएको छ। घटनाका दोषीमध्ये प्रेमी १३, श्रीमान् ३०, श्रीमती ४, छिमेकी ४, परिवारका सदस्य ८ तथा आमा २ जना रहेको पाइएको छ।क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा बढी घटना चन्दननाथ नगरपालिकामा १५, पातारासी गाउँपालिकामा १२, तातोपानी गाउँपालिकामा ११, गुठीचौर गाउँपालिकामा ५, हिमा गाउँपालिकामा ५, सिजा गाउँपालिकामा ३ तथा कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा १ रहेका छन्।अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को वर्षपुस्तक २०२६ अनुसार कर्णालीमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना बढ्दो क्रममा छन्। एक वर्षमा ६ सय ९४ जना पीडित भएका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको ६ सय ८ भन्दा बढी हो। राज्य पक्षबाट ६ महिला र ७९ पुरुष तथा अन्य पक्षबाट ५ सय ३१ महिला र ७८ पुरुष पीडित भएका छन्।बालअधिकार उल्लंघनका घटनामा पनि वृद्धि देखिएको छ। एक वर्षमा ४९ बलात्कार, १६ यौन दुर्व्यवहार, २ शारीरिक यातना तथा बालबालिका बेचबिखनका घटना अभिलेख भएका छन्। महिला अधिकार उल्लंघनका १ सय ९४ घटनामध्ये ४८ बलात्कारका घटना रहेका छन्।