बाँके ,१६ जेठ ।
बाँके जिल्लाका ६ वटा स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को लेखापरीक्षणबाट करिब ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार ती स्थानीय तहको कुल १३ अर्ब ८१ करोड २० लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३२ करोड ९९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु प्रतिशतका आधारमा जानकी गाउँपालिका जिल्लामै सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । गाउँपालिकाको एक अर्ब २९ करोड ४९ लाख ८५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ४३ लाख ६० हजार रुपैयाँ अर्थात् ३.३४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।
रकमका आधारमा भने सबैभन्दा बढी बेरुजु नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा देखिएको छ । उपमहानगरपालिकाको तीन अर्ब ८७ करोड ९५ लाख १५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण हुँदा १० करोड ६५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, कोहलपुर नगरपालिकाको दुई अर्ब ६५ करोड ५३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा चार करोड ४४ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । खजुरा गाउँपालिकाको एक अर्ब ९३ करोड ७८ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट चार करोड ३४ लाख ८० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ ।
बैजनाथ गाउँपालिकामा एक अर्ब ९५ करोड ३८ लाख ५९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ६ करोड ४१ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यता, राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको बेरुजु प्रतिशत भने जिल्लाका ६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा कम रहेको छ । गाउँपालिकाको दुई अर्ब ९ करोड ५० लाख ६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा दुई करोड ८१ लाख एक हजार रुपैयाँ अर्थात् १.३४ प्रतिशत बेरुजु कायम भएको छ ।
महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिल्लाका स्थानीय तहहरूको १५ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख १२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा ३५ करोड ७८ लाख २८ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । यस वर्ष बेरुजु रकम केही घटे पनि वित्तीय अनुशासन र खर्च व्यवस्थापनमा अझै चुनौती कायम रहेको देखिन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा केही स्थानीय तहले अनुकूल अवस्था नभएको जनाउँदै लेखापरीक्षण गराएका थिएनन् । साथै आन्दोलनका कारण कार्यालयमा क्षति पुग्दा आवश्यक कागजात व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध हुन नसक्दा केही स्थानको लेखापरीक्षण प्रभावित भएको जनाएको छ ।