सामुदायिक वनमा सात लाखको अनियमितता

  • नमस्ते कर्णाली

  • सुर्खेत, २ असार । 

    अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकास्थित साजगोठेरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका तत्कालीन पदाधिकारीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । 

    वनको काठ बेचबिखन र विभिन्न प्रशासनिक शीर्षकमा करिब ७ लाख १५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै आयोगले आइतबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दर्ता गरेको हो । 

    आयोगका अनुसार भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं–१३ मा रहेको साजगोठेरी सामुदायिक वनका तत्कालीन अध्यक्ष लोक बहादुर महतारा, सचिव मान कुमारी पौड्याल र कोषाध्यक्ष दल बहादुर बुढाले आपसी मिलेमतोमा सरकारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको बदनियतपूर्ण दुरुपयोग गरेका हुन् ।  आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को अवधिमा वनको स्रोत परिचालन गर्दा उनीहरूले व्यापक अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

    आयोगको अनुसन्धानले उक्त सामुदायिक वनमा १ हजार क्युबिक फिट काठ कटान गरी ९८१.२४ क्युबिक फिट बिक्री गर्दा न्यूनतम दररेटभन्दा ९५ हजार १ सय १८ रुपैयाँ ८० पैसा कम आम्दानी देखाएको फेला पारेको छ । 

    आम्दानी कम देखाएर बाँकी रकम पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरेको आयोगको दाबी छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा काठ चिरानी खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढी देखाइएको छ । वास्तविक दररेटभन्दा ३ लाख ६६ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ ५ पैसा बढी खर्च भएको विवरण पेस गरी संस्थालाई प्रत्यक्ष हानिनोक्सानी पुर्‍याइएको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

    पदाधिकारीहरूले वनहेरालुको पारिश्रमिकमा समेत कीर्ते कागजात बनाएको पाइएको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा वनहेरालुलाई २ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको देखिए पनि वास्तवमा उनीहरूले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ मात्र बुझेका थिए । यसरी ९० हजार रुपैयाँको झुट्टा भरपाई बनाएर हिनामिना गरिएको अख्तियारको ठहर छ । 

    अनियमितताको शृङ्खला यतिमा मात्र सीमित छैन । तत्कालीन अध्यक्ष लोक बहादुर महताराले वनको विधान संशोधन गर्न काठमाडौं जाँदा बिना कुनै ठोस आधार र शीर्षक १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । उक्त रकम के कुन काममा खर्च भयो भन्ने कुनै प्रमाण पेस गर्न नसकिएको आयोगले जनाएको छ । 

    आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वनको कार्यालय प्रयोजनका लागि ५२ हजार रुपैयाँ घरभाडा खर्च भएको देखाइएको थियो । तर, अनुसन्धानका क्रममा घरधनीले हालसम्म ८ हजार रुपैयाँ मात्र बुझेको बयान दिएपछि ४४ हजार रुपैयाँको झुट्टा बिल भरपाई खडा गरी रकम निकालिएको पुष्टि भएको छ । 

    अख्तियारले प्रतिवादीहरू लोक बहादुर महतारा, मान कुमारी पौड्याल र दल बहादुर बुढालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ७ लाख १५ हजार ९ सय १६ रुपैयाँ ५ पैसा बिगो कायम गरेको छ । आयोगले सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) र (घ) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिमको जरिवाना गरी बिगो समेत असुल उपर गर्न मागदाबी लिएको छ ।

  • २ असार २०८३, मंगलवार ११:५८ प्रकाशित

  • Nabintech