बाँके,३ भदौ ।
धार्मिक आस्था, जनसहयोग र महायज्ञबाट सङ्कलित रकमको उपयोग गरी निर्माण गरिएको बाँकेको खजुरास्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल आवश्यक स्थायी दरबन्दीको अभावमा सञ्चालन चुनौतीमा परेको छ।
स्थानीयवासीको लामो प्रयास र जनसहयोगबाट निर्माण सम्पन्न गरी २०७२ सालमा संघीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको अस्पतालले सेवाको आवश्यकता र बिरामीको चापअनुसार हालसम्म पर्याप्त स्थायी दरबन्दी प्राप्त गर्न सकेको छैन। संघीय सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताल चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीको पर्याप्त दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा करार, अस्थायी तथा दैनिक ज्यालादारी जनशक्तिको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।
अस्पतालका संस्थापक किस्मत कुमार कक्षपतिका अनुसार अस्पताल विकास समिति लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारी व्यवस्थापनमा थप समस्या उत्पन्न भएको छ। विकास समितिको नेतृत्व रिक्त भएको करिब एक वर्ष पुगिसक्दा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व दिन नसकेको उहाँले बताउनुभयो।
“अस्पताल विकास समिति नेतृत्वविहीन भएको एक वर्ष पुगिसक्यो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व दिन सकेको छैन,” कक्षपतिले भन्नुभयो, “विकास समितिको नेतृत्व नहुँदा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्नसमेत सकिएको छैन। यसले अस्पतालको नियमित सेवा सञ्चालनमै प्रत्यक्ष असर परेको छ।”
उहाँले बिरामीको चाप निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट क्यान्सर उपचारका लागि बिरामी आउने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जनशक्ति अभावका कारण सेवा विस्तार र विशेषज्ञ सेवा निरन्तरतामा समेत चुनौती थपिएको बताउनुभयो।
विशिष्टीकृत क्यान्सर अस्पतालका रूपमा सेवा दिइरहेको अस्पतालका निर्देशक डा. नीरज भट्टराईका अनुसार अस्पताललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न कुल ४०९ जना जनशक्ति आवश्यक छ। तत्काल सबै दरबन्दी स्वीकृत गर्न कठिन भए पनि पहिलो चरणमा कम्तीमा २०० दरबन्दी स्वीकृत गर्न सके अस्पतालको सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार ल्याउन सकिने उहाँले बताउनुभयो।
“अस्पतालको आवश्यकता र सेवाको प्रकृतिअनुसार ठूलो सङ्ख्यामा जनशक्ति आवश्यक छ। अहिले सीमित जनशक्तिबाट सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ,” निर्देशक डा. भट्टराईले भन्नुभयो, “कम्तीमा २०० दरबन्दी स्वीकृत भएमा सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिन्छ।”
जनशक्ति अभावका बाबजुद अस्पतालले बिरामीलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। तर स्थायी दरबन्दी नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा विस्तार, विशेषज्ञ सेवा निरन्तरता तथा अस्पतालको समग्र सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको अस्पताल प्रशासनको भनाइ छ।
स्थानीय जनसहयोगबाट निर्माण भई संघीय सरकारको स्वामित्वमा पुगेको यस अस्पताललाई आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधारसहित प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग स्थानीयस्तरबाट समेत उठ्दै आएको छ। पश्चिम नेपालमा क्यान्सर उपचारको महत्वपूर्ण केन्द्रका रूपमा विकास हुँदै गएको अस्पतालमा जनशक्ति अभाव तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने सरोकारवालाको जोड छ।
अब अस्पतालको सेवा, संरचना र बिरामीको चापअनुसार आवश्यक स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुका साथै लामो समयदेखि रिक्त अस्पताल विकास समितिको नेतृत्वसमेत यथाशीघ्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने माग गरिएको छ। जनसहयोग र धार्मिक आस्थाबाट निर्माण भएको अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गरिएपछि त्यसको प्रभावकारी सञ्चालनको जिम्मेवारीसमेत सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ।