जुम्ला ,३१ असोज ।
जुम्लाको स्याउ अब स्थानीय बारीमा मात्र सीमित छैन। कर्णालीको पहिचान बोकेको यो कृषि उपज देशका प्रमुख सहरका बजारमा पुग्न थालेको छ। पाहुनाको सत्कारदेखि आफन्तलाई माया र आत्मीयताको चिनोका रूपमा दिने लोकप्रिय कोशेली बनेको जुम्ली स्याउले पछिल्ला वर्षमा उपभोक्ताको मन जित्दै गएको छ। कुनै समय स्थानीय बजारमा समेत खपत हुन नसकेर कुहिने गरेको स्याउ अहिले व्यावसायिक उत्पादन र बजारीकरणको सम्भावना बोकेको कृषि उपज बनेको छ।
सडक सञ्जालको विस्तार, किसानको बढ्दो आकर्षण र खेती प्रविधिमा आएको सुधारले जुम्लामा स्याउ खेतीको क्षेत्रफल विस्तार हुँदै गएको छ। तर उत्पादन बढ्दै जाँदा त्यसलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने, गुणस्तरअनुसार वर्गीकरण गर्ने, प्रशोधन गर्ने र उचित मूल्यमा बजारसम्म पुर्याउने चुनौती पनि उत्तिकै देखिएका छन्। उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति शृंखलालाई व्यवस्थित गर्न सके जुम्ली स्याउ किसानको आम्दानी बढाउने माध्यम मात्र नभई समग्र कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्ने सम्भावना छ।
किसानले बारीमै प्रतिकिलो करिब ६५ रुपैयाँमा बिक्री गर्ने स्याउ सुर्खेत र नेपालगञ्ज हुँदै उपभोक्ताको हातमा पुग्दा १५० देखि २०० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ। बारीदेखि बजारसम्म आइपुग्दा मूल्यमा देखिने यो अन्तरले ढुवानी, भण्डारण र व्यापारको लागतसँगै किसानले पाउने मूल्य र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने रकमबीचको दूरीलाई पनि उजागर गर्छ। उत्पादन, संकलन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र बजार व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्न सके किसानले बढी लाभ लिन सक्ने सम्भावना छ।
नौ वर्षमै व्यावसायिक स्याउ खेतीबाट लाखौँको आम्दानी
हिमा गाउँपालिका–३, मोफ्लाका गोपाल रोकाया यसको उदाहरण हुन्। उनी विगत नौ वर्षदेखि स्याउ खेतीमा संलग्न छन्। उनको बगैँचामा उच्च घनत्वमा लगाइएका गाला र फुजी जातका एक हजार १५० बोटले उत्पादन दिन्छन्। स्थानीय जातका थप ५०० बोटबाट पनि उनले आम्दानी लिइरहेका छन्।
गत वर्ष बोटबाटै प्रतिकिलो ८० रुपैयाँका दरले स्याउ बिक्री गरेर उनले तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरे। यस वर्ष स्याउ र ओखरका नर्सरीका बिरुवा बिक्रीबाट झन्डै १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। एक करोड ३० लाख रुपैयाँ लागत रहेको उनको स्याउ बगैँचाले आगामी पाँच वर्षभित्र वार्षिक ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी दिने अपेक्षा गरिएको छ।
‘मैले सुरु गर्दा सडक पुगेको थिएन। मान्छेहरूलाई स्याउबाट पनि पैसा आउँछ र भन्ने थियो,’ रोकाया सम्झन्छन्, ‘तर अहिले अधिकांशले स्याउ लगाएका छन्। पहिलेको तुलनामा किसानमा स्याउ खेतीसम्बन्धी ज्ञान बढेको छ, तर त्यो पर्याप्त भने छैन।’
रोकायाले स्याउ खेतीलाई मात्र आम्दानीको स्रोत बनाएका छैनन्। बगैँचामा दुई सय बोट ओखर पनि लगाएका छन्। सिमी, जौ, लसुन, केराउ र मसुरोलाई अन्तरबालीका रूपमा खेती गर्दै आएका छन्। उत्पादन लागत घटाउने र कृषि प्रणालीलाई दिगो बनाउने उद्देश्यले फार्ममै गाई, बाख्रा र कुखुरासमेत पालेका छन्।
उनको अनुभवले जुम्लामा स्याउ खेती केवल परम्परागत कृषि गतिविधिमा सीमित नरही विविधीकृत कृषि उद्यमका रूपमा विकास हुन थालेको देखाउँछ। तर यस्ता सम्भावनालाई व्यापक बनाउन किसानलाई प्राविधिक ज्ञान, लगानी, बजारको सुनिश्चितता र उत्पादनपछिको व्यवस्थापनमा थप सहयोग आवश्यक छ।
किसान र खेतीको क्षेत्रफल निरन्तर बढ्दै
कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार जिल्लामा स्याउ खेती गर्ने किसानको संख्या १८ हजार ३१५ पुगेको छ। दुई वर्षअघिको तुलनामा किसानको संख्या २६.३१ प्रतिशतले बढेको हो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जिल्लामा १८ हजार २४५ मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएको कार्यालयको तथ्यांक छ।
चालु आर्थिक वर्षमा उत्पादन १९ हजार ५०० मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान गरिएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका सूचना अधिकारी दीपक सिंह धामी बताउँछन्। खेतीको क्षेत्रफल पनि बढिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा तीन हजार ८२५ हेक्टरमा सीमित स्याउ खेतीको क्षेत्रफल गत आर्थिक वर्षसम्म चार हजार ४४५ हेक्टर पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो क्षेत्रफल चार हजार ६०४ हेक्टर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
उत्पादनको तथ्यांकले भने उतारचढाव देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १३ हजार ७०० मेट्रिक टन स्याउ उत्पादन भएकोमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उत्पादन २१ हजार मेट्रिक टन पुगेको थियो। त्यसपछि उत्पादन घटेर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १९ हजार ८४० मेट्रिक टन र २०८२/८३ मा १८ हजार २४५ मेट्रिक टनमा झरेको छ।
खेतीको क्षेत्रफल र किसानको संख्या बढे पनि उत्पादन सधैँ एकै अनुपातमा बढ्न नसक्नुले स्याउ खेतीमा जलवायु र प्राविधिक चुनौती रहेको देखाउँछ। बगैँचाको व्यवस्थापन, रोग तथा किराको नियन्त्रण, सिँचाइ र मौसमअनुकूल खेती प्रणालीमा सुधार नगरे क्षेत्रफल विस्तारको लाभ अपेक्षाअनुसार प्राप्त नहुन सक्छ।
सूचना अधिकारी धामीका अनुसार जलवायु परिवर्तनसँगै स्याउमा विभिन्न रोग तथा किराको संक्रमण बढ्दै गएको छ। विशेषगरी टेन्ट क्याटरपिलर र पाउडरी मिल्ड्यूजस्ता समस्याले किसानलाई सताउन थालेका छन्। स्याउका बोटमा झ्याउ लाग्ने समस्या पनि बढिरहेको छ।
अनिश्चित वर्षा, मौसमी चक्रमा परिवर्तन, समयमा पानी नपर्ने तथा बेमौसममा अत्यधिक वर्षा हुने अवस्थाले उत्पादन प्रभावित गरिरहेको छ। स्याउको फूल फुल्ने संवेदनशील समयमा तुसारो, असिना वा अत्यधिक वर्षा हुँदा फल लाग्ने प्रक्रियामा समेत असर पर्ने किसानको गुनासो छ।
यी चुनौती सम्बोधन गर्न कृषि विकास कार्यालयले उन्नत जातका बिरुवामा अनुदान, आधुनिक कृषि औजार, जलवायु अनुकूल खेती प्रणाली, प्याकेजिङ तथा ढुवानीमा सहयोगलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब यस्ता कार्यक्रमलाई बगैँचा व्यवस्थापन, रोगको पहिचान, माटो परीक्षण र उत्पादनपछिको व्यवस्थापनसँग अझ प्रभावकारी रूपमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ।
उत्पादन बढ्यो, शीत भण्डारण अझै अपर्याप्त
जुम्लामा स्याउ उत्पादन बढ्दै गएसँगै सुरक्षित भण्डारणको आवश्यकता पनि बढेको छ। उत्पादनको मौसममा एकैपटक ठूलो परिमाणमा स्याउ बजारमा पुग्दा मूल्य घट्ने र उचित भण्डारण नहुँदा स्याउ बिग्रिने जोखिम रहन्छ। पर्याप्त चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न सके किसानले उत्पादनलाई लामो समय सुरक्षित राखेर बजारको मागअनुसार बिक्री गर्न सक्छन्।
कृषि विकास कार्यालयका अनुसार जिल्लामा अहिले एक हजार ५०० मेट्रिक टन क्षमताको एउटा र साना क्षमताका ५१ वटा प्रिफ्याब चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन्। यी संरचनाले स्याउलाई उत्पादनको मौसममै बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता घटाउँदै क्रमिक रूपमा बजारमा पुर्याउन सहयोग गरिरहेका छन्।
चिस्यान केन्द्रमा प्रदेश सरकारको ३० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी रहेको छ। चन्दननाथ नगरपालिकास्थित कैलाश चिस्यान केन्द्रमा प्रदेश सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ। चिस्यान केन्द्र निर्माण तथा सञ्चालनमा स्थानीय तह र विकास साझेदारले पनि लगानी गरेका छन्।
कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख रामभक्त अधिकारीका अनुसार जुम्लामा स्याउ उत्पादन २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी पुग्ने सम्भावना रहे पनि हालको भण्डारण क्षमता त्यसको तुलनामा निकै कम छ। उत्पादन र भण्डारण क्षमताबीचको अन्तरले थप शीत भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।
पर्याप्त चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न सके तीन महिनाको आसपासको मौसमी उत्पादनलाई वर्षभरि क्रमिक रूपमा बजारमा पुर्याउन सकिने अधिकारीको भनाइ छ। यसबाट किसानले सिजनमै सबै स्याउ बेच्नुपर्ने बाध्यता कम हुनुका साथै बजारमा मूल्य स्थिर राख्न पनि सहयोग पुग्न सक्छ।
तर चिस्यान केन्द्र निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन। विद्युत् आपूर्तिको नियमितता, भण्डारणको उचित तापक्रम, ढुवानीका क्रममा शीत शृंखला कायम राख्ने व्यवस्था र बजारसँगको समन्वय पनि आवश्यक हुन्छ। उत्पादन क्षेत्रमै भण्डारण सुविधा विस्तार गर्न सके ढुवानी लागत घटाउन र स्याउको गुणस्तर जोगाउन थप सहयोग पुग्नेछ।
ग्रेडिङ र ब्रान्डिङमा कमजोर, गुणस्तरीय स्याउको मूल्य बढाउने अवसर
जुम्ली स्याउको अर्को चुनौती गुणस्तरअनुसार वर्गीकरण अर्थात् ग्रेडिङको अभाव हो। अहिले अधिकांश किसानले स्याउको आकार, रङ र गुणस्तरअनुसार छुट्याएर बिक्री गर्ने अभ्यास पर्याप्त रूपमा अपनाएका छैनन्। धेरैजसो अवस्थामा सबै प्रकारका स्याउ एउटै मूल्यमा बिक्री हुने गरेका छन्।
कम गुणस्तरका स्याउ बिक्री नहुने डरले किसानले ग्रेडिङ गर्न नचाहने अवस्था पनि छ। यसको असर राम्रो गुणस्तरका स्याउमा समेत पर्ने गरेको छ। आकार, रङ, स्वाद र गुणस्तरअनुसार स्याउ छुट्याएर छुट्टाछुट्टै प्याकेजिङ तथा मूल्य निर्धारण गर्न सके उत्कृष्ट उत्पादनले बढी मूल्य पाउन सक्छ।
बजारमा एकरूप गुणस्तरको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सके जुम्ली स्याउले उच्च मूल्यको विशिष्ट ब्रान्डका रूपमा स्थापित हुने अवसर पाउँछ। त्यसका लागि किसानलाई ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र गुणस्तर मापदण्डसम्बन्धी तालिम दिनुका साथै स्थानीय तह, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा संकलन केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक छ।
स्याउको गुणस्तर जोगाउने, आकर्षक प्याकेजिङ गर्ने र उत्पादनको उत्पत्तिस्थल पहिचान गराउने व्यवस्था हुन सके उपभोक्ताले पनि वास्तविक जुम्ली स्याउ सहजै चिन्न सक्नेछन्। यसले किसानको उत्पादनप्रति विश्वास बढाउने र बजारमा नक्कली वा अन्य क्षेत्रको उत्पादनलाई जुम्ली स्याउका नाममा बिक्री गर्ने सम्भावना घटाउन सहयोग गर्न सक्छ।
कश्मीरबाट भित्रिएको स्याउ, जहाजबाट नेपालगञ्ज र काठमाडौंसम्म
जुम्लामा स्याउ खेतीको इतिहास लामो छ। स्थानीयका अनुसार महतगाउँका स्वर्गीय पदमबहादुर महतलाई जुम्लामा स्याउ भित्र्याउने पहिलो किसानका रूपमा लिइन्छ। उनले भारतको कश्मीरबाट स्याउका बिरुवा ल्याएर जुम्लामा रोपेका थिए। स्थानीयका अनुसार यो घटना विसं २००७ सालतिरको हो। त्यतिबेला भारतको उत्तराखण्ड र सिम्ला क्षेत्रमा रोजगारीका लागि जाने जुम्लीहरूले पनि त्यहाँबाट बिरुवा ल्याएर परीक्षण गर्ने गरेका थिए।
स्याउ खेतीलाई व्यवस्थित र संस्थागत रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले विसं २०२४ सालमा जुम्लामा बागवानी फार्म स्थापना गरेको थियो। विसं २०३० को दशकमा सरकारी फार्मले बिरुवा उत्पादन गरी ‘एक घर, एक बगैँचा’ कार्यक्रमअन्तर्गत किसानलाई वितरण गर्न थालेपछि जिल्लामा स्याउ खेती विस्तार हुँदै गएको पाइन्छ।
जुम्लाको स्याउ बजारको इतिहास सम्झिँदा कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य देवेन्द्रबहादुर शाहीलाई विसं २०४५ सालको घटना याद आउँछ। त्यतिबेला जुम्लाबाट २० क्विन्टल स्याउ बिक्री गर्न उनले जहाज चार्टर गरेर नेपालगञ्ज पुगेका थिए। माथिल्लो कर्णालीमा सडक सञ्जालको विस्तार भइसकेको थिएन। बुवाले विस्तार गरेको स्याउ बगैँचामा प्रशस्त फल लागेपछि उनी आफैँ स्याउ बेच्न नेपालगञ्ज पुगेका थिए। छिमेकी किसान पनि उनीसँगै जहाजमा स्याउ लिएर नेपालगञ्ज झरेका थिए।
नेपालगञ्जमा अन्य किसानले प्रतिकिलो १५ रुपैयाँका दरले स्याउ बिक्री गरे। शाहीलाई भने काठमाडौंमा बढी मूल्य पाइने आशा जाग्यो। उनी स्याउ बोकेर काठमाडौं पुगे।
‘नेपालगञ्जमा १५ रुपैयाँ किलोमा अरू साथीहरूले स्याउ बिक्री गर्नुभयो। मलाई भने काठमाडौं लैजाने सुर चढ्यो। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो व्यवस्थित कार्टुन हुँदैनथे। पुरानो बसपार्कमा पुर्याएपछि कार्टुन फुटेर स्याउ लहरदर भए। कतै बिक्री नभएपछि अटोमा हालेर कालीमाटी पुर्याइयो। त्यहाँ पनि थोकमा बिक्री नभएपछि काँटा बोकेर फुटकरमा बेचेको अहिले पनि सम्झना आउँछ,’ शाही सम्झन्छन्।
त्यतिबेला स्याउ बजार पुर्याउनु नै ठूलो चुनौती थियो। अहिले भने कर्णाली राजमार्ग र अन्य सडक सञ्जालको विस्तारसँगै जुम्लाको स्याउ सडकमार्फत देशका विभिन्न सहरमा पुग्न थालेको छ। हवाईजहाजबाट ढुवानी गर्नुपर्ने बाध्यता धेरै हदसम्म घटेको छ। शाही आफैँ अहिले फुजी जातका आठ सय बोटबाट स्याउ उत्पादन गरी वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेका छन्।
स्याउ ढुवानी सहज बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कृषि सडकको अवधारणा अघि सारेको थियो। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार तत्कालीन गाविसहरूमा चारदेखि पाँच सय किलोमिटर आसपास कृषि सडक निर्माण गरिएको थियो। त्यसपछि संघीय सरकार र स्थानीय तहले थप सडक विस्तार गरेपछि स्याउ ढुवानीमा सहजता आएको उहाँको भनाइ छ।
यद्यपि सडक सञ्जाल विस्तार हुँदैमा समस्या पूर्ण रूपमा समाधान भएको छैन। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा स्याउ बजारसम्म पुर्याउन कठिनाइ हुने गरेको छ। सडकको स्तरोन्नति, नियमित मर्मत र उत्पादन क्षेत्रलाई मुख्य राजमार्गसँग जोड्ने पहुँचमार्गको विकास अझै आवश्यक छ।
‘अर्गानिक’ पहिचानलाई व्यावसायिक ब्रान्डमा बदल्ने चुनौती
विसं २०६६/६७ मा जुम्लालाई अर्गानिक जिल्ला घोषणा गरिएको थियो। यही पहिचानका कारण जुम्ली स्याउ उपभोक्तामाझ रसायनरहित र स्वादिलो उत्पादनका रूपमा परिचित छ। यसको स्वाद, बनावट र पोषणयुक्त गुणले बजारमा छुट्टै छवि बनाएको छ। तर अर्गानिक पहिचानलाई उच्च मूल्यको व्यावसायिक ब्रान्डमा रूपान्तरण गर्ने काम भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन।
समृद्ध कर्णालीका लागि नीतिगत बहस र पैरवी गर्दै आएको ऋति फाउन्डेसनले जुम्लाको स्याउको मूल्य शृंखलामा रहेका प्रणालीगत समस्याबारे गरेको अध्ययनले पनि उत्पादनपछिको व्यवस्थापन, भण्डारण, प्रशोधन, ब्रान्डिङ र बजार प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
अध्ययनले स्थानीय तह वा सहकारीमार्फत संकलन केन्द्र स्थापना गरी ग्रेडिङलाई अनिवार्य बनाउने, प्रशोधन उद्योग विस्तार गर्ने, अर्गानिक पहिचानमा आधारित छुट्टै लोगो र ब्रान्ड विकास गर्ने, गुणस्तरीय प्याकेजिङ तथा ढुवानी पूर्वाधार सुधार गर्ने र कर्णाली प्रदेशमा अधिकारसम्पन्न स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रस्तावित बोर्डले किसान, व्यापारी र उद्योगबीच समन्वय गर्ने, गुणस्तर मापदण्ड लागू गर्ने, प्राविधिक सेवा विस्तार गर्ने र बजार व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेपालको कुल स्याउ उत्पादनमध्ये करिब ४१.२ प्रतिशत हिस्सा कर्णालीका जुम्ला, मुगु, कालीकोट, हुम्ला र डोल्पाले ओगट्ने तथ्यांकले देखाउँछ। यी जिल्लामध्ये जुम्लाको स्याउ अर्गानिक पहिचान, स्वाद र बजारमा उपलब्धताका कारण छुट्टै परिचित छ। तर पहिचानलाई दीर्घकालीन व्यावसायिक लाभमा बदल्न गुणस्तर प्रमाणीकरण, व्यवस्थित आपूर्ति र बजार प्रवर्द्धन आवश्यक छ।
गत वर्ष जुम्लाको स्याउलाई राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले ‘जुम्लाको स्याउ ब्रान्डिङ अभियान’ सञ्चालन गरेका थिए। अभियानले जुम्लामा उत्पादन हुने स्याउलाई सामान्य कृषि उपजका रूपमा मात्र नभई जिल्लाको मौलिक पहिचान र सम्भावनायुक्त ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो। काठमाडौंलगायत ठूला बजारमा स्याउको पहुँच विस्तार गर्ने, उपभोक्तामाझ यसको पहिचान बढाउने र ‘जुम्ली स्याउ’को छुट्टै ब्रान्ड मूल्य स्थापित गर्ने अभियानको उद्देश्य थियो।
अब यस्ता अभियानलाई दीर्घकालीन र संस्थागत बनाउन आवश्यक छ। अर्गानिक पहिचानलाई प्रमाणित गर्ने प्रणाली, एउटै गुणस्तरको उत्पादन, आकर्षक प्याकेजिङ र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था हुन सके मात्र जुम्ली स्याउले बजारमा स्थायी पहिचान बनाउन सक्छ।
व्यवसायीकरणमा प्रदेश सरकारको साथ
जुम्लाको स्याउ खेतीलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा विभिन्न कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ। कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख अधिकारीका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले नर्सरी स्थापना, बगैँचा व्यवस्थापन र आवश्यक कृषि औजार खरिदमा किसानलाई ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। स्याउ ढुवानी सहज बनाउन कृषि सडक निर्माण र किसानलाई आवश्यक तालिमका कार्यक्रम पनि सञ्चालन भइरहेका छन्।
उहाँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्याउ र सुन्तला खेती विस्तार तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले १४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो।
प्रदेश सरकारले जुम्लाको स्याउलाई बारीदेखि बजारसम्म जोड्ने व्यवस्थित संयन्त्र निर्माणका लागि नीतिगत तयारीसमेत अघि बढाएको छ। ग्रेडिङ, प्रशोधन उद्योग स्थापना, अर्गानिक पहिचानमा आधारित लोगो तथा ब्रान्ड विकास, गुणस्तरीय प्याकेजिङ र ढुवानी पूर्वाधार सुधारलाई व्यवस्थित बनाउन अधिकारसम्पन्न स्याउ विकास बोर्ड स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
यसका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा तयार गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको छ।
मन्त्रालयको योजना महाशाखाका वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत तिलकप्रसाद पाण्डे विधेयकले सैद्धान्तिक सहमति पाएपछि बोर्ड स्थापनाको बाटो खुल्ने बताउँछन्।
‘कर्णालीमा स्याउ बढी उत्पादन हुने क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि बजारीकरण र उद्योगसम्म जोड्न छुट्टै काम गर्न बोर्डको परिकल्पना गरिएको हो। मस्यौदा तयार गरेर सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएका छौँ। अर्थ र मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृति प्रदान गरेलगत्तै बोर्ड स्थापनाको प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
बोर्ड स्थापना भएमा त्यसले कति प्रभावकारी रूपमा काम गर्छ भन्ने कुरा यसको अधिकार, स्रोत, जनशक्ति र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ। किसानको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्ने, उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने र बजारमा पहुँच बढाउने गरी यसको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ।
कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ स्याउ
जुम्लाको स्याउलाई बारीदेखि उपभोक्ताको हातसम्म पुर्याउने व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्न सके यसले समग्र कर्णालीको आर्थिक रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। उत्पादनमा भइरहेको विस्तार, किसानको बढ्दो आकर्षण र बजारमा देखिएको मागलाई व्यवस्थित गर्न सके स्याउले किसानको आम्दानी मात्र नभई रोजगारी, स्थानीय उद्यम र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिमा समेत नयाँ गति दिन सक्छ।
पूर्वसंघीयमन्त्री एवं अध्येता माधव चौलागाईंका अनुसार विगतमा बजार र उचित मूल्य नपाएर निराश हुने जुम्लाका किसान पछिल्लो समय उत्पादन र बजार मूल्यका कारण उत्साहित हुन थालेका छन्। हालसम्म निजी जग्गामा केन्द्रित स्याउ खेतीलाई उपयुक्त नीतिगत व्यवस्थामार्फत थप क्षेत्रमा विस्तार गर्न सके भविष्यमा उत्पादन बढ्ने सम्भावना रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ।
चौलागाईंका बुझाइमा स्याउ खेती कर्णालीको गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ। तर स्याउबाट हुने आम्दानी किसानको घरसम्म मात्र सीमित नराखी उत्पादन, ढुवानी, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणसँग जोड्न आवश्यक छ। यसो गर्न सके स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुने र व्यवसाय विस्तार हुने उहाँको भनाइ छ।
‘यो भर्खरै ठूलो उत्पादनको सुरुवात हो,’ चौलागाईं भन्नुहुन्छ, ‘अबका वर्षमा अहिले लगाइएका बिरुवा उत्पादन दिने अवस्थामा पुग्दै जाँदा उत्पादन अझै विस्तार हुने सम्भावना छ।’
उहाँका अनुसार स्याउ खेतीलाई दिगो बनाउन सरकार तथा सरोकारवाला निकायले सडक, विद्युत्, सिँचाइ, प्रविधि, ज्ञान र तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ। पानी पुर्याउन कठिन क्षेत्रमा लिफ्ट सिँचाइको व्यवस्था, माटोको स्वास्थ्य तथा उर्वराशक्ति परीक्षण र परीक्षणका आधारमा मलखाद प्रयोग गर्ने प्रणाली विस्तार गर्न आवश्यक छ।
जुम्लाको स्याउका लागि सडक अझै ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो। वर्षायाममा सडक अवरुद्ध हुँदा उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन कठिन हुन्छ। त्यसैगरी, स्याउको गुणस्तर कायम राख्न शीत शृंखला आवश्यक छ। भारतबाट समेत जुम्लाको स्याउ खरिद गर्न चासो देखाइएको र चिस्यान कायम राख्ने ट्रकमार्फत ढुवानी गर्ने प्रस्ताव आएको बताइन्छ। तर सडकको कमजोर अवस्थाले बजार विस्तारमा कठिनाइ उत्पन्न गरिरहेको छ।
विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउँदै उत्पादन क्षेत्रमै चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न सके स्याउलाई लामो समय सुरक्षित राखेर बजारमा क्रमिक रूपमा पठाउन सकिन्छ। यसले किसानलाई उत्पादनको मौसममै सस्तो मूल्यमा सबै स्याउ बेच्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
बजारीकरणमा संस्थागत पहलको आवश्यकता पनि उत्तिकै छ। विगतमा साना व्यापारी तथा बिचौलियामार्फत स्याउ बिक्री गर्दा किसानले उचित मूल्य नपाएको अनुभव छ। पछिल्लो समय चन्दननाथ र पञ्चेश्वर सहकारीजस्ता संस्थाले किसानबाट प्रत्यक्ष खरिद गरी तौलका आधारमा भुक्तानी दिन थालेपछि किसानलाई लाभ पुग्ने अवस्था बनेको छ।
चौलागाईं किसानलाई प्रविधि, कृषि सामग्री, ज्ञान तथा तालिम उपलब्ध गराउने, उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, संकलन तथा भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्ने र बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्ने संयन्त्र आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ।
‘किसानले उत्पादन मात्रै गर्ने होइन, उत्पादनपछि बजारसम्म पुग्ने सुनिश्चितता पनि राज्यले गर्नुपर्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उत्पादन, भण्डारण, ढुवानी, प्रशोधन र बजारलाई एउटै प्रणालीमा जोड्न सके जुम्लाको स्याउबाट कर्णालीले ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ।’
स्याउ उत्पादन बढ्दै जाँदा यसको लाभ किसानको आम्दानीमा मात्र सीमित राख्नुपर्ने अवस्था छैन। स्याउबाट जुस, जाम, साइडर र सुकाइएको स्याउलगायत प्रशोधित वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सके रोजगारी सिर्जना, स्थानीय व्यवसाय विस्तार र प्रदेशको अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सकिन्छ। यस्ता उद्योगले बजारमा बिक्री नभएका वा ताजा उपभोगका लागि कम उपयुक्त स्याउको उपयोग गर्नसमेत सहयोग पुर्याउन सक्छन्।
तर प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न कच्चा पदार्थको नियमित आपूर्ति, गुणस्तर मापदण्ड, विद्युत्, पानी, प्रविधि, लगानी र बजारको सुनिश्चितता आवश्यक हुन्छ। त्यसैले उद्योग स्थापनालाई उत्पादन र बजार व्यवस्थापनसँगै अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
उत्पादन बढ्यो, अब मूल्य र बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने
जुम्लाको स्याउले लामो यात्रा तय गरिसकेको छ। कश्मीरबाट बिरुवा ल्याएर सुरु गरिएको खेती सरकारी बागवानी फार्म, किसानको मेहनत र सडक सञ्जालको विस्तारसँगै व्यावसायिक उत्पादनमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। किसानको संख्या बढेको छ, खेतीको क्षेत्रफल विस्तार भएको छ र उत्पादन हजारौँ मेट्रिक टनमा पुगेको छ।
अबको मुख्य प्रश्न उत्पादन बढाउने मात्र होइन, उत्पादनको उचित मूल्य किसानसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने हो। स्याउ फलाएर बजार खोज्ने पुरानो अवस्थाबाट बजारको मागअनुसार उत्पादन, गुणस्तर, भण्डारण र प्रशोधन व्यवस्थापन गर्ने प्रणालीतर्फ अघि बढ्न आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले सडक, सिँचाइ, विद्युत्, शीत भण्डारण, संकलन केन्द्र, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र प्रशोधन उद्योगमा लगानी बढाउनुपर्छ। सहकारी तथा किसान समूहलाई बजारसँग जोड्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रशोधनमा आकर्षित गर्ने र अर्गानिक पहिचानको विश्वसनीय प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था पनि आवश्यक छ।
उत्पादन बढिरहँदा पूर्वाधार र बजार व्यवस्थापन कमजोर रहिरहे जुम्लाको स्याउले अपेक्षित आर्थिक लाभ दिन नसक्ने जोखिम छ। अर्कोतर्फ उत्पादनदेखि बजारसम्मको शृंखला व्यवस्थित गर्न सके किसानको आम्दानी बढ्ने, स्थानीय रोजगारी सिर्जना हुने र कर्णालीको कृषि अर्थतन्त्र बलियो बन्ने सम्भावना छ।
जुम्लाको स्याउ अब एउटा फल मात्र होइन, कर्णालीको पहिचान, किसानको मेहनत र आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बोकेको उत्पादन हो। त्यसलाई बारीमै सीमित नराखी गुणस्तरयुक्त, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी उत्पादनका रूपमा देश तथा विदेशका बजारसम्म पुर्याउन सकिए जुम्ली स्याउले जुम्लाको मात्र होइन, सिंगो कर्णालीको आर्थिक परिचय बदल्ने आधार तयार गर्न सक्छ।
