कानुनी झन्झटमा सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन, १९ हजार रुख कटानको अनुमति कुर्दै आयोजना

  • नमस्ते कर्णाली

  • सुर्खेत ,२ मंसिर ।
    कर्णाली प्रदेशमा गुणस्तरीय र नियमित विद्युत् सेवा पुर्‍याउने उद्देश्यले निर्माण थालिएको सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन वनसम्बन्धी कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झटमा अल्झिएको छ। निर्माण सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया टुङ्गिन नसक्दा आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको हो।

    कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको यो खण्ड २०८० सालमा सम्झौता भएर २०८२ सालभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानको अनुमति नपाउँदा आयोजनाको भौतिक प्रगति करिब ७० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। म्याद थप गरिए पनि अझै ३० प्रतिशत काम बाँकी छ।

    कर्णाली प्रदेशको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा हेरिएको यो आयोजना सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव र कानुनी प्रक्रियाकै कारण सुस्त बनेको छ। समयमै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातिर सर्वसाधारणले गुणस्तरीय विद्युत् सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ भने अर्कोतिर कर्णालीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् प्रसारणसमेत चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
    सरकारी अड्चनले रोकियो ३० प्रतिशत काम

    सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित सुब्बाकुना सबस्टेसनबाट सुरु भई दैलेखको चुप्रामा पुगेर जोडिने ३२ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ८० करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। आयोजनाको निर्माण जिम्मा सिग्मा काठमाडौंले पाएको छ।

    यस खण्डमा कुल १०१ वटा एंगल टावर निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म ४१ वटा टावर मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन्। थप ४० वटा टावरका फाउन्डेसन तयार भएका छन् भने वनसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएका कारण २० वटा टावरको फाउन्डेसन निर्माणसमेत सुरु हुन सकेको छैन।

    आयोजनाको ढिलाइको प्रमुख कारण भौगोलिक विकटता वा निर्माण व्यवसायीको कार्यक्षमताभन्दा पनि सरकारी निकायबाट आवश्यक स्वीकृति प्राप्त नहुनु देखिएको छ। विशेषगरी वन क्षेत्रभित्र पर्ने रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको प्रक्रिया टुङ्गिन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित भएको हो।

    १९ हजार रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति कुर्दै

    प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने साना तथा ठूला गरी झन्डै १९ हजारभन्दा बढी रुख कटान गर्नुपर्ने आयोजनाले जनाएको छ। वन क्षेत्रको रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण लामो समयदेखि आयोजना रोकिएको हो।

    आयोजनाका अनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुखको नापजाँच तथा वन मन्त्रालयअन्तर्गत पूरा गर्नुपर्ने प्रशासनिक प्रक्रिया सम्पन्न गरेर स्वीकृतिका लागि आवश्यक फाइल मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको छ।

    आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरीले मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको अनुमति प्राप्त हुनासाथ बाँकी निर्माण कार्यले गति लिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार वनसम्बन्धी स्वीकृति नपाउँदा २० वटा टावरको निर्माण अघि बढाउन सकिएको छैन।

    ‘मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति पाउनासाथ निर्माणले गति लिन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो।

    प्रसारण लाइनका टावर निर्माणमा अवरोध भए पनि दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–१ चुप्रामा निर्माणाधीन १३२ केभी सबस्टेसनको काम भने करिब ६० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ। प्रसारण लाइन र सबस्टेसन दुवैको काम पूरा भएपछि मात्र यस क्षेत्रको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिनेछ।

    कोहलपुर–सुर्खेत प्रसारण लाइनकै समस्या दोहोरियो

    सुर्खेत–दैलेख प्रसारण लाइनमा देखिएको वनसम्बन्धी समस्या पहिलोपटक आएको होइन। यसअघि कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा पनि यस्तै कानुनी र प्रशासनिक अड्चनले आयोजना वर्षौँसम्म अलपत्र परेको थियो।

    २०७६ असार २२ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टबीच करिब ७० करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता भएको उक्त आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने १६१ वटा टावर निर्माणका लागि जग्गा उपयोग र रुख कटानको अनुमति प्राप्त गर्न ढिलाइ हुँदा आयोजना निर्धारित समयभन्दा साढे चार वर्ष ढिलो गरी मात्र सञ्चालनमा आएको थियो।

    लामो समयको प्रतीक्षापछि उक्त प्रसारण लाइन २०८२ माघ १८ गते सञ्चालनमा आएको हो। एउटै प्रकृतिको समस्या अहिले सुर्खेत–दैलेख खण्डमा पनि दोहोरिँदा कर्णालीको ऊर्जा पूर्वाधार विकास थप पछाडि धकेलिने जोखिम बढेको छ।

    यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणले भोग्दै आएका छन्। सुर्खेतमा पहिलोपटक ३३ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार भएको २०४५ सालमा हो। करिब ३८ वर्ष पुरानो प्रसारण पूर्वाधारमा निर्भर रहनुपर्दा प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका नागरिकले न्यून भोल्टेज, विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता र अघोषित लोडसेडिङको समस्या झेल्दै आएका छन्।
    कर्णालीको ऊर्जा सुरक्षाको आधार

    सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइनलाई एउटा जिल्लाको विद्युत् आपूर्ति सुधार गर्ने आयोजनाका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यो समग्र कर्णाली प्रदेशको ऊर्जा सुरक्षा, औद्योगिक विकास र जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावनासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो।

    सरकारको दीर्घकालीन योजनाअनुसार यो प्रसारण लाइनलाई दैलेखबाट कालिकोट हुँदै जुम्लासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य छ। तर दोस्रो चरणअन्तर्गतको कालिकोट–जुम्ला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सरकारले अहिलेसम्म ठोस नीतिगत तथा बजेटगत योजना अघि बढाउन सकेको छैन।

    विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कालिकोट–जुम्ला खण्ड ८२ दशमलव १४ किलोमिटर लामो हुनेछ। डबल सर्किटसहितको १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको यस खण्डमा २७९ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ।

    विद्युत् विकास विभागका अनुसार उक्त प्रसारण लाइनका लागि कुल १५० दशमलव ३३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। जसमध्ये टावरका स्थायी संरचना निर्माणका लागि करिब १२४ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ भने राइट अफ वेअन्तर्गत १३२ दशमलव ६९ हेक्टर जमिन आयोजनाको उपयोगमा आउनेछ।

    विद्युत् नियमावली, २०५० अनुसार प्रसारण लाइनको मध्यबिन्दुबाट दायाँबायाँ नौ–नौ मिटर गरी न्यूनतम १८ मिटर क्षेत्राधिकार कायम गरिन्छ। यति ठूलो क्षेत्रफलमा जग्गा व्यवस्थापन र वनसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समयमै नीतिगत निर्णय र सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा आगामी चरणका आयोजना पनि प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ।

    प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित

    कर्णाली प्रदेशमा जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना भए पनि पर्याप्त प्रसारण पूर्वाधार नहुँदा त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन। प्रदेशका विभिन्न नदी तथा खोलामा निर्माणाधीन र निर्माणको प्रतीक्षामा रहेका दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजनाको भविष्यसमेत प्रसारण लाइनको उपलब्धतासँग जोडिएको छ।

    उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्न पर्याप्त संरचना नहुँदा निजी क्षेत्रका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसमेत कर्णालीमा ठूलो लगानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता नहुँदा उत्पादन भएको विद्युत् खेर जाने जोखिमले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरिरहेको छ।

    एकातिर कर्णालीका नागरिकले पर्याप्त र गुणस्तरीय विद्युत् उपभोग गर्न पाएका छैनन् भने अर्कोतिर प्रदेशमा उत्पादन हुन सक्ने विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा जोड्ने पूर्वाधारकै अभाव छ। यस्तो अवस्थामा सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न गर्नु केवल एउटा आयोजना पूरा गर्नु मात्र नभई कर्णालीको समग्र आर्थिक विकास र ऊर्जा आत्मनिर्भरताको आधार तयार गर्नु पनि हो।

    त्यसैले रुख कटानको स्वीकृति र जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याएर निर्माणलाई गति दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। विकास आयोजनाको काम निर्माण सम्झौता र बजेट विनियोजनमा मात्र सीमित नराखी वन, वातावरण र प्रशासनिक निकायबीच समयमै समन्वय हुन सकेन भने कर्णालीको विद्युत् पूर्वाधार विकास अझै वर्षौँ पछाडि धकेलिने जोखिम कायमै रहनेछ।

  • ३ मंसिर २०८३, बुधबार १०:३६ प्रकाशित

  • Nabintech