२९ , भदौ २०८२

सुर्खेत । सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–८, गिरिघाट खोलास्थित कर्णाली राजमार्ग छेउमा बस्दै आएका बाढीपीडितले राज्यको चरम उपेक्षाका बीच जंगल फाडेर अस्थायी टहरा निर्माण गर्न थालेका छन्। विगत ११ वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका उनीहरूले अब जीविकोपार्जन र बसोबासको विकल्प नभएपछि सामुदायिक वनतर्फ आश्रय लिन थालेका हुन्।

२०७१ साउनमा भेरी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले साविक हरिहरपुर गाविसका वडाहरू डुबानमा पर्दा सयौं घरपरिवार विस्थापित भएका थिए। त्यसमध्ये ११९ घरपरिवार अझै पनि गिरिघाटस्थित शिविरमा असुरक्षित जीवन बिताइरहेका छन्। उनीहरूले ठूला रुख काटेको नभए पनि भुईँ प्रजातिका बुट्यान फडानी गरेर टहरो निर्माण थालेका छन्।

७१ वर्षीय रुपलाल कुमाल भन्छन्, “बाढीले सबै सम्पत्ति बगाएर हामीलाई सडक छेउमा ल्याएर छाडेको आज ११ वर्ष भइसकेछ। राज्यले अझै केही नगरेपछि अब बाध्य भएर जंगल पस्नुपरेको हो।”

बाढीपीडित गीता विकको गुनासो अझै कठोर छ। उनका अनुसार नेताहरूले बारम्बार आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा कहिल्यै साथ नदिएकोले अब राज्यसँग कुनै अपेक्षा बाँकी छैन। उनी भन्छिन्, “अब हामीलाई सुरक्षित बसोबास मात्र चाहिन्छ, तर धरपकड चाहिँ नहोस्।”

बाढीपीडित संघर्ष समितिकी अध्यक्ष सिर्जना विकले विशेष गरी महिला र बालबालिका बढी जोखिममा परेको बताइन्। महिनावारीको समयमा असुविधा, खानेपानीको चरम अभाव, शिक्षा तथा सुरक्षामा आएको समस्या उनले चिन्ता व्यक्त गरिन्।

सरकारले सुरुमा प्रत्येक परिवारलाई तीन लाख रुपैयाँ राहत दिएको थियो। तर, जग्गा किन्न अपुग भएकाले उक्त रकम खानपिनमै खर्चिएको पीडितहरूको भनाइ छ। संविधानले सुरक्षित आवासलाई नागरिकको अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि दशक बितिसक्दा पनि उनीहरू अझै प्लाष्टिक र खरका छानामुनि दिन गुजार्न बाध्य छन्।

विपन्न जनजाति र दलित समुदायको बढी संलग्नता रहेको यस बस्तीमा बालबालिकाको शिक्षा, स्वच्छ पानी, शौचालय र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच टाढै छ। मजदुरीका लागि अधिकांश पुरुष भारतमा निर्भर हुँदा परिवार अझ बढी संकटमा परेको छ।

संविधान जारी भएको एक दशक पूरा हुदै गर्दा विस्थापित नागरिक अझै पनि असुरक्षित छानामुनि बस्न बाध्य हुनु राज्यको उदासीनताको प्रत्यक्ष प्रमाण बनेको छ।