२९, कार्तिक २०८२
कर्णाली ।कर्णाली प्रदेशको विकास योजनालाई प्रणालीबद्ध, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकारले ‘आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। गत फागुनमा जारी कार्यविधिमा सुधार गर्दै आएको सरकारले यसपटक विकास योजनाको छनोटदेखि स्वीकृतिसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई समयमै, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलका अनुसार पहुँच र मनपरीमा आधारित योजनाले कर्णालीको विकासमा बाधा पुर्‍याइरहेका कारण “झ्यालबाट योजना हाल्ने” गलत प्रचलन अन्त्य गर्न कानुन संशोधन अनिवार्य थियो। ढिलोगरी ल्याइएका कारण अघिल्लो कार्यविधिमा बजेट निर्माणदेखि योजना छनोटसम्म उद्देश्यअनुरूप काम हुन नसकेको बताउँदै योजना आयोगले यसपटक कमजोरी सच्याएर कार्यविधि अद्यावधिक गरेको जनाएको छ।

समयसीमा र प्रक्रियामा ठूला परिवर्तन
संशोधित कार्यविधिसँगै आयोजना प्रस्ताव दर्ताको समयसीमा उल्लेख्य रूपमा परिवर्तन गरिएको छ। अब साउन १ गतेदेखि मंसिर मसान्तसम्म योजना प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ। यसअघि तोकिएको फागुनको समयसीमा बजेट प्रक्रियासँग मेल नराख्ने भएकाले नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। यसले बजेट निर्माणसँगै प्रारम्भिक चरणमै आयोजना छनोट प्रक्रिया शुरू हुने अपेक्षा गरिएको छ।

योजनाको पहिचानदेखि प्रस्ताव, मूल्यांकन, प्राथमिकीकरण र छनोटसम्म सबै प्रक्रिया अब तथ्यमा आधारित र प्रणालीबद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ। आयोजना बैंकको प्रयोग अनिवार्य गरेसँगै योजनाको प्रारम्भिक सूचीकृतिकरणदेखि अभिलेखीकरणसम्म डिजिटल प्रणालीमार्फत हुनेछ।

लागत सीमा वृद्धि र वित्तीय अनुशासन कडाइ
नयाँ कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले छनोट गर्ने आयोजनाको न्यूनतम लागत सीमा समेत बढाइएको छ।

• सडक पूर्वाधारका लागि ३० लाख → ५० लाख
• अन्य आयोजनाका लागि १५ लाख → २० लाख
  साना सिँचाइ आयोजनालाई भने उक्त सीमा बाहिर राखिएको छ, जसले स्थानीय तहलाई साना परियोजनामा जिम्मेवारी बढाउनेछ।

यसबाहेक ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका सबै आयोजनालाई अनिवार्य रूपमा आयोजना बैंकमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुराना, कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूलाई समेत तीन महिनाभित्र बैंकमा प्रविष्टि गराउनुपर्नेछ।

लागत साझेदारीमा आधारित परियोजनाका प्रस्तावकले कुल लागतको कम्तीमा १० प्रतिशत योगदान गर्ने प्रावधान राखिएको छ। अघिल्लो २० प्रतिशत दर घटाएर सहभागिता बढाउने उद्देश्य राखिएको छ।

बहु–स्तरीय र समावेशी छनोट संयन्त्र
नयाँ कार्यविधिमा जिल्ला, मन्त्रालय र प्रदेशस्तरमा छुट्टाछुट्टै समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ, जसले योजना छनोटलाई थप समावेशी र प्रतिनिधिमूलक बनाउनेछ।

१. जिल्लास्तरीय समिति:
ज्येष्ठ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य संयोजक रहने, स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख तथा जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुखहरू सदस्य हुने।
— स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक सन्तुलन र दोहोरोपना हटाइ योजना सिफारिस गर्ने।

२. मन्त्रालयस्तरीय समिति:
आयोजना बैंकमा दर्ता भएका प्रस्तावहरूको परीक्षण, विश्लेषण तथा स्वीकृतिका लागि सात दिनभित्र त्रुटि सच्याउने अवसर दिने व्यवस्था।
— विगत तीन वर्षको औसत कार्यसम्पादनका आधारमा जिल्लालाई तोकिएको सीमा निर्धारण गर्ने।

३. प्रदेशस्तरीय प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति:
प्रदेश सचिव संयोजक रहने, बजेट सीमा र संस्थागत क्षमताका आधारमा अन्तिम सिफारिस तयार पार्ने।
— भौगोलिक सन्तुलनलाई विशेष प्राथमिकता।

क्षेत्रगत आधारमा योजना छनोट
आयोजनाले प्रदेशको आर्थिक वृद्धि, दिगो विकास लक्ष्य, सामाजिक समावेशीकरण, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरण तथा प्रदेशका प्राथमिक क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्नुपर्नेछ।
क्षेत्रगत आवधिक योजनासँग मेल खाने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

समग्रमा अपेक्षित प्रभाव

• परियोजनामा दोहोरोपना हट्ने
• अनावश्यक र मनपरी योजनाको प्रवाह रोकिने
• जनसहभागिता बढ्ने
• बजेटको सदुपयोग हुने
• रणनीतिक, दीगो र ठूलो प्रभाव पार्ने परियोजनामा प्रदेशको ध्यान केन्द्रित हुने

कर्णाली सरकारले ल्याएको यो संशोधित कार्यविधि प्रदेशको विकास योजना व्यवस्थापनमा ‘नयाँ मोडेल’का रूपमा स्थापित हुने अपेक्षा गरिएको छ।