खजुरामा ‘कार्यस्थल यौन दुर्व्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८२’ लागू गर्ने तयारी, तत्काल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता

  • नमस्ते कर्णाली

  • ५, बैशाख २०८३

    बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा ‘कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण आचारसंहिता २०८२’ कार्यान्वयनको तयारी गरिएको छ। महिला, कानून र विकास मञ्च काठमाडौंको सहयोग तथा सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र, नेपालगन्जको सहकार्यमा तयार गरिएको उक्त मस्यौदा कानून एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो।
    सार्वजनिक कार्यक्रममा तयार गरिएको मस्यौदा कानून गाउँपालिका अध्यक्ष डम्बरबहादुर विकलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। सो अवसरमा अध्यक्ष विकले आचारसंहितालाई कार्यपालिका बैठकबाट पारित गरी तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाउँदै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनालाई नियन्त्रण गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
    कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिलबहादुर पौडेलले पछिल्लो समय लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेकाले यस्ता घटनाको नियन्त्रण तथा कानूनी कारबाही सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएको कानून अत्यन्तै सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो। उहाँले आचारसंहिताबारे व्यापक सचेतना फैलाउँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।
    त्यसैगरी, सामाजिक विकास समितिका संयोजक कृष्णकुमारी पोख्रेलले महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसा अझै समाजमा विद्यमान रहेकाले यस विरुद्ध सचेतना अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले उक्त आचारसंहिताले पीडितलाई न्याय दिलाउन सहयोग पुग्नुका साथै लुकेका घटनाहरू उजागर हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।
    कार्यक्रममा शिक्षा शाखा प्रमुख खगेन्द्र मल्लले यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटना विद्यालय क्षेत्रमा पनि देखिने गरेको उल्लेख गर्दै आचारसंहितालाई विद्यालय तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। साथै, विद्यार्थी र अभिभावकलाई समेत सचेत गराउने अभियान आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
    उक्त कार्यक्रममा विधायन समितिका संयोजक पार्वती विश्वकर्मा, सदस्य मिना सुनार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुशिला न्यौपाने, सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका महासचिव अधिवक्ता केवलसिंह थारु, कार्यकारी निर्देशक राकेशकुमार मिश्र लगायतले आ–आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
    कार्यक्रमकै अवसरमा गाउँपालिकाले कानून निर्माणमा सहयोग पुर्‍याएको भन्दै महिला, कानून र विकास मञ्च र सूचना तथा मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रलाई सम्मानपत्र प्रदान गरेको थियो।

  • ५ बैशाख २०८३, शनिबार ०६:४७ प्रकाशित

  • Nabintech