सुर्खेत ,२९ बैशाख ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार सुरु भएको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
२३–२४ भदौ २०८० को ‘जेन–जी विद्रोह’पछि सम्पन्न निर्वाचनबाट बनेको रास्वपा नेतृत्वको बहुमत सरकारले यसपटक विगतभन्दा फरक शैलीमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कार्यक्रमगत विवरण प्रस्तुत नगरी यसपटक रणनीतिक प्राथमिकतामार्फत नीति सार्वजनिक गरिएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई विशेषगरी पर्यटन, जलविद्युत, कृषि, जडीबुटी, सडक पूर्वाधार, डिजिटल पहुँच तथा दुर्गम क्षेत्र विकाससँग जोडेर प्राथमिकतामा राखिएको देखिन्छ ।
पर्यटन प्रवर्द्धनमा कर्णालीलाई प्राथमिकता
नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेशलाई प्राथमिकतामा राखी नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले रारा, शे–फोक्सुण्डो, बुलबुले, काँक्रेविहार लगायतका चर्चित गन्तव्यसँगै ओझेलमा रहेका अन्य पर्यटकीय क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर्णालीमा प्राकृतिक तालतलैया, हिमाली दृश्य, धार्मिक तथा पुरातात्त्विक सम्पदाले भरिपूर्ण क्षेत्र भए पनि कमजोर सडक पहुँच र पर्याप्त आतिथ्य सेवाको अभावका कारण धेरै गन्तव्य अझै पनि प्रवर्द्धन हुन सकेका छैनन् ।
सरकारले हिमाली तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा थप १० नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि लिएको छ । कर्णालीका हिमाली तथा मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा यो योजना कार्यान्वयन भए दुर्गम पर्यटकीय क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग र नयाँ सहर विकासमा जोड
नीति तथा कार्यक्रममा मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरोन्नति तीव्र पार्ने उल्लेख गरिएको छ । यो योजना कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
हाल जाजरकोटको मन्ताभिर क्षेत्रमा कडा चट्टानका कारण करिब एक किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्न बाँकी छ भने जाजरकोट–रुकुम पश्चिम जोड्ने भेरी नदीमाथिको पुल निर्माण अझै अघि बढ्न सकेको छैन । दशकौँदेखि अलपत्र यी पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न भए कर्णालीको यातायात पहुँचमा ठूलो सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहरी पूर्वाधार कमजोर भएका पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर वृहत सहरीकरण योजना अघि बढाउने नीति पनि सरकारले लिएको छ । यसको प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा प्रत्यक्ष पर्ने देखिएको छ । गुरुयोजनाअनुसार विकास अघि बढाउन खोजिएको वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको सहरी पूर्वाधार विस्तारमा संघीय योजनाले थप टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्ने नीतिले दैलेखको राकम उपत्यका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी उपत्यकालाई समेत लाभ पुग्ने देखिएको छ । चौरजहारी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणले गति लिए पनि राकम उपत्यकामा अझै आवश्यक विकास हुन सकेको छैन ।
जाजरकोट भूकम्प पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता
सरकारले १७ कार्तिक २०८० को जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । यसबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्पपीडित नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यद्यपि अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । हालसम्म विस्तृत क्षति मूल्यांकन (डिडीए) प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सकिएको छैन । जसका कारण धेरै प्रभावित परिवार अझै अस्थायी टहरामै बस्न बाध्य छन् ।
३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । यो लक्ष्य कार्यान्वयनमा गए कर्णाली र भेरी नदी बेसिनमा रहेका विशाल जलविद्युत सम्भावनाको उपयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
अध्ययनहरूले कर्णाली र भेरी नदी क्षेत्रमा झण्डै १८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सम्भावना रहेको देखाइसकेका छन् । तर माथिल्लो कर्णाली, फुकोट कर्णाली, मुगु कर्णाली, हुम्ला कर्णाली, नलगाड र कर्णाली चिसापानीजस्ता ठूला आयोजना वर्षौँदेखि चर्चामा रहे पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी रोकिएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने नीति लिएको खण्डमा कर्णाली नेपालको ऊर्जा केन्द्र बन्न सक्ने देखिन्छ ।
त्यस्तै, ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु र लघु जलविद्युत प्रणाली विस्तार गर्ने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । यो योजना कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका लागि विशेष महत्वको मानिएको छ ।