सुर्खेत, २५ साउन । 

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सुरु भएको करिब नौ वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको लाइभ स्वास्थ्य उपचार सेवा सञ्चालनमा आएको छ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट उक्त सेवा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको हो ।

यसअघि कर्णालीबाहेक सबै प्रदेशका विभिन्न अस्पतालबाट सामाजिक सुरक्षा कोषअन्तर्गतको लाइभ उपचार सेवा सञ्चालनमा आइसकेको भए पनि कर्णालीमा यो सुविधा उपलब्ध थिएन । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्झौता गरेपछि योगदानकर्ताले प्रत्यक्ष उपचार सुविधा लिन सक्ने व्यवस्था सुरु भएको हो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका निर्देशक उत्तमराज नेपालका अनुसार प्रदेश अस्पतालबाट सेवा सुरु भएसँगै कर्णाली प्रदेशका योगदानकर्ताले अब स्वास्थ्य उपचारका लागि अन्य प्रदेश धाउनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेश अस्पतालका निर्देशक डा.गणेश थापाले सामाजिक सुरक्षा कोषसँगको सहकार्यले कर्णालीका योगदानकर्तालाई उपचार सेवा लिन सहज भएको बताए । उनका अनुसार अस्पतालमा दैनिक दुई हजारदेखि चार हजारसम्म बिरामीले ओपिडी सेवा लिने गरेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार कर्णाली प्रदेशबाट ३१२ रोजगारदातामार्फत तीन हजार ७५४ श्रमिक तथा योगदानकर्ता योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह पनि कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् ।

सुर्खेतका वीरेन्द्रनगर, पञ्चपुरी, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिका, कालिकोटका तिलागुफा नगरपालिका र पचालझरना गाउँपालिका, रुकुम पश्चिमका चौरजहारी, आठबीसकोट, सानीभेरी र त्रिवेणी, जाजरकोटका शिवालय र कुशे, जुम्लाका सिंजा र तातोपानी तथा दैलेखका भगवतीमाई र डुङ्गेश्वर गाउँपालिका सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेका छन् ।

त्यस्तै, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, मेहलकुना अस्पताल, माया अस्पताल, भवानी छापाखाना, युगआव्हान राष्ट्रिय दैनिक र शुभ होटेल सुर्खेत लगायतका संस्था पनि कोषमा आबद्ध भइसकेका छन् । सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्णालीमा लाइभ उपचार सेवा विस्तारसँगै योगदानकर्ताको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच अझ सहज हुने र सामाजिक सुरक्षा योजनाप्रतिको विश्वास थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरेको छ ।

के–के सुविधा पाइन्छ ?

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ ले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाको व्यवस्था गरेको छ । कार्यविधिअनुसार योगदानकर्ताले लगातार तीन महिना नियमित योगदान गरेपछि स्वास्थ्य उपचार सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । रोजगार सम्बन्ध अन्त्य भएर योगदान बन्द भए पनि तीन महिनासम्म सुविधा कायम रहने व्यवस्था छ ।

औषधी उपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाअन्तर्गत चिकित्सकको परामर्श, अस्पताल भर्ना, शल्यक्रिया, प्रयोगशाला परीक्षण, उपचार तथा औषधिको खर्च समेटिन्छ । अस्पताल भर्ना नभई ओपिडीमार्फत उपचार गराउँदा योगदानकर्ता, उनका पति वा पत्नी तथा १८ वर्ष ननाघेका सन्तानका लागि वार्षिक २० हजार रुपैयाँसम्म स्वास्थ्य उपचार सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराउनुपर्ने अवस्थामा योगदानकर्ता, पति–पत्नी तथा १८ वर्षमुनिका सन्तानका लागि वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध अस्पतालमा उपचार गराउँदा उपचार खर्चको ८० प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषले अस्पताललाई भुक्तानी गर्नेछ भने बाँकी २० प्रतिशत योगदानकर्ताले स्वयं व्यहोर्नुपर्नेछ ।

मातृत्व सुरक्षाको व्यवस्था पनि

कार्यविधिअनुसार महिला योगदानकर्ता वा पुरुष योगदानकर्ताको पत्नी गर्भवती हुँदा नियमित गर्भ परीक्षण, प्रसूति, शल्यक्रिया, अस्पताल बसाइ, सुत्केरीपछिको छ सातासम्मको उपचार तथा जन्मेको तीन महिनासम्म शिशुको उपचार खर्च समेत योजनाअन्तर्गत समेटिएको छ ।

त्यसैगरी, प्रसूति भएपछि प्रति शिशु एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको रकम प्रसूति स्याहार खर्चका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । यो सुविधा २४ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भपतन वा मृत शिशु जन्मिएको अवस्थामा पनि लागू हुने व्यवस्था रहेको कोषले जनाएको छ ।

त्यस्तै, योगदानकर्ता, उनका पति–पत्नी वा १८ वर्षमुनिका सन्तान दुर्घटनामा परी उपचार गराउनुपरेमा अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा प्रदान गरिने व्यवस्था छ । साथै, अस्पताल जान सक्ने अवस्था नभई घरमै उपचार गराउनुपरेमा चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले घरमै पुगेर दिएको परामर्श सेवाको शुल्कसमेत योजनाले समेटेको छ ।