सुर्खेत ,४ असोज ।

कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराधका घटना एक वर्षमै दोब्बरले बढेका छन्। वन्यजन्तुको अवैध सिकार, पालन, आखेटोपहार संकलन तथा बहुमूल्य अंगको अवैध व्यापार र ओसारपसार बढेसँगै वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी मुद्दाको संख्या पनि बढेको तथ्यांकले देखाएको छ।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दिया कार्यालयले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘कर्णाली प्रदेशमा वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि सञ्चारमाध्यमको संलग्नता र जनचेतना’ विषयक अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीमा पाँचवटा वन्यजन्तु अपराधका मुद्दा दर्ता भएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा भने त्यस्ता मुद्दाको संख्या बढेर १० पुगेको छ।
डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राधाकृष्ण दासका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा मात्रै वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी १५ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा मुद्दाको संख्या एक सय प्रतिशतले बढेको हो।
वन्यजन्तु अपराधसँगै कर्णालीमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढ्दै गएको दासले बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै प्रदेशभर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई सय ६९ वटा घटना भएका छन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट तीन जनाको मृत्यु भएको छ भने बँदेल, बाँदरलगायतका वन्यजन्तुबाट एक सय ३१ घरधुरीको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ।
वन्यजन्तुका कारण मानवीय क्षति, पशुधनको नोक्सानी तथा अन्नबालीमा क्षति पुग्ने क्रम बढेको दासले बताउनुभयो। आहाराको खोजीमा बस्ती पस्ने वन्यजन्तुका कारण जंगल आसपासका बस्तीमा जोखिम बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ।
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण राज्यको राहत खर्चसमेत बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुई सय ६९ वटा घटनाबाट प्रभावित परिवार तथा व्यक्तिलाई ४९ लाख ९५ हजार तीन सय ५९ रुपैयाँ राहत वितरण गरिएको दासले जानकारी दिनुभयो।
अन्नबालीमा क्षति पुगेका एक सय ३१ घरधुरीलाई ११ लाख ६१ हजार नौ सय ६० रुपैयाँ राहत दिइएको छ। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट मृत्यु भएका तीन जनाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँका दरले ३० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ।
त्यस्तै, वन्यजन्तुको आक्रमणबाट घाइते तथा अंगभंग भएका नौ जनाको उपचार तथा राहतका लागि पाँच लाख ७८ हजार तीन सय ९९ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। चितुवा, बाघ र भालुलगायतका वन्यजन्तुले बाख्रा, भेडा, गाई, भैँसी तथा याकजस्ता घरपालुवा पशु मारेपछि २३ जना पीडितलाई दुई लाख ५५ हजार रुपैयाँ राहत प्रदान गरिएको छ।
तथ्यांकअनुसार मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित जिल्लामध्ये सल्यान र दैलेख बढी प्रभावित देखिएका छन्। वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा मानव र वन्यजन्तुबीच सहअस्तित्व कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन भइरहे पनि चुनौती कायमै रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, बर्दियाका संरक्षण अधिकृत अजित तुम्बाहाम्फेले बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आसपासका क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गराउन प्रयास भइरहे पनि कतिपय अवस्थामा मानवीय गतिविधिका कारण समस्या बढ्ने गरेको बताउनुभयो।
उहाँका अनुसार हिंस्रक वन्यजन्तु सक्रिय हुने समयमा मानिसहरू जंगल प्रवेश गर्ने तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सावधानी नअपनाउने व्यवहारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढाउन भूमिका खेलिरहेको छ।
बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत वीरेन्द्रप्रसाद कँडेलले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा स्थानीय समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। मानिस जंगल पस्ने र वन्यजन्तु बस्तीमा आउने समय तथा अवस्थाबारे स्थानीयवासी सचेत हुन सके आक्रमणका घटना घटाउन सकिने उहाँको भनाइ छ।
बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका कर्णालीका सल्यान र सुर्खेतमा मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्न विभिन्न कार्यक्रम अघि बढाइएको कँडेलले जानकारी दिनुभयो।
अवैध सिकारदेखि बहुमूल्य अंगको ओसारपसारसम्म
जैविक विविधताका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने कर्णालीमा वन्यजन्तु अपराधको प्रकृति पनि विविध रहेको छ। वन्यजन्तुको अवैध सिकार तथा पालन, आखेटोपहार संकलन र छाला, मासु, भालुको पित्त, नङ्ग्रा तथा कस्तुरीको बिनालगायतका बहुमूल्य अंगको अवैध व्यापार र ओसारपसार हुने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
वन्यजन्तु अपराधको जोखिममा बँदेल, घोरल, चितुवा, जरायो, कस्तुरी, भालु, झारल तथा रतुवा पर्ने गरेका छन्। भौगोलिक अवस्थाका आधारमा सुर्खेत, डोल्पा र हुम्लालाई वन्यजन्तु अपराधका दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ।
सुर्खेतमा विशेषगरी जरायो र बँदेलको अवैध सिकार हुने गरेको छ भने डोल्पा र हुम्लामा हिउँचितुवासम्बन्धी अपराध बढी देखिएको छ। हुम्लामा हिउँचितुवासँगै जंगली घोडा र कस्तुरीसमेत जोखिममा रहेको बताइएको छ।
वन्यजन्तु अपराधमा संलग्न रहेको आरोपमा हालसम्म २८ जना पक्राउ वा आरोपित भएका छन्। तीमध्ये २१ जना पुरुष, छ जना महिला र एक जना नाबालक छन्। दर्ता भएका १५ मुद्दामध्ये तीनवटा अनुसन्धानकै क्रममा छन् भने ११ वटा अदालतमा दायर भइसकेका छन्। हुम्लामा कस्तुरीको बिना खरिद–बिक्रीसम्बन्धी एउटा मुद्दाको फैसला भइसकेको जनाइएको छ।
जैविक विविधतामा धनी, संरक्षणमा स्रोतसाधनको अभाव
कर्णाली जैविक विविधताका हिसाबले समृद्ध प्रदेश भए पनि वन्यजन्तु संरक्षण र अपराध नियन्त्रणमा आवश्यक स्रोतसाधन तथा पूर्वाधारको अभाव चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। कर्णालीमा ८९ प्रजातिका स्तनधारी, चार सय १० प्रजातिका चराचुरुङ्गी, १४ प्रजातिका सरिसृप तथा २५ प्रजातिका उभयचर पाइन्छन्।
प्रदेशमा रारा र फोक्सुन्डोलगायत दुईवटा रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्रसमेत रहेका छन्।
वन्यजन्तु संरक्षण तथा अपराध नियन्त्रणका लागि प्रदेशमा एक प्रदेश वन निर्देशनालय, ११ वटा डिभिजन वन कार्यालय र ५८ वटा सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। तर, सब–डिभिजन वन कार्यालयका लागि पर्याप्त भवन नहुनु, नियमित वन गस्तीका लागि सवारीसाधनको अभाव तथा पर्याप्त बजेट नहुनुले संरक्षणका काम प्रभावकारी बनाउन चुनौती भइरहेको दासले बताउनुभयो।
आधुनिक प्राविधिक उपकरणको अभाव तथा समस्याग्रस्त र घाइते वन्यजन्तुको उद्धारका लागि तालिमप्राप्त जनशक्तिको कमी पनि अर्को समस्या बनेको छ। वन्यजन्तु अपराध नियन्त्रणका लागि कानुन कार्यान्वयनसँगै स्थानीय समुदायको सहभागिता, जनचेतना अभिवृद्धि, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा कार्यक्रममा जोड दिइएको छ।