सुर्खेत ,२० कार्तिक ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच देखिएका कानुनी जटिलता तथा अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी अस्पष्टता हटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
मुगुको पर्यटकीयस्थल रारामा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको आठौँ राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार तीनै तहका सरकारबीच सहअस्तित्व, समन्वय र सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
उहाँले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समझदारी र सहकार्यका आधारमा काम भइरहेको भए पनि कतिपय विद्यमान ऐन तथा कानुन सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा बाधक बनेको उल्लेख गर्नुभयो। अधिकार तथा कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी अस्पष्टता हटाउन आवश्यक कानुनी संशोधन र एकरूपता कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
सङ्घीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन तीनै तहका सरकारबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँटसँगै संस्थागत समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको मुख्यमन्त्री शाहीले बताउनुभयो।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलले तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय र सहकार्य बढाउँदै सरकारी कामकारबाहीलाई सहज बनाउने खालका नीति तथा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारका विभिन्न तहबीच कानुनी तथा संस्थागत समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो।
‘सक्षम मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ प्रदेश सरकार र प्रभावकारी सङ्घीयता’ भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेश सरकारको आयोजनामा सम्मेलन सुरु भएको हो। सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा महान्यायाधिवक्ताको सहभागिता रहेको छ।
उद्घाटन सत्रको अध्यक्षता गर्नुभएका कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता सर्वराज जोशीले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका कानुनी तथा संवैधानिक अधिकार, सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र कानुनी सुधारका विषयमा गहन छलफल हुने जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार सम्मेलनको पहिलो दिन सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे राय र सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। दोस्रो दिन यसअघिका सम्मेलनबाट जारी भएका घोषणापत्रको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरी रारा घोषणापत्र जारी गरिनेछ।
सम्मेलनले प्रदेश सरकारका कानुनी तथा संवैधानिक अधिकारलाई थप स्पष्ट पार्नुका साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन साझा धारणा निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलन कात्तिक २० गते रारा तालको किनारमा रारा घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न हुनेछ। सम्मेलनले सङ्घीयता कार्यान्वयनका कानुनी र नीतिगत विषयमा साझा निष्कर्ष निकाल्नुका साथै मुगुको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य राराको पर्यटन प्रवर्द्धनमा समेत सहयोग पुग्ने आयोजकले विश्वास लिएको छ।
