२, पुस २०८२

जुम्ला । आगलागी नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक मानिने दमकल तीन महिनादेखि मर्मत नहुनु चन्दननाथ नगरपालिकाको प्रशासनिक क्षमतामाथि मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको प्राथमिकतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ । गत भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडमा परेको नगरपालिकाको दमकल अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । तर, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन भने पहिल्यै मर्मत भई नियमित रूपमा सञ्चालनमा छन् ।

आन्दोलनका क्रममा दमकल, एम्बुलेन्स, शववाहन, डोजर, जीप, हाइलेक्स र स्कारपियोसहित ११ वटा मोटरसाइकल तथा स्कुटरमा तोडफोड गरिएको थियो । त्यसैगरी, कार्यालयभित्र रहेका कम्प्युटर, एलसीडी, डिजिटल नागरिक वडापत्र, टोकन मेसिन, प्रिन्टर, फर्निचर र नगर प्रहरीका सामग्रीसमेत क्षति पुगेको थियो । नगरपालिकाको आन्तरिक विवरणअनुसार कुल ९८ लाख ७३ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सवारीसाधनतर्फ छ, जसको क्षति मात्र ७९ लाख ७३ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँ बराबरको रहेको छ ।

तर क्षतिको परिमाणभन्दा पनि गम्भीर प्रश्न क्षति मर्मतमा देखिएको प्राथमिकताको अन्तर हो । एम्बुलेन्स र शववाहन मर्मत भई सञ्चालनमा आइसकेका छन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी चढ्ने सवारीसाधन पनि छिट्टै बनाइए । तर आगलागी नियन्त्रणजस्तो अति संवेदनशील सेवामा प्रयोग हुने दमकल भने तीन महिनासम्म थन्किएको छ ।

हाल चन्दननाथ नगरपालिका–६ स्थित रावल वर्कसपमा एक हप्तादेखि दमकल राखिएको छ । वर्कसप सञ्चालक विन्दास रावलका अनुसार अगाडिको सिसा जडान भइसकेको छ र केही पार्टपुर्जा आउन बाँकी भएकाले मर्मतमा ढिलाइ भएको हो । “अब एक हप्ताभित्र काम सकिन्छ,” उनले बताए ।

तर स्थानीयवासी यो ढिलाइलाई प्राविधिक कारण मात्र मान्न तयार छैनन् । स्थानीय हर्कबहादुर रोकायाले जनप्रतिनिधिले सार्वजनिक सरोकारका साधनभन्दा आफू चढ्ने सवारीलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए । “दमकल नहुँदा आगो लागे कसले निभाउने ?,” उनले प्रश्न गर्दै भने, “यो त नागरिकको सुरक्षामाथि खेलबाड हो ।”

चन्दननाथ नगरपालिका–६ का धनबहादुर थापाका अनुसार दमकल नबन्नु केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, संवेदनशीलताको अभाव हो । “आगोले केही मिनेटमै बस्ती सखाप पार्न सक्छ,” उनले भने, “तर तीन महिनासम्म दमकल नबन्नु दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।”

त्यस्तै, चन्दननाथ–१० का राजबहादुर खत्रीले नगर नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । “आफू चढ्ने गाडी छिटो बनाउने तर नागरिकको जीवन र सम्पत्ति जोगाउने दमकललाई बेवास्ता गर्नु कस्तो शासनशैली हो ?,” उनले प्रश्न गरे ।

यता नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत क्षेत्रबहादुर बुढ्थापाले भने दमकल मर्मत प्रक्रियामै रहेको दाबी गरे । “अन्य सवारीका पार्टपुर्जा नेपालमै उपलब्ध हुन्छन्, तर दमकलका केही सामान भारतको दिल्लीबाट मगाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको हो,” उनले स्पष्ट पारे । यद्यपि, तीन महिनासम्म प्रक्रिया किन अघि बढेन भन्ने प्रश्नमा उनले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् ।

महिला अधिकारकर्मी दिलमाया शाहीका अनुसार दमकलजस्तो अत्यावश्यक साधन मर्मतमा ढिलाइ हुनु प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइन, नागरिकको जीउज्यान र सम्पत्तिप्रति देखाइएको असंवेदनशीलता हो । “स्थानीय सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा हो,” उनले भनिन्, “तर यहाँ त्यो दायित्व गौण बनाइएको देखिन्छ ।”

जुम्लाजस्तो हिमाली जिल्लामा आगलागी नियन्त्रणका वैकल्पिक साधन सीमित छन् । दमकल सञ्चालनमा नआउँदा सिङ्गो नगर नै आगलागीको उच्च जोखिममा छ । तीन महिना बितिसक्दा पनि दमकल मर्मत नहुनु प्रशासनिक ढिलासुस्ती हो वा प्राथमिकतामा गरिएको उपेक्षा—यो प्रश्न अझै अनुत्तरित नै छ ।