१७, असार २०८२
बाँके ।असार १५ सम्म आइपुग्दा लुम्बिनी प्रदेशमा कुल सम्भावित क्षेत्रफलको २३.९४ मात्र धान रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। प्रदेशका तीन लाख दुई हजार ९३९ हेक्टर धान खेतीयोग्य क्षेत्रफलमध्ये हालसम्म ७२ हजार ५२० हेक्टरमा मात्र रोपाइँ भएको हो।
कृषि विकास निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशका महानिर्देशक रामप्रसाद पाण्डेका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा उत्पादन वृद्धि भए पनि यो वर्ष रोपाइँको गति सुस्त देखिएको छ। कुल ६ लाख ८० हजार १५ हेक्टर जमिन धानखेतीयोग्य भए पनि हालसम्मको प्रगति न्यून देखिएको छ।
जिल्लागत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी प्यूठानमा ८२ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ भने सबैभन्दा कम गुल्मीमा पाँच प्रतिशत र रुकुमपूर्वमा जम्मा १.४६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ भएको छ। प्रमुख धान उत्पादक जिल्लाहरू कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा क्रमशः २१.८२ र २१.०६ प्रतिशत मात्रै रोपाइँ सम्पन्न भएको छ।
यस वर्ष कपिलवस्तुमा ६५ हजार ८७१ हेक्टरमध्ये ४ हजार ६११ हेक्टर, दाङमा ३७ हजार २२५ हेक्टरमध्ये ६ हजार ३२८ हेक्टर, बर्दियामा ५० हजार १५० हेक्टरमध्ये १३ हजार ७१४ हेक्टर, र बाँकेमा ३४ हजार ७११ हेक्टरमध्ये ३ हजार ८१८ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ। पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र रोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लामा पनि रोपाइँ सुस्त छ।
गत वर्ष भने लुम्बिनी प्रदेशमा तीन लाख एक हजार ८०९ हेक्टर क्षेत्रमा धान रोपिएको थियो। उत्पादन वृद्धि गर्न प्रदेश सरकारले बीउ उत्पादन, प्रविधिको प्रयोग, सिँचाइ सुविधा विस्तार, चैते धान प्रवर्द्धन, र रैथाने जातको संरक्षणमा ध्यान दिँदै आएको छ।
हाल सावित्री, सामा मन्सुली, हर्दिनाथ ६, राधा ४, सुक्खा धान १ र २, गंगासागर १ र २, खुमल बास्मती लगायतका उन्नत जातहरूको खेती भइरहेको छ भने तिल्की, सिम्थारो, कालानमक, हंशराज, झिनुवा, मनसरा जस्ता परम्परागत जातको प्रयोग पनि बढ्दो छ।
धानखेतीले लुम्बिनी प्रदेशको कुल खाद्यान्न उत्पादनमा ५६.१५ प्रतिशत र उपभोग्य खाद्यान्न आपूर्तिमा ४३.८७ प्रतिशत योगदान पुर्याइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
राष्ट्रिय धान दिवसको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशका कृषि मन्त्री दिनेश पन्थीले प्रदेशलाई ‘अर्गानिक’ बनाउने विशेष अभियान सुरु गरिएको घोषणा गर्नुभयो। उक्त अभियानको सुरुवात सबैभन्दा कम रोपाइँ भएको जिल्ला रुकुमपूर्वबाट गरिएको हो।
कृषि सचिव यामनारायण देवकोटाले धानलाई केवल खाद्यान्न मात्र नभई हाम्रो संस्कार, परम्परा र सभ्यतासँग गाँसिएको बालीका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए।
