८, चैत २०८२
नेपालगन्जमा “दूर मानसिक (टेलि–मेन्टल) स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन कार्यविधि, २०८२” सम्बन्धी महत्वपूर्ण छलफल सम्पन्न भएको छ। मानसिक स्वास्थ्य सेवाको बढ्दो माग, भौगोलिक असमानता तथा सेवा पहुँचको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ तथा राष्ट्रिय ई–स्वास्थ्य रणनीति, २०७४ अनुरूप उक्त कार्यविधि जारी गरेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य दूरसञ्चार प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानसिक स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनु रहेको छ।
कार्यक्रममा मानसिक रोग विशेषज्ञ डा. बिनिता ढुंगेलले कार्यविधिका प्रमुख प्रावधान, सेवा प्रवाहको संरचना तथा कार्यान्वयनका सम्भावित चुनौतीबारे विस्तृत प्रस्तुति दिनुभयो। उहाँले टेलि–मेन्टल सेवा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकसम्म मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्ने बताउनुभयो।
स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा महाशाखा प्रमुख डा. पोमावती थापाले स्वागत मन्तव्य राख्दै कार्यविधिलाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउन सुझाव सङ्कलन भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका प्रमुख नोद नारायण चौधरी, कर्णाली स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक डा. रविन खड्कालगायतको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको अध्यक्षता स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेकी प्रमुख सुनिता पौडेलले गर्नुभएको थियो।
छलफलका क्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कले नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको संकेत गरेको छ। दैनिक औसत २० जनाले आत्महत्या गर्ने गरेको र आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ७ हजार ५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ। विशेषगरी कैलाली, कञ्चनपुर र इलाम जिल्लामा आत्महत्याको दर उच्च रहेको उल्लेख गरिएको छ। आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै रहेको औँल्याइएको छ।
सरोकारवालाहरूले मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको गुनासो गरेका छन्। हाल स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल बजेटमध्ये केवल १.०८ प्रतिशत मात्र मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टाइएको जनाउँदै यो अत्यन्त न्यून भएको बताएका छन्।
छलफलले टेलि–मेन्टल स्वास्थ्य सेवा कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रविधि पूर्वाधार सुदृढीकरण, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन, सेवा गोपनीयता सुनिश्चितता तथा पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक रहेकोमा जोड दिएको छ। साथै, दूर मानसिक स्वास्थ्य सेवा सफल बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
सहभागीहरूले कार्यविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले समेत विशेषज्ञ मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहजै प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।