सुर्खेत ,२१ जेठ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। बुधबार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशनअन्तर्गत पाँचौँ बैठकमा प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीको तर्फबाट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश प्रमुख अस्वस्थ भएपछि मुख्यमन्त्रीले नै नीति तथा कार्यक्रमको पूर्णपाठ वाचन गरेका थिए।
सरकारले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई केन्द्रमा राख्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन तथा सुशासनलाई आगामी वर्षका प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना, विद्यमान नीति तथा कानुन, बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र वर्तमान सामाजिक–आर्थिक अवस्थालाई आधार बनाएर नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको सरकारको दाबी छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्दै खाद्य आत्मनिर्भरता तथा निर्यात प्रवर्द्धन, शिक्षामा समतामूलक पहुँच र गुणस्तर सुधार, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार तथा सुदृढीकरण, युवामा उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विस्तार, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जा क्षेत्रको विकास तथा वन व्यवस्थापनमार्फत आयआर्जन र वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह, प्रशासनिक संरचनाको सुदृढीकरण, वित्तीय अनुशासन, शून्य बेरुजु अभियान तथा आयोजना सुशासनलाई पनि सरकारले महत्व दिएको छ। तर सार्वजनिक भएका अधिकांश योजना विगतका नीति तथा कार्यक्रमकै निरन्तरता जस्ता देखिएका छन्। कार्यान्वयनको कमजोर अवस्थाका कारण नयाँ नीति र कार्यक्रमप्रति समेत आशंका व्यक्त हुन थालेको छ।
प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने पुरानै प्रतिबद्धता
कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने घोषणा प्रदेश सरकारले वर्षेनी दोहोर्याउँदै आएको विषय हो। आगामी आर्थिक वर्षमा पनि अस्पताललाई प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिने उल्लेख गरिएको छ। तर आवश्यक जनशक्ति, संरचना र स्रोत व्यवस्थापनमा प्रगति नदेखिएकाले यो योजना अझै घोषणामै सीमित रहने खतरा देखिएको छ।
शिक्षा सुधारका महत्वाकांक्षी योजना
सरकारले कर्णाली शिक्षा नीति तथा दशवर्षीय शिक्षा योजना (२०८३/०८४–२०९३/०९४) तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, शिक्षक क्षमता अभिवृद्धि, ड्रपआउट न्यूनीकरण तथा स्थानीय तहलाई थप प्राविधिक र वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि समेटिएका छन्। यस्ता योजना विगतमा पनि समावेश भए तापनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।
खेलकुद पूर्वाधारमा घोषणा धेरै, प्रगति कम
आगामी वर्ष खेलमैदान निर्माण तथा १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य सरकारले राखेको छ। तर झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माणाधीन कर्णाली प्रादेशिक रंगशाला अझै पूर्ण हुन नसक्दा सरकारको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सुर्खेत विमानस्थल विस्तार : वर्षेनी दोहोरिने योजना
प्रदेश स्थापना भएयता सुर्खेत विमानस्थल विस्तारको विषय हरेक नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएको छ। आगामी वर्ष पनि प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण तथा हिमाली जिल्लामा नियमित हवाई सेवा विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म विमानस्थल विस्तारको काम ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन। हवाई सेवामा सहुलियत दिने घोषणा समेत कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेको छैन।
कृषिमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता
कृषि क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम विगतकै योजनाको पुनरावृत्ति जस्ता छन्। सल्यानको कपुरकोट र सुर्खेतको हर्रेमा विषादी अवशेष परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने योजना वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको छ। भवन निर्माणबाहेक उल्लेखनीय प्रगति नदेखिएको अवस्थामा यो योजना पुनः समावेश गरिएको छ।
किसान, सहकारी र निजी क्षेत्रबीच उत्पादन तथा खरिद सम्झौतामा आधारित कृषि प्रणाली, चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, करार खेती, प्राकृतिक तथा प्राङ्गारिक खेती, कृषि पर्यटन र एग्रो टुरिजम भिलेज विकासका कार्यक्रम पनि विगतका नीति तथा कार्यक्रममै सीमित हुँदै आएका छन्। बाँझो जमिनको उपयोग र युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्ने योजनासमेत कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन्।
पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा पनि पुरानै एजेन्डा
पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम पनि दोहोरिएका छन्। सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा जलविद्युत् आयोजना विकास, वायु ऊर्जाको सम्भाव्यता अध्ययन, ‘कर्णालीको पानी–जनताको लगानी’ अभियान तथा स्थानीय लगानी प्रोत्साहनका योजना नयाँ होइनन्।
पर्यटन क्षेत्रमा ‘कर्णाली पर्यटन दशक’ सुरु गर्ने, होमस्टे प्रवर्द्धन गर्ने, ट्रेकिङ गाइड तथा आतिथ्यसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने योजना सकारात्मक भए पनि विगतमा यिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
रोजगारी र उद्यमशीलताका योजना पनि दोहोरिए
स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम, बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर सञ्चालन तथा युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका कार्यक्रम चालु वर्षमा पनि समावेश थिए। आगामी वर्ष पुनः दोहोरिएका यी योजनाको सफलता कार्यान्वयन क्षमतामै निर्भर रहने देखिन्छ।
सेवा प्रवाह सुधारको प्रतिबद्धता कागजमै
प्रशासनिक पुनर्संरचना, निकायहरूको एकीकरण, कार्यविभाजन सुधार, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाह तथा शून्य बेरुजु अभियानका विषय पनि प्रत्येक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुँदै आएका छन्। तर व्यवहारमा अपेक्षित सुधार नदेखिएकाले यी कार्यक्रम घोषणामै सीमित रहेको आलोचना हुँदै आएको छ।
प्रतिपक्षको असन्तुष्टि
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले जनतामा नयाँ आशा जगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै संकुचित छ र अधिकांश योजना पुरानै प्रकृतिका छन्। कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशंका व्यक्त गर्दै उनले प्रदेशको आवश्यकता अनुसार नयाँ सोच, स्पष्ट कार्यदिशा र परिणाममुखी कार्यक्रमको अभाव रहेको बताए।
उनले विधायिकाको प्रभावकारिता, भौतिक पूर्वाधार विकास, ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र सुशासनका विषयमा सरकार पर्याप्त रूपमा गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशको दीर्घकालीन हितभन्दा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत प्राथमिकताबाट प्रभावित भएको उनको टिप्पणी छ।
कुल मिलाएर हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पर्यटन र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अधिकांश कार्यक्रम विगतकै योजनाको निरन्तरता जस्ता देखिएका छन्। नीति तथा कार्यक्रमका उद्देश्य सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनको कमजोर इतिहासका कारण यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। कर्णालीको समृद्धिको सपना पूरा गर्न अब नयाँ घोषणा होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन नै सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता बनेको छ।