सुर्खेत ,२४ जेठ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो तामझामका साथ सुरु गरेको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम अहिले आएर अलपत्र बनेको छ। छोरीमाथि हुने लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने, बालविवाह न्यूनीकरण गर्ने तथा बालिकाको उच्च शिक्षामा आर्थिक सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले २०७६ सालमा सुरु गरिएको यो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रमबाटै हटाइएको छ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ पुस २ गते गृहजिल्ला कालीकोटमा पुगेर ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ गरेका थिए। कार्यक्रम घोषणा हुँदा कर्णाली प्रदेश सरकारले व्यापक प्रशंसा बटुलेको थियो। कार्यविधिअनुसार कर्णालीमा जन्मिने प्रत्येक छोरीको खातामा पहिलो महिना एक हजार रुपैयाँ र त्यसपछि मासिक पाँच सय रुपैयाँ जम्मा गरिने व्यवस्था गरिएको थियो।
यसअनुसार प्रदेश सरकारले पहिलो वर्ष एक छोरीका लागि ६ हजार ५०० रुपैयाँ र त्यसपछि वार्षिक ६ हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। छोरी २० वर्ष पुग्दासम्म खातामा एक लाख २० हजार ५०० रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर दीर्घकालीन वित्तीय दायित्वको पर्याप्त अध्ययन नगरी अघि बढाइएको कार्यक्रम अहिले कार्यान्वयनमै रोकिएको छ।
कार्यक्रम सुरु भएको सात वर्ष पुग्न लाग्दा पछिल्ला चार आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा रकम पठाएको छैन। कार्यविधिअनुसार छोरीको नाममा खाता खोल्न र खातामा रकम जम्मा गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म स्थानीय तहमा बजेट निकासा नभएको तथ्यांकले देखाउँछ।
प्रदेश सरकारले कार्यक्रम सुरु भएको पहिलो तीन वर्ष भने स्थानीय तहलाई रकम पठाएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा तीन करोड ८४ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको थियो। त्यस्तै, २०७७/०७८ मा १२ करोड ६० लाखमध्ये छ करोड रुपैयाँ र २०७८/०७९ मा १६ करोडमध्ये १३ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहमा निकासा गरिएको थियो।
तर त्यसपछिका वर्षहरूमा कार्यक्रमका नाममा बजेट विनियोजन भए पनि रकम कार्यान्वयनमा गएको देखिँदैन। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा २० करोड, २०८०/०८१ मा २५ करोड तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पाँच करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिए पनि स्थानीय तहले त्यसको लाभ लिन पाएनन्।
कार्यक्रमको दीर्घकालीन वित्तीय भार बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले कार्यविधि संशोधन गरी नयाँ स्वरूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको थियो। यसका लागि स्थानीय तहका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिसँग पटक–पटक छलफल र अन्तरक्रिया पनि गरियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा मात्रै २८ लाख ७० हजार रुपैयाँ र २०८०/०८१ मा थप छ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्यांक छ। तर चार वर्षसम्म छलफल र अध्ययनमा लाखौं खर्च भए पनि कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले सञ्चालन गर्ने निर्णय हुन सकेन।
सरोकारवालाहरूका अनुसार कार्यक्रम लागू गर्नुअघि यसको वित्तीय दायित्व र दीर्घकालीन असरबारे पर्याप्त अध्ययन नगरिएकै कारण अहिले सरकारलाई भार व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको हो। यही कारण कार्यक्रमलाई सबै छोरीको सट्टा विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालिकामात्र केन्द्रित गर्ने प्रस्तावसमेत तयार गरिएको थियो। तर अन्ततः आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमबाटै योजना हटाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रम समावेश नभएको विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीसमेत स्पष्ट देखिएका छैनन्। उनले यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग बुझ्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। मन्त्रालयका सचिव रोशनीकुमारी श्रेष्ठले भने यो मन्त्रालय मात्र नभई समग्र सरकारको अपनत्वसँग जोडिएको विषय भएकाले थप अध्ययनपछि मात्रै स्पष्ट धारणा दिन सकिने बताएकी छन्।
छोरीको भविष्य सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सुरु गरिएको कार्यक्रम अहिले आफैं असुरक्षित बनेको छ। सात वर्षअघि आशाका साथ सुरु गरिएको योजना कार्यान्वयन अभाव, वित्तीय व्यवस्थापनको कमजोरी र नीतिगत अन्योलका कारण क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको देखिन्छ।