जुम्ला,८ असार ।
कर्णाली क्षेत्रको न्यायपूर्ण विकास, मानवअधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय तथा नागरिक सशक्तिकरणका लागि निरन्तर क्रियाशील कर्णाली एकीकृत ग्रामीण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) नेपाल आफ्नो स्थापनाको २७औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। स्थापना दिवसको अवसरमा संस्थाले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै कर्णालीको समग्र विकास र नागरिक अधिकारको पक्षमा विगत २७ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको अभियान तथा उपलब्धिहरू सार्वजनिक गरेको छ।
वि.सं. २०५६ सालमा औपचारिक रूपमा स्थापना भएको किर्डाक नेपालले कर्णालीको मात्र नभई नेपालकै अग्रणी, विश्वसनीय र अधिकारमुखी नागरिक संस्थाका रूपमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सफल भएको जनाएको छ। संस्थाका अनुसार अधिकारमुखी आन्दोलनलाई विकासको मूलधारसँग जोड्दै अघि बढाइएको २७ वर्षे यात्रा संघर्ष, रूपान्तरण र उपलब्धिको गौरवशाली इतिहास बनेको छ।
किर्डाकले कर्णालीमा विद्यमान क्षेत्रीय विभेद, उपेक्षा र विकास असन्तुलनविरुद्ध सञ्चालन गरेको ऐतिहासिक ‘लालटिन जुलुस’ आन्दोलनलाई आफ्नो महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ। ‘दिउँसै लालटिन बालेर कर्णालीमा विकास खोज्ने’ सांकेतिक अभियानले राज्यको ध्यान कर्णालीतर्फ आकर्षित गर्न सफल भएको र कर्णालीलाई दया र सहानुभूतिको होइन, अधिकार र न्यायको दृष्टिकोणबाट हेर्ने वातावरण निर्माण गरेको संस्थाको दाबी छ।
कर्णालीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्न निर्माण गरिएको कर्णाली राजमार्गको निर्माण प्रक्रियामा समेत किर्डाकले रणनीतिक पैरवी र नागरिक दबाब सिर्जनाको माध्यमबाट ऐतिहासिक योगदान दिएको जनाएको छ। विशेषगरी द्वन्द्वकालीन कठिन परिस्थितिमा सन् २००३ मा जुम्लामा कर्णाली सम्मेलन आयोजना गरी राष्ट्रिय विकासको बहसलाई काठमाडौं बाहिर विस्तार गरेको र त्यसले कर्णाली राजमार्ग निर्माणलाई गति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको संस्थाको भनाइ छ।
सञ्चारको पहुँच विस्तार र सूचनाको अधिकार सुनिश्चित गर्न जुम्लामा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा पहिलो पटक सामुदायिक एफएम रेडियो स्थापना गरी सञ्चारको लोकतान्त्रिकीकरणमा अग्रणी भूमिका खेलेको किर्डाकले जनाएको छ। सामुदायिक रेडियोमार्फत स्थानीय भाषा, संस्कृति, सुशासन तथा नागरिक सचेतना अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको उल्लेख गरिएको छ।
देशको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मानवअधिकार संरक्षण, नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति तथा शान्ति स्थापनाका लागि गाउँ–गाउँमा पुगेर काम गरेको किर्डाकले स्थानीयस्तरमा संवाद र मध्यस्थताको माध्यमबाट शान्ति प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ।
शिक्षा क्षेत्रमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने, बालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउने, बालमैत्री शिक्षण सिकाइ प्रवर्द्धन गर्ने तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको क्षमता विकासमा काम गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको अभियान सञ्चालन गरेको संस्थाले जनाएको छ। प्रारम्भिक बालविकास, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार तथा हिमाली क्षेत्रअनुकूल शैक्षिक क्यालेन्डर सुधारमा समेत किर्डाकको योगदान रहेको उल्लेख गरिएको छ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास) क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएका अभियानले कर्णालीका विभिन्न जिल्ला तथा स्थानीय तहलाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न, पूर्ण सरसफाइ अभियान कार्यान्वयन गर्न तथा स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको संस्थाको दाबी छ। यसले बाल मृत्युदर तथा सरुवा रोग नियन्त्रणमा सकारात्मक प्रभाव पारेको जनाइएको छ।
जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका हिमाली तथा पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि किर्डाकले जलवायु अनुकूलन योजना निर्माण, रैथाने कृषि प्रणाली संरक्षण तथा पर्वतीय पारिस्थितिकीय प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनमा अनुसन्धान र पैरवीलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। जलवायु न्यायका सवाललाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन संस्था सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल गर्न योगदान पुर्‍याइरहेको किर्डाकले संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा कर्णाली र नेपालको हिमाली जनजीवनका मुद्दाहरूलाई सशक्त रूपमा उठाउँदै आएको जनाएको छ।
किर्डाक नेपालकी अध्यक्ष सम्झना कुमारी मल्लले संस्थाको २७ वर्षे यात्रामा साथ, सहयोग र विश्वास गर्ने आम नागरिक, नेपाल सरकार, विकास साझेदार संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चारकर्मी तथा शुभेच्छुकहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा अझ पारदर्शी, नवप्रवर्तनशील र जवाफदेही ढंगले सामाजिक न्याय, समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माणको अभियानमा अविचलित रूपमा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
उनले किर्डाक नेपाल केवल एउटा गैरसरकारी संस्था नभई कर्णाली र देशका पिछडिएका समुदायको अधिकार, न्याय र सम्मानको साझा अभियान भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि नागरिकको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउन तथा समावेशी विकासको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएकी छन्।