बुटवल, ९ असार ।
नेपालका सञ्चारमाध्यमहरू गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला बुटवलमा सम्पन्न चौथो राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनले सरकारको विभेदकारी विज्ञापन नीति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै ‘बुटवल घोषणापत्र २०८३’ जारी गरेको छ।
प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनी र नेपाल मिडिया सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा असार ६ र ७ गते रुपन्देहीको बुटवलमा सम्पन्न सम्मेलनमा सहभागी प्रकाशक, सम्पादक, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवालाहरूको साझा भेलाले आठ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो।
घोषणापत्रमा सरकारको वर्तमान विज्ञापन वितरण नीति निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमप्रति विभेदकारी रहेको उल्लेख गर्दै यसले मिडिया उद्योगको अस्तित्वमै संकट सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। सम्मेलनले उक्त नीति तत्काल खारेज गरी समानुपातिक, पारदर्शी र वैज्ञानिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। साथै, यस अभियानमा नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा सञ्चालित आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता जनाइएको छ।
सम्मेलनले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेको छ। साथै देशभरका सञ्चार संस्थाहरूलाई व्यावसायिक रूपमा सुदृढ बनाउन ‘साझा विज्ञापन बिक्री संयन्त्र’ स्थापना प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
मिडियाको विश्वसनीयता र पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि देशभरका मिडिया हाउसहरूले तीन महिनाभित्र आफ्ना पाठक तथा दर्शकसम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तथा एक वर्षभित्र स्वतन्त्र पाठक–सर्वेक्षण र परिसंचरण लेखापरीक्षण प्रणाली स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता समेत सम्मेलनले जनाएको छ। विज्ञापनमा मात्र निर्भर नरही सदस्यता, ब्रान्डेड कन्टेन्ट तथा साझा कार्यक्रमजस्ता वैकल्पिक राजस्व स्रोत विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
घोषणापत्रमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई मिडिया उद्योगको वर्तमान आर्थिक संकट समाधानका लागि ठोस सबलीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आह्वान गरिएको छ। यसका लागि ‘मिडिया अधिकार तथा दिगोपन पैरवी समिति’ गठन गर्ने, प्रभावित सञ्चारमाध्यम र रोजगारीसम्बन्धी तथ्याङ्कसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने तथा नीति निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।
त्यस्तै, तीनै तहका सरकारले उपलब्ध गराउने विज्ञापनलाई स्पष्ट मापदण्ड र समानुपातिक प्रणालीका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक पैरवीको जिम्मेवारी नेपाल मिडिया सोसाइटी र प्रकाशन तथा प्रसारण संघ लुम्बिनीले लिने जनाइएको छ।
देशभरका टेलिभिजन संस्थाहरूलाई आर्थिक संकटमा पार्ने गरी लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी रकम कटौती गरिएकोप्रति सम्मेलनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै उक्त व्यवस्था तत्काल पूर्ववत् गरी नियमित भुक्तानी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
सम्मेलनले गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई विश्व शान्ति तथा सूचना प्रविधिको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच संयुक्त पहल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यहाँ सञ्चार सङ्ग्रहालय र सञ्चारग्राम स्थापना गर्न माग गरेको छ।
दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले नेपालको सञ्चार क्षेत्रको दिगोपन, व्यावसायिक सुदृढीकरण र प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणका विषयमा व्यापक छलफल गरेको थियो। सम्मेलनका सहभागीहरूले मिडिया उद्योगलाई लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदन लम्सालद्वारा जारी घोषणापत्रमा सम्मेलन सफल बनाउन सहयोग पुर्‍याउने स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र तथा विभिन्न संघसंस्थाप्रति आभार समेत व्यक्त गरिएको छ।