सुर्खेत,२३ साउन ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसहित सुर्खेत जिल्लामा लामो समयदेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव भएपछि जिल्लाका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले ग्यास अभावको वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न, वितरण प्रणालीको स्वतन्त्र छानबिन गर्न र तत्काल सहज तथा पर्याप्त आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन्।
दलहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षणपत्रमा ग्यासको पर्याप्त आपूर्ति नहुँदा आम उपभोक्ताले घण्टौँसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने, पटक–पटक डिलर धाउनुपर्ने र खाली सिलिण्डर बोकेर फर्किनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ। लामो समयदेखि जारी अभावले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन नै प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कर्णाली प्रदेशको प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा व्यापारिक केन्द्रका रूपमा रहेको सुर्खेतमा प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट अध्ययन, रोजगारी, उपचार तथा व्यवसायका लागि हजारौँ नागरिक बसोबास गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक वस्तु एलपी ग्यासको अभाव हुँदा यसको असर ठूलो जनसंख्यामा परेको दलहरूले बताएका छन्।
विशेषगरी भाडामा बस्ने परिवार, विद्यार्थी, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक र वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्न नसक्ने परिवार बढी समस्यामा परेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ। वर्षाका बेला समेत राति अबेरसम्म बच्चा बोकेर ग्यासका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै दलहरूले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
ग्यास अभावका कारण कतिपय परिवारमा खाना पकाउनसमेत समस्या भएको तथा कतिपयले महँगो दाउरा, विद्युतीय उपकरणलगायत वैकल्पिक माध्यम प्रयोग गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। यसले परिवारको आर्थिक भार बढाउनुका साथै मानसिक तनावसमेत थपेको ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाल आयल निगमले ग्यासको आपूर्ति भइरहेको दाबी गरे पनि बजारमा उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति राजनीतिक दलहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले मागअनुसार आपूर्ति नभएको, वितरण प्रणालीमा समस्या रहेको, असमान वितरण तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै कालोबजारीको सम्भावनासमेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायले समय–समयमा बजार अनुगमन गरे पनि त्यसको प्रभाव आम उपभोक्ताले अनुभूति गर्न नसकेको दलहरूको निष्कर्ष छ। बजार अनुगमन हुने तर ग्यास अभावको समस्या जस्ताको तस्तै रहने अवस्थाले सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठाएको उनीहरूले बताएका छन्।
कर्णाली प्रदेशको राजधानीसमेत रहेको सुर्खेतमा महिनौँसम्म अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको अभाव भइरहँदा नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल आयल निगम र सम्बन्धित निकायको मौनता दुःखद तथा गैरजिम्मेवार भएको राजनीतिक दलहरूको आरोप छ।
एलपी ग्यास विलासिताको वस्तु नभई नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अत्यावश्यक उपभोग्य सामग्री भएकाले यसलाई सामान्य बजार समस्याका रूपमा लिन नहुने उनीहरूले बताएका छन्। ग्यास अभावले संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकारसमेत प्रभावित भएको भन्दै समस्यालाई सार्वजनिक सरोकार र उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिएर तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
पाँचबुँदे माग
राजनीतिक दलहरूले ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत सरकारसमक्ष पाँचबुँदे माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले सुर्खेतमा देखिएको एलपी ग्यास अभावको वास्तविक कारण तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, नेपाल आयल निगमले सुर्खेतमा पठाएको, डिलरलाई वितरण गरेको र उपभोक्तासम्म पुगेको ग्यासको परिमाण तथा विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरी वितरण प्रणालीको स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सुर्खेतको जनसंख्या, उपभोक्ताको चाप तथा कर्णाली प्रदेशको राजधानीका रूपमा रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राखी आवश्यक परिमाणमा थप एलपी ग्यास तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
त्यसैगरी नेपाल आयल निगम, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा उपभोक्ता अधिकारकर्मीको सहभागितामा प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र गठन गरी नियमित बजार अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, सुर्खेतमा देखिएको कृषि मलको अभावसमेत तत्काल समाधान गरी पर्याप्त मल आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
ध्यानाकर्षणपत्रमा नेपाली कांग्रेस सुर्खेतका उपसभापति टोपबहादुर रावत, नेकपा (एमाले) सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक जितबहादुर राना, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सुर्खेतका उपाध्यक्ष छत्रपति थापा, राष्ट्रिय जनमोर्चा सुर्खेतका सचिव विष्णुप्रसाद शर्मा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सुर्खेतका सेक्रेटरी धर्मराज देवकोटा ‘जित’ तथा क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका सेक्रेटरी रत्न वलीले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दलहरूले तत्काल ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन नसके अभावको कारण र वितरण प्रक्रियामाथि थप प्रश्न उठ्ने भन्दै सरकारलाई उपभोक्ताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको समस्याप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गरेका छन्।